Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László szerdán átadta a számvevőszék 2019. második félévi ellenőrzési tervét Jakab Istvánnak, az Országgyűlés alelnökének az Országházban. Folytatódik az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzése, a helyi önkormányzatok ellenőrzése, az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható kockázatok feltárása.
Hírek
Öt borsodi település - Mezőkövesd, Emőd, Bükkábrány, Sály és Hejőpapi - kapott összesen 300 millió forint uniós forrást önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésre - közölte a konzorciumot vezető mezőkövesdi önkormányzat az MTI-vel.
Magyarországon az általános szegénységi helyzet 2013 óta folyamatosan javul, a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya csökken – tudósított az MTI az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa keddi brüsszeli üléséről, mely elfogadta 2019-es országspecifikus ajánlásait.
A nemzeti buszstratégia keretében 35,9 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a következő tíz évben környezetbarát, döntően elektromos buszok beszerzéséhez a 25 ezer lakosnál nagyobb településeken - jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.
Nem kell önerővel rendelkezni egyes, a 300 millió forintot meghaladó látvány-csapatsporthoz kapcsolódó ingatlan-beruházásokhoz – az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága egy ezt lehetővé tevő változtatást fogadott el csütörtöki ülésén az adótörvények uniós jogharmonizációja miatt szükséges módosításához.
Több száz fejlesztés indul el tizenhárommilliárd forintból országszerte az ötezer lélekszám alatti településeken a Magyar falu program keretében - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár az MTI-vel.
A kormány a Széchenyi 2020 programban mintegy 480 projekt keretében több mint 260 milliárd forintot fordít a turizmus fejlesztésére a 2014-2020-as költségvetési időszakban, ebből a Balatonhoz csaknem 33 milliárd forint jut - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.
A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány júliustól újabb négy megyére, Csongrádra, Békésre, Somogyra és Baranyára is kiterjeszti a munkaügyi hivatalok hatékonyságát növelő reformprogramot – jelentette be Varga Mihály.
A közigazgatási hivatás jelentőségét és a Magyarország iránti elkötelezettség fontosságát hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Orbán Balázs a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében rendezett múlt heti eseményen.
Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő lehetővé tenné, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületek rendeletben dönthessenek a településen található dohányboltokban az este tíz és reggel hat óra közötti szeszesital-árusításról.
Már nincs létszámstop a minisztériumokban, ezért a tavaly őszi nagy kirúgások után most sorban jelennek meg az új álláslehetőségek. Ám akit elbocsátottak, már nem veszik vissza. Még súlyosabb a helyzet a területi közigazgatásban, ahol a fizetések mélyen a minisztériumi szint alatt vannak.
Jelentősen emeli a kormány az új bölcsődei férőhelyek létrehozására szánt keretösszeget, így 95 milliárd forintból 7700 férőhely jöhet létre országszerte – közölte az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.
Míg a fővárosi kormányhivatalok előtt kígyóznak a sorok, megalázó körülmények közt dolgozhatnak azok a kormányhivatalnokok, akik a munkaerőhiány pótlására, sőt gyakorlatilag a fővárosi ügyfélfogadás összeomlásának megakadályozása érdekében jöttek sürgősen Budapestre. Vidéken mintegy 4000 ember hiányzik a területi közigazgatásból, csak Budapesten több mint 600 dolgozói hely áll üresen. Gulyás Gergely szerint 35, Budapestre hozott dolgozóval megoldották a problémát.
A gyorsan népszerűvé vált szabályzataktualizálási szolgáltatás új néven, még az eddiginél is komplexebben, sehol máshol nem fellelhető, új tartalmakkal kibővítve folytatódik – változatlan áron! szabalyzatok.hu
Jövőre minden eddiginél több forrást, 82 milliárd forintot fordít a kormány szociális gyermekétkeztetésre – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán Budapesten újságírókkal.
Ebben az évben is meghirdeti az Agrárminisztérium a zártkerti revitalizációs programot, a települési önkormányzatok és ezek konzorciumai pályázhatnak a 2 milliárd forintos keretösszegű programban vissza nem térítendő támogatásra.
Néhány hónapon belül lezárul az egyesülési folyamat, és egységes piaci szereplőként fog versenyezni a Takarék-csoport, amely ezzel tovább erősíti pozícióját a hazai bankszektor élmezőnyében — mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Vida József, a pénzintézeti csoport elnök-vezérigazgatója. A Takarékbank nyitott arra, hogy megnézze a Budapest Bankot mint felvásárlási célpontot, de csak olyan akvizíciókba hajlandó belemenni, amelyek jól beilleszthetők a meglévő működésébe.
A költségvetési szektorban kifut a tavalyi bérrendezés hatása, emiatt a várakozásoktól elmaradt, és több mint két éve a legszerényebb volt a keresetek emelkedése áprilisban. Így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait.
Jelentős támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik július 1. és augusztus 30. között diákokat alkalmaznak a diákmunka program keretében, az önkormányzatok a minimálbér és járulékai mértékéig nyerhetnek támogatást, a versenyszférában csekély összeggel a cégeknek is hozzá kell járulniuk a terhekhez.
A sikeres településfejlesztés a színvonalas közlekedési infrastruktúra kialakításával kezdődik – mondta a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár pénteken, a Zala megyei Kispáliban épült út átadásán.
Ha az első lehetséges napon, október 6-án lesz az önkormányzati választás, akkor akár egy hét múlva, július 8-án is kiírhatja Áder János köztársasági elnök a voksolást, azt követően pedig a Nemzeti Választási Bizottság is kitűzheti a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.
Átlátni egy nagyra nőtt ingatlanportfólióval járó információs káoszt, kiszűrni a friss, releváns és érvényes adatokat a tömegből és minél nagyobb tőkét kovácsolni ezek felhasználásából - röviden talán ennyi a létesítménygazdálkodás fő funkciója. Ha a folyamat digitalizált formában zajlik, a tisztánlátáson túl páratlan lehetőségeket nyit a hatékonyabb működés, az energiatakarékosság felé, amivel akár százmilliós megtakarítás érhető el. Az okos városok felé haladva önkormányzatok számára éppúgy hasznos a digitális nyilvántartást mint a több telephellyel, létesítménnyel rendelkező nagyvállalatoknak.