Az ország második legnagyobb reptere, régiójának pedig legforgalmasabb légikikötője a debreceni. Ahhoz, hogy elláthassa feladatait, fejleszteni kell, sőt, a sima működtetéshez is pénz kell: idén a repülőtéri tűzoltóságot sem tudta maradéktalanul kifizetni az önkormányzat. Most pedig kiderült: milliárdokat szán a kormány erre a repülőtérre.
Hírek
A régiók eseményeit bemutató sorozatunkban számos térség legfontosabb történéseit összegyűjtöttük már. A HelloVidék most a Balaton bizonyos területeit is magában foglaló Közép-Dunántúlt vizsgálta meg meg közelebbről: lássuk mi történt 2019-ben.
Az Állami Számvevőszék célja, hogy mindenhova eljusson, és feltárja a kockázatokat – olvasható a számvevőszék honlapján vasárnap közzétett összegzésben, melyben a szervezet elnöke tekint vissza a 2019-es évre.
Több mint kétszázezer résztvevőt mozgatott meg a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa elnevezésű programsorozat, amely a sportolást és az egészséges életmódot népszerűsítette az év során a program január 1-jei kezdetétől a december 8-i záróeseményig.
Nem tolerálja tovább a kormány az illegális hulladéklerakást, amelynek a bírságolás mellett például betétdíjak bevezetésével szabna gátat - mondta el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Magyar Nemzet pénteki számában megjelent interjújában.
A színielőadásokkal eddig rosszul ellátott kistelepüléseket célozza meg minőségi színházi produkciókkal a Nemzeti Színház szervezésében egymilliárd forintból elinduló Déryné Program. A pénzt az előadóművészeti többlettámogatás terhére ítélték oda.
Az Európai Bizottság 100 milliárd euró értékű beruházást kíván mozgósítani, hogy segítse az unió gazdaságainak környezetbarátabbá válását az éghajlatváltozás elleni fellépésének jegyében - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke Brüsszelben.
A kormány idén összesen hatvanötmilliárd forinttal segítette az ötezres lélekszám alatti településeken az életminőség javítását a Magyar falu program erre a célra szolgáló alprogramján keresztül.
2019-ben minden korábbinál több, közel 300 hazai helyhatóság csatlakozott Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányához. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap önkormányzatai 180 milliós támogatást kaptak a rendezvények lebonyolításához - szerepel az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében.
Felmondta együttműködését a Fiatal Romák Országos Szövetségével a Phralipe Független Cigány Szervezet – tájékoztatta Lakatos Oszkár, a Phralipe központi szervezetének képviselője az MTI-t. Közölte, hogy döntésüket a Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetével egyetértésben hozták meg.
Társadalmi vitára bocsátotta a Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton klímastratégiájáról szóló tanulmány-tervezetet, melynek célja az, hogy átfogó iránymutatást kapjanak az üdülőrégió települési önkormányzatai. A dokumentum a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiára, és az annak alapján készült Somogy, Veszprém és Zala megyei klímastratégiákra épít.
Bizalomra épülő, hatékony és gyors közigazgatást szeretne a kormány – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a kormányablakok legújabb mobilapplikációs fejlesztését bemutató keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Hét vádlott esetében súlyosította a Győri Ítélőtábla pénteken az első fokon eljáró Győri Törvényszék ítéletét a vörösiszapperben. Az ítélet szerint a tározó gátjának átszakadásához tervezői, kivitelezői hibák vezettek, ám a vádlottak is jelentősen súlyosították a katasztrófa következményeit. A táblabíróság ítélete jogerős.
Az első megújulóenergia-tenderre beérkezett pályázati igények meghaladják a meghirdetett energiamennyiség kétszeresét, ez azt jelzi, hogy egyre kevesebb támogatásra van szükség a megújuló energia alapú áramtermeléshez.
Az ország mintegy 110 ezer közfoglalkoztatottjából a fővárosban már csak alig több mint ezer van, pedig az önkormányzatok több feladatot tudnának adni nekik. Így sokan hullanak ki az ellátásokból és egy fillér nélkül vagy alkalmi munkákból kénytelenek tengődni.
A belügyminiszter módosította a házi – a jegyző által engedélyezett – kutakra vonatkozó szabályokat. A jövő év január elsején hatályba lépő jogszabály előírja az ilyen kutak földrajzi koordinátáinak a megadást, illetve kitér azok tervezésére is.
Az önállóan gazdálkodó községi önkormányzatok pénzügyi egyensúlya fenntartható, rendszerszintű beavatkozást nem igényel, egyes településeken ugyanakkor tárt fel egyedi kockázatokat az Állami Számvevőszék.
Magyarországon egyre kevesebb vállalat panaszkodik arra, hogy nem találja meg a szükséges munkaerőt a legfrissebb felmérések szerint. Ez egy újabb jele annak, hogy vége lehet a hatalmas munkaerőhiány időszakának, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra minden vállalat megtalálja a számára szükséges munkavállalókat. Magyarország így már nem lóg ki a régiós országok közül, azonban egy módszertani váltás is szerepet játszhat a változásban, miközben kezd visszatérni a korábban már jól ismert probléma: az elégtelen kereslet.
A magyar települések gazdaságfejlesztéséről, új technológiák befogadásáról, a generációk együttműködéséről, a helyi közösségek erősítéséről és a fiatalok helyben maradásának ösztönzéséről cseréltek véleményt a Kandó Klub résztvevői a Corvinus Egyetemen december 5-én megrendezett fórumon. A felsővezetők, gazdasági szakértők és egyetemi hallgatók közreműködésével megtartott kerekasztal beszélgetésen a digitális forradalom és generációváltás sikeres átvezetésében érintett szereplők felelősségét és együttműködésének fontosságát hangsúlyozták.
Az államfő több ponton nem ért egyet az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő, az Országgyűlésben kedden megszavazott jogszabállyal, ezért megfontolásra visszaküldte azt a törvényhozásnak. Az erről szóló levél a parlament honlapján jelent meg.
Nehéz nem tudatosságot látni abban, hogy az állami kukaholding nem fizeti ki a kisebb szemétszállító cégek valós költségeit, amelyek így a csőd elől egy folyamatosan bővülő hulladékgazdálkodó társasághoz menekülnek. Bicske után Paks térsége lehet a következő áldozat.
A kormány két kórházat akar fejleszteni Budán: a dél-budai centrumkórház (DBC) felépítése mellett a Szent János kórházat szeretné centrumkórházzá alakítani – tájékoztatta a nyilvánosságot Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere.