A rozsdaövezeti kormányzati lakásprogram volt a Lakás Konferencia fő témája, a szakértők a különböző finanszírozási, szociális, kormányzati, önkormányzati, fejlesztői, építőipari, jogi aspektusokat foglalták össze és mondták el, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a lakásprogramban valóban megfizethető árú és bérleti díjú lakások épülhessenek.
Hírek
Tíz új kormányablakbuszt adtak át a kormányhivataloknak kedden Szolnokon, a járművek kilenc megyében segítik majd az ügyintézést.
Bírósági épületekbe a hallgatóság, a kérelmet, indítványt előterjesztő ügyfél, illetve az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező csak előzetes regisztráció után léphet be – így szól az Országos Bírósági Hivatal elnökének, Senyei Györgynek a bíróságok internetes oldalán olvasható járványügyi ajánlása.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményei 1,8 milliárd forintból újulnak meg, a felújítások az összes megyét érintik - jelentette be pénteken a Fejér megyei Bicskén Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Lezárult az illegálisan lerakott hulladékok felszámolására indított Tisztítsuk meg az Országot! elnevezésű projekt közúti mintaprogramja. A projekt pilot időszakában az illegális hulladéklerakás természetét, a lerakott szemét jellemzőit vizsgálják.
Csakis egyben lehet pályázni 11 balatoni vitorláskikötőre, a szerencsés nyertes pedig 15 évre veheti ki bérbe az értékes ingatlanokat — derül ki abból a Népszava birtokába került előterjesztésből, amelyről pénteki, rendkívüli közgyűlésén dönt az állami tulajdonban lévő Balatoni Hajózási Zrt. A lap szerint ezen feltételek alapján úgy tűnik, beigazolódik azok félelme, aki ellenezték a kikötők bérbe adását, és azt hangsúlyozták, a Bahart maga is el tudja látni a feladatot.
A polgármesterrel való együttműködés ellehetetlenülése miatt feloszlásáról döntött Balatonberény képviselő-testülete – közölte Horváth Péter alpolgármester az MTI-vel. A képviselők elégedetlenek a polgármesterrel, aki több ciklus óta tölti már be ezt a tisztséget.
Ha egy munkavállaló koronavírusos lett, akkor a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy – a nagyobb biztonság érdekében – a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megnevezett hivatalos kontaktszemélyeken kívül, más dolgozót vagy dolgozókat is kivonjon a munkavégzésből – mondta el az InfoRádiónak a Doktor24 Egészségközpont orvosigazgatója, Spányik Gábor.
A szociális ágazat felkészült a koronavírus-járvány újabb hullámára - jelentette ki a Magyar Nemzet csütörtöki számában Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Tűzifavásárlást segítő online piacteret nyitott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Tűzifát okosan elnevezésű felület a vásárlók és a tisztességes termelők, kereskedők egymásra találását segíti.
Minden önkormányzatnál időigényes feladatot jelent a testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítése az elhangzottak szó szerinti írásbeli rögzítése miatt. Egy fejlett mesterséges intelligencia alapú beszédfelismerő megoldással azonban nagy mértékben csökkenthető a jegyzőkönyvek elkészítésére fordított idő, valamint biztosítható, hogy az üléseken elhangzott értékes információkból minden rögzítésre kerüljön.
Digitális élményközpont nyílt Budapesten, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol az érdeklődők felfedezhetik és kipróbálhatják a legújabb infokommunikációs és digitális eszközöket.
Október 1-től már alkalmazni kell a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait. A felkészüléshez online tananyag vásárolható az ETK zRt. webáruházában, továbbá új képzést indítunk a megfelelési tevékenységről is.
A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben szerepel a kormányhatározat, amely meghatározza Magyarország kiemelt turisztikai térségeit és ezeken belül pár kiemelt állami beruházást. Ahogy a Portfolio.hu cikke emlékeztet, a kormány 2016-ban már jelölt ki turisztikai térségeket, amelyeket kiemelten fejlesztene, akkor viszont még csak három ilyen térséget határoztak meg a Balaton, a Fertő tó és Tokaj környékét.
Benyújthatják a Pest megyei vállalkozások a támogatási kérelmeket az új panziók létesítését támogató pályázati felhívásra. A célzott pénzügyi támogatási program keretében, 1,8 milliárd forint értékben, 60 és 300 millió forint közötti vissza nem térítendő összeg igényelhető.
Országos jelentőségű döntést hozott az Egri Törvényszék, amikor 141 millió forint visszafizetésére kötelezte Karácsond önkormányzatát, amiért a megmaradt lakossági csatornabefizetéseket útépítésekre költötték. Korábban ugyanez a bíróság jogerősen kimondta, hogy semmis az útépítések érdekében megkötött beruházói szerződés. A megkárosított karácsondiak ügyében hozott döntések mintaértékűek lehetnek, hiszen az ország számos településén költötték útépítésekre a lakosságtól beszedett csatornapénzeket. Hasonló az alaphelyzet Érden, ahol az ország egyik legnagyobb, több mint harmincmilliárdos csatornaberuházását bonyolították le.ÂÂ
Az Agrárminisztérium célja továbbra is az osztatlan közös földtulajdon felszámolása. Szeptember 21-én indul a földértékesítési program harmadik üteme, a több mint 6300 ingatlanra bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton október 21-ig.
Mintegy 1600 szociális intézményt zártak le a koronavírus-járvány miatt, és ez mintegy 100 ezer embert érint – mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Bár a kormányzati döntések alaposan megszorították az önkormányzatokat, azért mégis van szíve az Orbán-kormánynak: egyedi támogatást nyújt az ismeretlen szempontok alapján kiválasztott önkormányzatoknak. Akár egy buszmegálló felújítására is lehet így pénzt szerezni.
Az idei tanévtől, a megújuló szakképzéssel együtt elindul az új szakképzési ösztöndíjrendszer is, amelynek célja, hogy minden tanuló számára legyen támogatás, ugyanakkor a juttatások hiányzás- és eredményfüggők legyenek.
Nem szippantja be a közmunka a munkanélkülieket, pedig nem csökken jelentősen a munkanélküliek száma. Augusztus végén írt erről a hvg.hu, amikor próbáltunk adatokat kérni önkormányzatoktól, hogy mennyivel tudják bővíteni a közmunkások számát, illetve egyáltalán van-e erre igény. A megkérdezett önkormányzatok egy része nem válaszolt, a többiek pedig zömmel azt mondták, hogy nem jelentkeznek tömegesen a közfoglalkoztatásra.
Az EUCF – Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című európai projekt első felhívására 2020. október 2.-ig várják a települési önkormányzatok és önkormányzati társulások pályázatait. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik a környező, a támogatásért velünk versengő országokban még kisebb az érdeklődés, így az első forduló pályázói nagyobb eséllyel juthatnak hozzá a támogatáshoz.