A munkanélküliségi ráta mérsékelt emelkedését fenntartással kezelik az elemzők, mert a járványhelyzet miatt állásukat veszítők jelentős része nem tudott megfelelni a statisztikai módszertani feltételeknek.
Hírek
Az állam ügyesen lepasszolta labdát a településekhez, ahol egyre kisebb tortán kell osztozkodniuk a szállásadóknak – írja a Nyugat.hu. Cikkükben három Vas megyei várost kérdeztek a törvény megjelenése és alkalmazása kapcsán.
Fel lehet-e készülni az egyre gyakoribb özönvízszerű esőzésekre? Mit tehet az állam és a lakosság? A biztosítók kifizetései idén rekordot döntenek. Vannak olyan természeti csapások, amelyekre a leginkább előrelátó, a legjobb anyagi kondíciókkal rendelkező önkormányzatok sem tudnak felkészülni.
A köztestületek teljes jogszabályi környezetének felülvizsgálata szükséges a feltárt szabályozási és pénzügyi hiányosságok miatt; a tagdíj nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatokat nem a köztestülettel, hanem egy tőle elkülönült szervezettel javasolja elvégeztetni az Állami Számvevőszék.
Állampapírból már jó sokat vesz a lakosság, de az oktatás és az egészségügy lemaradt nemcsak az uniós, hanem a visegrádi országok átlagához képest is.
A hétvégi heves esőzések következményeit figyelembe véve az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) soron kívül felülvizsgálja az érintett települések vízkárelhárítási terveit és segítséget nyújt az átalakításukban.
Nem volt könnyű idén bejutni hallgatónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, több képzésére is négyszáz feletti a ponthatár. Legtöbben az államtudományi és nemzetközi tanulmányok kar képzéseire jutottak be.
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken visszavonta a 65 év feletti egészségügyi dolgozók közvetlen egészségügyi betegellátás alóli mentesítésére vonatkozó utasításokat.
Megjelentek az idei utolsó pályázatok a Magyar falu program keretében, ezúttal 12 milliárd forint keretösszegben lehet pályázni önkormányzati kerékpárutak építésére, temetőfejlesztésre, építési telkek kialakítására, valamint elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására – jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.
A kormány nyári diákmunka programja már több mint húszezer magyar fiatalt juttatott tisztességes fizetéshez a tanítási szünetben; az így megszerzett munkatapasztalat lehetővé teszi akár a diákok szakmai gyakorlatának teljesítését is, és nagymértékben hozzájárul a későbbi sikeres elhelyezkedéshez.
Budapesten a belvárosi önkormányzatok a kisebbik rosszat választották: lemondtak az idei bérleti díj egy részéről, csakhogy életben tartsák a tulajdonukban lévő üzlethelyiségek bérlőit. Ám még így sem tudják megakadályozni, hogy a becslések szerint akár többszáz vállalkozó végleg kiszálljon az üzletből. A kerületek összesen többszáz millió forinttól esnek el, ami nagyon hiányzik majd nekik.
Egyes somogyi falvakban csak forralás után iható a vezetékes víz. Többségében visszatérhettek otthonukba azoknak a zalai falvaknak a lakosai, akiket a péntek-szombati hatalmas esőzés okozta gátszakadások és belvíz miatt kellett kitelepíteni.
Tisztítsuk meg az Országot!címmel indít projektet a kormány, hogy az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, illegálisan lerakott hulladékot felszámolja, ebben pedig elsősorban egy HulladékRadar nevű mobiltelefonos alkalmazásra kívánnak támaszkodni.
Tavaly 3,2 millió tonnát tett ki a hazai energetikai célú biomassza-felhasználás, amelyből az import 123,4 ezer tonna volt – derül ki a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet honlapján közzétett jelentésből.
A kormány döntése értelmében mostantól az önkormányzatok nem vethetnek ki adót az óriásplakátokra, így újabb bevételi forrástól esnek el.
Az idei évtől betiltott repülőgépes permetezésnél sokkal veszélyesebb a hazai ökoszisztémára a földi szúnyogirtás, mert hatékonyabban öl. Száz elpusztult rovarból csak kettő a csípőszúnyog – állítja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Nyugat-Európában jellemzően a helyiek, olykor háti permetezővel, a csípőszúnyog lárvájára végzetes fehérjét juttatják ki a megfelelő helyre és időben. Ez a technika nálunk is adott, de a szúnyoggyérítés központosítása visszalépés volt.
A kormány kiemelt figyelmet fordít az infokommunikáció és a digitalizáció fejlesztésére, amelynek része a Szupergyors Internet Program (SZIP) megvalósítása - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára szerdán Újhartyánban, azon a sajtótájékoztatón, amelyen a SZIP-program keretében újabb 18 ezer végpontot adtak át.
A HISZEK Benned! Sport Program második alprogramjának legújabb, ötödik ütemében kétszázötvenmillió forintra pályázhatnak sportszervezetek. A program célja a szabadidősportolók körének bővítése, minél több fiatal bevonása az utánpótlássportba és a tehetséggondozásba.
A többségében uniós pályázatból megvalósuló beruházás Dunakiliti és Dobrohost (Doborgaz) között épül meg kizárólag gyalogosok és kerékpárosok számára.
A koronavírus-járvány alatt sem állt meg az élet a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-nél: a Volánbusznál, a GYSEV-nél és több vidéki nagyvárosban vezették be a közlekedési mobiljegyet, amely ma már egy országos lefedettségű szolgáltatásnak számít. A MÁV csatlakozására már felkészültek, és az azonnali fizetés integrációját is megkezdték a rendszerhez.
Összesen huszonkétmilliárd forint értékben hat új pályázati kiírást tett közzé kedden a kormány a Magyar falu programban. A 2020-ban már második körben kiírt pályázatokkal együtt idén eddig tizenhét pályázattal segítik a kistelepüléseket.
Új panziók építésére pályázhatnak Pest megyei vállalkozások 1,8 milliárd forintos keretösszeggel – jelentette be Varga Mihály a Facebookjára feltöltött videóban. A pénzügyminiszter azt mondta, a kormány a gazdaságvédelmi intézkedéseken keresztül már több mint 300 milliárd forinttal segítette a turisztikai cégeket.