Február közepe óta országszerte mintegy 2000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat – hangzott el az M1 aktuális csatorna esti Híradójában.
Hírek
Bíznak a falusi csokban a kistelepülések önkormányzatai, nyártól ugyanis használt házakra is fel lehet majd használni a támogatást. Öttömösön és Ruzsán akár hitelfelvétel nélkül is vásárolhatnak házat a családok.
Tizedik, jubileumi díjátadó gáláját tartotta a Virtuális Erőmű Program (VEP) március 6-án, a nemzetközi energiatakarékossági világnapon a Parlamentben, ahol Pfliegler Péter alpolgármester Miskolc képviseletében átvette az Energiahatékony Önkormányzat címet.
Négy településen másként választják meg a képviselő-testület tagjait ősszel az önkormányzati választáson, mint öt évvel ezelőtt, a lakosságszám változása miatt ugyanis megváltozott a választás rendszere Diósdon, Edelényben, Halásztelken és Siklóson.
Útépítési program indul márciusban Budapesten, 181 földút leaszfaltozásához 8,3 milliárd forint pályázati forrást nyújt a kormányzat – jelentette be Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő és Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP), Budafok-Tétény polgármestere Budapesten, sajtótájékoztatón.
A nem megyei jogú városban élők megyei önkormányzati képviselőket is választanak az őszi önkormányzati választáson, az úgynevezett megyei listán. Hat megyei közgyűlés létszáma változik meg az őszi önkormányzati választás után.
Rehabilitációs mintaprojektbe kezdett a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata, az azt segítő Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Alapítvány és két kutyaiskola a szolgálat Illatos úti telepén. A kezdeményezés keretében a telepen felhalmozódó viselkedészavaros kutyák közül néhány kiválasztottat szeretnének rehabilitálni, örökbe adható állapotba hozni, hiszen a gyepmesteri telepen a legtöbb esetben ezen áll vagy bukik, egy-egy állat mennyi ideig rostokol a rácsok mögött.
Az egész ország számára például szolgálhat a Tiszta szívvel Szolnokért! elnevezésű ingyenes betegségmegelőző lakossági szűrőprogram – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára hétfőn a Tisza-parti megyeszékhelyen, a péntekig tartó program megnyitóján.
Nem indul az őszi önkormányzati választáson a legrégebb óta hivatalban lévő budapesti kerületi polgármester, Geiger Ferenc. Huszonöt éve tölti be ezt a tisztséget Soroksáron, a főváros XXIII. kerületében.
A pénzt az Európai Unió adja. A Tolna Megyei Önkormányzat több mint 1 milliárd forintot költ turisztikai fejlesztésekre a Sió Ozorától Szekszárdig tartó, 85 kilométeres szakaszán. A pénzből megállók, fogadó állomások, szolgáltató helyek, vízi turisztikai központ és kerékpárutak készülnek.
Súlyos bajban a sürgősségi háziorvosi ellátás: már a néhány évvel ezelőtti óradíj duplájáért is nehezen találnak ügyeletet vállaló orvost az ezzel foglalkozó, önkormányzatokkal szerződő szakcégek. A költségeket az önkormányzatok nem mindenhol tudják vállalni. Hajdú-Bihar megye déli felén – az ország leghátrányosabb helyzetű térségeinek egyikében – az ügyeletet biztosító vállalkozás körzetek összevonásával próbál úrrá lenni a nehézségeken. Így azonban olyan nagy terület jött létre, hogy az orvos mintegy egy óra alatt jut el egyik végéből a másikba.
A külső ellenőrzések egyik leggyakoribb megállapítása, hogy a szabályzati rendszer nem kellően követi a jogszabályi változásokat. Ez bírságokkal, büntetésekkel járhat. Új szolgáltatásunk a szabályzatok frissítését kívánja támogatni.
A környezet- és természetvédelmi hatósági hatáskör gyakorlója döntéshozatala során az új, integrált szervezetrendszerben sem rendelheti alá a környezet- és természetvédelmi szempontokat más szempontoknak, ez alkotmányos követelmény – mondta ki az Alkotmánybíróság.
Mintegy 8500 háztartás, több mint húszezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a kilencmilliárdos költséggel készült paksi naperőmű, az ország legnagyobb, 20,6 megawatt beépített kapacitású naperőműve.
Megújította a magyarországi nagyvárosok stratégiai zajtérképét az agrártárca megbízásából a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. – ismertette László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára múlt hét csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón Budapesten.
Hatodszor rendezi meg nemzetközi korrupcióellenes integritás szemináriumát az Állami Számvevőszék. Az ötnapos eseményen tizenhat ország harmincegy számvevőszéki szakértője vesz részt. Idén az ÁSZ alelnöke lett az egyik Solidus-díjas.
Költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási, tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásának bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve pénzbüntetésre ítélt négy vádlottat, köztük Rakamaz volt polgármesterét.
Óriási segítség a falusi csok az 5 ezer fő alatti településeken élőknek – mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke az Echo TV-ben. Schmidt Jenő úgy fogalmazott: újra fel kell építeni a vidéket, amely '89-től folyamatosan leszakadt, mert mindig a háttérbe szorult. Szerinte a kormány vidékfejlesztési programja 3 millió emberhez fog eljutni.
A Somogy megyei város is beállt azon települések sorába, ahol az önkormányzati cégeknél nem kívánják alkalmazni a túlóratörvényt.
A nyilvántartott álláskeresők száma 4,9 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a 2019. januári zárónapon 254 200 álláskereső szerepelt, mintegy 13 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál.
A megyeszékhelyekhez köthető, 2014 és 2018 között befejezett, lakás-, szálloda-, iroda-, és ipariingatlan-fejlesztések, valamint az oktatási és kutatás-fejlesztési célú projektek összértéke megközelítette a 880 milliárd forintot, az egész országra vonatkozó összeg 44 százalékát, amelyből a legnagyobb mértékben (19 százalékkal) Győr részesedett - derül ki a Takarék Csoport elemzéséből, amit hétfőn jutattak el az MTI-nek.
Az októberi nemzetiségi önkormányzati választásokra való felkészülés volt a központi témája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének. A nemzetiségi önkormányzati választások tájékoztató kampánya rövidesen megkezdődik, a választáson az országos önkormányzat egységes listával indul.