A megkérdezett városok elsősorban ingatlanjaik bérleti díjából adnak engedményt, hogy mérsékeljék a járvány miatti korlátozások következtében bajba jutott cégek veszteségét.
Hírek
Külön nem kapnak támogatást a kormánytól az önkormányzatok, hogy kipótolják az ingyenes parkolás miatt kiesett bevételeiket. Tállai András államtitkár szerint viszont ha bajban vannak, kérhetnek segélyt a kormánytól.
A 2021-es költségvetés az eddigieknél is nagyobb forrást nyújt a Magyar falu programnak, amelynek jövő évi koncepciója már alakul. Mutatjuk, mit lehet tudni eddig a részletekről.
Virtuális közgyűlést tart az Alföldvíz Zrt., a cégtulajdonosok online szavazhatnak november 20-28. között a tavalyi mérlegről, amelyet az előző, szeptember végi közgyűlésen a tulajdonosok többségének tartózkodása miatt nem sikerült elfogadni, így nem hagyták jóvá a társaság anyagi helyzetének rendezését szolgáló, az alaptőke leszállítását kezdeményező javaslatot sem.
Egy módosítási javaslat elfogadása esetén a parlament jelentősen emelné a közművezetékek adóját, ami újabb súlyos érvágás lenne a fővárosi költségvetésen.
Iskolák felújítására ötmilliárd, iskolai tornatermek, tornaszobák fejlesztésére két és fél milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu programban. Iskolaépületek felújítására és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztésére idén először adhattak be pályázatot a területileg illetékes tankerületi központok.
A Belügyminisztérium díjazta a 2020. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításában kiemelkedő munkát végző közfoglalkoztatókat.
A koronavírus-járvány első hullámához hasonlóan segítik a rászorulókat a vidéki nagyvárosok önkormányzatai: védőfelszerelést osztanak, ételt visznek az időseknek, és van, ahol anyagi támogatást is nyújtanak.
Hátrányos helyzetű települések vállalkozásai 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton igényelhetnek támogatást fejlesztések megvalósítására - mondta Varga Mihály, pénzügyminiszter a Facebookra feltöltött legújabb videójában.
Az Európai Unió 2030-ra kitűzött, legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítási programja miatt a magyar kormánynak is energiahatékonysági intézkedéseket kellene bevezetnie. Egyelőre viszont hiányoznak a részletek, így a közműszolgáltatóknak, áramkereskedőknek úgy kell lebeszélniük az embereket a termékeikről, hogy nem tudják, pontosan mit várnak tőlük.
Ágazattól függetlenül, a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára elengedné az iparűzési adót a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László. Javaslata az idei és a jövő évre szól, mondta a Magyar Nemzetnek. Ezenkívül azt szeretné, ha a kormány befagyasztaná a többi önkormányzati adót, nehogy a települések azokkal pótolják a kieső bevételeket.Â
Idén 535 középiskola, az intézmények 48 százaléka jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon - közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákra december 4-ig kell jelentkezni.
Alacsony szinten van Magyarországon a mélyszegénységben élők száma, legalábbis a KSH életszínvonal-felmérése alapján. Az adatok mélyére nézve azonban már nem ennyire szép a helyzet.
A jövő évi népszámlálás kérdőívének fejlesztését támogató országos, reprezentatív, azaz a teljes társadalmat leképező felmérést indított a Központi Statisztikai Hivatal.
„Harmadik állomásához érkezett a Zöld Busz Program demonstrációs mintaprojektje, novemberben a nyíregyháziak próbálhatják ki, milyen elektromos buszon utazni. A tiszta és csendes járművet egy hónapon át ingyenesen használhatják a szabolcsi megyeszékhelyen közlekedők” – közölte Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Nagyobb szerepet kapnak a helyi önkormányzatok mind az Európai Zöld Megállapodás végrehajtásában, mind pedig az új koronavírus-járványt követő, helyreállítási stratégiában. Rafal Trzaskowski varsói polgármester és Tüttő Kata Budapest alpolgármestere Brüsszelben emlékeztetett arra, hogy a városoknak és régióknak közvetlen hozzáférést kell biztosítani az uniós forrásokhoz, amely közvetlen partnerséget is jelent, a jobb tervezés és végrehajtás érdekében
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt korlátozták több vidéki városban, hogy egy időben hányan tartózkodhatnak a piacokon. Miskolcon a tesztelést próbálja felgyorsítani az önkormányzat, Kaposváron bezárt ugyan a központi könyvtár, de ismét visznek házhoz vagy munkahelyre könyveket.
A Falufejlesztési Társaság idén is a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj adományozásával jutalmazza mindazon természetes személyeket, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék- és falufejlesztés területén szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. Továbbá Kemény Bertalan Emléklapot adományoz a falu- és tanyagondnoki szolgálatukat hosszú ideje (legalább 20 év) végző kollégák részére.
A 45. héten Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapjára felkerült adatokból.
A benyújtott törvényjavaslat alapján megalakulhat a Nemzeti Vízművek Zrt., amely az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközműrendszerek felett gyakorolhatja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.
Őszinte megbecsülésünket fejezzük ki azoknak, akik nap mint nap hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető legnagyobb segítséget – köszöntötte a szociális ágazatban dolgozókat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a Szociális Munka Napja alkalmából.
Kétségbeejtőnek tartják már az ötlet felmerülését is az ATV Híradónak nyilatkozó települési vezetők, hogy az Iparkamara elnökének javaslata értelmében egy évre fel kellene függeszteni a cégek iparűzési adófizetési kötelezettségét. Nagyon sok vidéki önkormányzat számára ez a véggel lenne egyenlő, mivel nem tudnák miből fizetni a közvilágítástól, az orvosi rendelők biztosításáig bezárólag a közcélú feladataikat.