A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésére és a Kárpát-medencei hagyományos öltözetkultúra továbbörökítésére 220 millió forintos keretösszeggel indult pályázat – mondta az Agrárminisztérium (AM) kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztosa az M1 aktuális csatornán szerdán.
Hírek
Célzott, intenzív többletpatkányirtás kezdődik Budapesten a Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen meghatározott tíz kerületben – tudatta a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-vel.
Ismét lehet pályázni a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Családbarát önkormányzat díjára – közölte a szervezet az MTI-vel.
Pénteken 16 óráig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a május 26-ai európai parlamenti választás névjegyzékébe.
Idén is lehet ajánlásokat küldeni "A nemzet háziorvosa" pályázatra; a betegek, illetve az önkormányzatok által küldött ajánlásokat szeptember 14-ig várják a szervezők.
Összesen 139 fiókkal megnyitott az új Takarékbank, a Takarék Csoport új, univerzális kereskedelmi bankja, amelyhez a tervek szerint október végéig a többi 11 takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. is csatlakozik.
Néhány héttel azután, hogy megnyíltak az első pályázati lehetőségek a Magyar Falu programban, már több mint 1700 település, továbbá több mint 500 egyházközség regisztrált potenciális pályázóként, és nyolcszáz pályázati anyagot már el is kezdtek feltölteni az érintettek - jelezte a modern településekért felelős kormánybiztos pénteken.
Az álláskeresők száma két százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a márciusi zárónapon 278.800 álláskereső szerepelt, több mint ötezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
Az Agrárminisztérium ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára pályázatot ír ki, mely pályázat célja, az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.
Már valamennyi magyarországi településen biztosított az elektronikus önkormányzati ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül - jelentették be a csaknem 18 milliárd forintos uniós projektet megvalósító szervezetek vezetői.
Nemzeti Mintaterv Katalógus készül, amelyben a magyar embereket segítő, olcsó, jó minőségű és hagyományokat tisztelő épületek tervei találhatók majd meg. A terveket ingyenesen le lehet majd tölteni az internetről.
Egy nemrég megjelent tanulmányban Isabela Mares és Lauren Young azt vizsgálják, hogy mennyire elterjedt Magyarországon az önkormányzati választásokon leadott szavazatok befolyásolása különböző hatalmi pozíciók kihasználásával. Majdnem száz magyar településen végeztek kérdőíves kutatást, ami alapján pontos képet kaphattak arról, hogy hogyan és milyen típusú településeken terjedt el a választások befolyásolása. Minket magyarokat az eredmény is különösen érdekelhet, de már maga a módszertan is rendkívül újító és figyelemre méltó.
Tarlós István főpolgármester közleményt adott ki „a rágcsálóhelyzet megoldásával kapcsolatos vitáról”. Ebben leszögezte, hogy „a fővárosi önkormányzat megvédi Budapest lakosságát az állítólagos rágcsálóinváziótól”.
Sok szó esett már a férfiak túlsúlyáról a magyar kormányban és az országgyűlésben – mi is foglalkoztunk már vele –, lassan pedig az önkormányzati választások következnek, úgyhogy megvizsgáltam, mi a helyzet ebben a kérdésben helyi szinten. A polgármesterek és a jegyzők körében néztem meg a férfi-női arányt országos, megyei és járási bontásokban. Érdekes dolgok derültek ki - Hajdú Miklós, a G7 újságírójának összeállítása alapján.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet roma középiskolásoknak tanulmányaik sikeres befejezéséhez. A pályázatot elnyerők költségtérítést, ruházkodási és tanszersegélyt, tanulmányi eredménytől függő havi ösztöndíjat kapnak.
Fecskementő akcióba kezdett az újpesti önkormányzat és az Állatmentő liga nevű szervezet, a műfészkek kihelyezése folyamatos Újpest területén.
Szép lassan, de halad az ÁKK tervének megvalósítása, miszerint kiszorítaná a lakossági állampapírok piacáról a nem lakossági befektetőket. Részben ezt a célt szolgálja a tavaly szeptemberben indult, 3 éves Önkormányzati Magyar Államkötvény is, amelybe fél év alatt közel 140 milliárd forint áramlott, ezzel párhuzamosan az önkormányzatoknál lévő rövid futamidejű papírok állománya gyakorlatilag nullára csökkent.
Az Európai Bizottság által közzétett jelentés szerint romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az elmúlt évben Magyarországon a lakosság és a vállalati szféra körében is.
Ugyan csak kormányzati engedéllyel vehetnek fel nagyobb hitelt a települések, egyre nagyobb az adósságállomány, és a java csak most jön.
Újabb település úszik a szemétben. Most a Baranya megyei Matty-Keselyősfapusztai részén élők maradtak szemétszállítás nélkül, mivel a Dél-Kom a rossz utakra hivatkozva már nem engedi be kukásautóit a faluba.
A Gazdasági Versenyhivatal több mint 81 millió forintra bírságolta a kartellező napelem-telepítő cégeket. A hivatal szerint jogsértő módon osztott fel egymás között 26, napelemes rendszerek kivitelezésére vonatkozó, vissza nem térítendő uniós támogatású pályázatot.
A pályázat keretében az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése támogatott. A maximális támogatási igény 40 millió forint úgy, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot.