A Gazdaságvédelmi alapból 65 önkormányzat támogatására 27 milliárd 35 millió forintot különített el a kormány.
Hírek
Nemcsak az egészségügyi dolgozók, hanem a védekezésben részt vevő orvos- és egészségtudományi hallgatók is térítésmentesen használhatják országszerte a közösségi közlekedési eszközöket – jelentette be Schanda Tamás szerda reggel a Facebook-oldalán.
A kormány ötmilliárd forintos keretösszeget szán a munkásszálló-építési program folytatására. A program eddigi négy pályázati fordulójában 39 létesítményt építettek fel hazai támogatásból, több mint ötezer férőhelyes összkapacitással.
Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok szerdától, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit – közölte a Miniszterelnökség szerdán az MTI-vel.
Akár az év legvégéig is elhúzódhat a döntés a 2021-es minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. Bár konkrét álláspontok nem körvonalazódtak, nincs arról szó, hogy a felek ne akarnának megállapodni. A kormány jelezte, hogy a szokásosnál aktívabb lesz az egyeztetéseken, a munkáltatói oldalon pedig hisznek abban, hogy jövőre újabb 2 százalékpontos szocho-csökkentés érkezhet. Eközben a legnagyobb munkavállalói szövetség már az új az európai minimálbér-irányelv felé tekint.
Közösségi közlekedési központ épült Kaposváron, a 17,7 milliárd forintos beruházás elemeit már használatba is vették az utazók – mondta a város polgármestere kedden sajtótájékoztatón.
Újabb 1026 nyertes településnek közel 10 milliárd forint támogatást osztanak ki a Magyar falu program pályázatain. Falusi kerékpárutak építésére és felújítására első alkalommal írtak ki pályázatot. Új pályázatként jelent meg az építési telek kialakítására vonatkozó kiírás.
Az önkormányzatok az iparűzési adó több mint 80 százalékát az állami, illetve az önkormányzati feladatok működésére költik. Fontos kiemelni, hogy ez a szám 2020-ra vonatkozik, de jövőre a 100 százalékot is elérheti az idén visszaesett gazdasági teljesítmény miatt csökkent iparűzési adóbevételek okán. Abban az esetben, hogy ha ez a forrás kikerül, vagy legalábbis nagyon keményen megcsappan, akkor elláthatatlanok lesznek az önkormányzati feladatok.
A drámai helyzetbe került turisztikai vállalkozások megmentésére ötvenmilliárd forintos Budapesti Válságkezelési Alap felállítását sürgeti a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.
Húsz szakszervezet írta alá azt a múlt csütörtökön közzétett nyilatkozatot, amelyeben a munkavállalói érdekképviseletek kiálltak a főváros által javasolt multiadó mellett.
Vidéken is zajlik a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtása a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. A megyei jogú városok számára előírt járatsűrítési terveket csütörtökig kellett benyújtani az illetékes kormányhivatalnak. Az önkormányzatok számos helyen változtattak az ügyfélfogadási renden. Több városban ismét korlátozásokat vezettek be a piacokon.
Az orvosi ügyeletek állami kézbe adását kezdeményezte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata. Egy határozatban kérik a kormányt, hogy a háziorvosok által ellátott ügyeletet vegyék el az önkormányzatoktól. Az orvosok ugyanis vállalkozásban dolgoznak és dönthetnek úgy, hogy éjszaka vagy hétvégén nem ügyelnek.
Augusztusban a bruttó átlagkereset 391.600 forint volt, 9,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, az év első nyolc hónapjában pedig 395.400 forintot tett ki, míg a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262.900 forintot, mindkettő 9,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
Antigéngyorstesztek beszerzését kezdi el néhány napon belül a főváros, amelyekkel a veszélyeztetett dolgozókat szűrnék, például a pedagógusokat, a szociális, illetve más önkormányzati dolgozókat – jelentette be Karácsony Gergely.
Göd, Salgótarján és Balassagyarmat önkormányzati dolgozói is távmunkában végzik mindennapi teendőiket.
Orbán Viktor miniszterelnök kedd este bejelentette: visszatér az ingyenes parkolás. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke ebben politikai szándékot lát, mert a parkolási díj főleg ebben az ínséges időszakban nagyon jól jönne a sanyarú pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatoknak. A gödöllői polgármester szerint a politika az önkormányzatok kivéreztetésére használta fel a járványhelyzetet már korábban is.
Kevés olyan korlátozás van, amit saját hatáskörben hozhatnak meg az önkormányzatok a koronavírus miatt. Bár a megkérdezett városok közül kérdéseinkre csak kevesen válaszoltak, az kiderült, hogy bezárást egyelőre még sehol nem terveztek elrendelni.
Novembertől újra a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. végzi a közszolgáltatás ellátását száztizenhárom Pest és Nógrád megyei településen - közölte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az MTI-vel.
Lapértesülés szerint tömeges vezetőcserével kezdi az egészségügy átszervezését a belügyminiszter, miközben úgy tűnik, az érintett kórházi vezetők még nem látják, milyen lesz az új szisztéma, amelyben januártól dolgozniuk kell.
Újra megnyíltak a Virtuális Erőmű Program pályázatai az energiahatékony, illetve energiatudatos vállalat, önkormányzat vagy intézmény cím elnyeréséért, de már nemcsak országos, hanem megyei szinten is, hogy kistelepülések és helyi cégek is bekapcsolódhassanak Magyarország legnagyobb fenntarthatósági programjába - hívta fel a figyelmet a VEP.
A Modern Városok Program keretében, a békéscsabai térségi vásártér kialakításához 8 milliárd 218 millió forintot ad a kormány. Az építési munkát két hete nyerte el két cég, nettó 7 milliárd 974 millió forinttal.
Elindul a 2021–2027 közötti uniós fejlesztési ciklusról szóló társadalmi egyeztetés, amely során a következő három hónapban, 2021 január végéig a palyazat.gov.hu oldalon várják a magánszemélyek, társadalmi szervezetek és a vállalkozások észrevételeit – jelentette be Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára sajtótájékoztatón. Az új ciklus első pályázati kiírásai már 2021 első negyedévében megjelennek.