Vesztegetés miatt egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Balogh Jánost, az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét múlt csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszék. Az előkészítő ülésen meghozott végzés szerint a szabadságvesztés végrehajtása esetén a vádlott büntetése kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
Hírek
A őszi szünetben is fenntartja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak, ahogyan az összes iskolai szünetben – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel.
A vidéki életkörülmények javítása a célja annak a pályázatnak, amelyet települési önkormányzatok számára hirdetett az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi Központ. A nyertesek állami földek ingyenes használatára szerezhettek jogosultságot – hangzott el a Magyar Gazda eheti adásában. A települések november elején vehetik birtokba a földeket.
Az álláskeresők száma szeptemberben 3,1 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a szeptemberi zárónapon 243.400 álláskereső szerepelt.
Nagyrészt a helytelen lakossági tüzelés felel a légszennyezettségért - hangsúlyozta az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára.
A Kúria felülbírálta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, szerinte lehet népszavazást tartani arról, hogy épüljön-e atlétikai stadion a Csepel-sziget csúcsán, ezért a bíróság hitelesítette az erről szóló népszavazási kezdeményezést.
Meghosszabbított határidőig, november 7-én 12 óráig várja a jelentkezéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát munkahely pályázatokra, amelyek meghirdetésével a tárca célja az volt, hogy a bevált megoldásokat felkutassa, tapasztalataikat feldolgozza és mintaként átadja, a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza – írta az ITM közleményében.
Az Állami Számvevőszék szerint csak a leltárral volt gond a ferencvárosi és a terézvárosi vagyonkezelőnél, így nem volt biztosítva a nemzeti vagyon megóvása.
Hétfői ülésén a Nemzeti Választási Bizottság megállapította az október 13-ai országos nemzetiségi választás eredményét, egyetlen kivétellel, mert a roma nemzetiségi választások esetében előreláthatólag több helyen meg kell ismételni a szavazást.
Leporolták az átláthatósági minimumprogramot, amely mellett kétszer annyian köteleződtek el, mit öt éve – egyebek mellett erről beszélt a Transparency International Magyarország jogi igazgatója az ATV Start című műsorban. Ligeti Miklós szerint a múlt vasárnap kapott felhatalmazással sok településen kieshetnek a csontvázak a szekrényből.
Az önkormányzati és nemzetiségi választáson induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek három hetük van arra, hogy eltávolítsák a kampányidőszakban közterületeken elhelyezett plakátjaikat.
A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg, akik ezt a kollektív jogot választott képviselőik útján (közvetetten) és a helyi népszavazáson történő részvételükkel (közvetlenül) gyakorolják.
Még mindig lehet jelentkezni a Szolgáltató Önkormányzat Díj 2020 elnyerésére. A Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozható az együttműködés, átláthatóság és nyitottság, hatásosság, hatékonyságjavulás, fontosság, fenntarthatóság és megismételhetőség szempontjából jó gyakorlatot megvalósító helyi önkormányzatok számára.
2019. szeptember 23-tól újra lehet pályázni a Holnap városáért Díj 2 éves védjegyhasználatára. Regisztrációs határidő: 2019. október 30, 24.00 óráig.
Három ormánsági település, Drávacsehi, Tésenfa és Szaporca összefogásával valósult meg az a közfoglalkoztatási mintaprogram, amelynek keretében vágóhíd, húsfeldolgozó üzem és sertéstelep létesült Drávacsehiben. A mintaprogram keretében már folyik a hústermékek előállítása.
A nemzetiségi választópolgárok vasárnap egyszerre választották meg települési, területi (megyei) és országos önkormányzataikat. Az országos nemzetiségi önkormányzatok létszáma attól függ, hogy a választás kitűzésekor hányan szerepeltek az adott nemzetiség névjegyzékében.
November közepéig is elhúzódhat az önkormányzati választások végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölőszervezetek.
Család- és gyermekorvosi praxisközösségek, praxisok és fenntartó önkormányzatok pályázhatnak újabb ötmilliárd forintra a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra - jelentette be az emberi erőforrások minisztere.
Tizenkét településen alakult ki szavazategyenlőség a polgármesterjelöltek között, így ezeken a településeken feltehetően időközi választást kell tartani. Nyéstán viszont megismétlik az önkormányzati választást, fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt. Győrben a szavazólapok újra számlálását fogja kezdeményezni a helyi ellenzéki összefogás.
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron.
Ebben az évben 10 milliárd forintot fordított a Belügyminisztérium az önkormányzatok fejlesztésére, ötmilliárdot tüzelőanyag-támogatásra és 10 milliárd forintot az önkormányzatoknál foglalkoztatottak bérkiegészítésére.
Települési arculati kézikönyveink jövőt mutatnak Magyarország és a mai kor építészei számára – hangsúlyozta a települési arculati kézikönyvekről szóló nemzetközi konferencia megnyitóján Budapesten a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson Bence.