A közlemény szerint a hajléktalanellátás ugyan önkormányzati feladat, de a kormány megerősíti a járványügyi helyzetben a vírus elleni védekezést, és megemeli a kormányzati támogatást, mert a koronavírus-járvány idején a hajléktalanellátó intézmények a korábbiaktól eltérő, új feladatokat teljesítenek.
Hírek
Szeptemberben a bruttó átlagkereset 392.300 forint volt, 8,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, január-szeptemberben a bruttó átlagkereset 395 ezer forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 262.700 forintot ért el.
A koronavírus-járványra hivatkozva befagyasztotta a kormány a helyi adók emelését. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere szerint viszont az önkormányzati autonómiát súlyosan sértő döntés született.
A Magyar Falu Program keretében 2019-ben az állam összesen 3 milliárd 89 millió forintot biztosított az önkormányzatoknak, hogy ebből 13ÂÂ orvosi szolgálati házat építsenek – írja a 24.hu. Átlagban tehát nagyjából 230 millió jutott egy beruházásra. A Miniszterelnökség szerint 27 orvosi szolgálati lakást fel is újítottak a pályázat kezdete óta. Ez jóval kisebb költséggel jár, Rétvári BenceÂÂ a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Acsán például 28 millió forintért alakítanak ki szolgálati lakást a rendelő épületében.
A kormányzati fejlesztéspolitika három legfontosabb területének nevezte Budapesten a közlekedés fejlesztését, az otthonteremtést és a minőségi zöldterületek növelését a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, Fürjes Balázs.
A magyar kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részét képező Zöld Busz Program keretében tíz éven át összesen 36 milliárd forinttal támogatja az elektromos autóbuszok beszerzését.
Sikeresnek nevezték a korrupcióellenes fellépést állami szervek vezetői a korrupcióellenes együttműködési megállapodás aláírásának kilencedik évfordulóján, a korrupció elleni küzdelem december 9-i világnapjához kapcsolódó csütörtöki rendezvényen.
Több mint 80 szabadvízi strand újulhat meg országszerte a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési programjának negyedik ütemében, köztük a zánkai, a balatonfenyvesi, a dunabogdányi, az abádszalóki és a tiszalöki szabadstrand is.
Folyamatosan számolják fel az illegális hulladéklerakókat és szemétkupacokat a nemzeti park igazgatóságok a Tisztítsuk meg az országot! program keretében. Az első ütemben vállalt védett természeti területek csaknem felén már befejeződtek a munkák. Eddig 75 helyszínről összesen mintegy 3500 köbméter hulladékot szállítottak el.
Önkéntesek bevonásával, az idős embereknek nyújtott szolgáltatások - ételkiszállítás, bevásárlás - mellett a koronavírus-járvány elleni védekezésben kiemelkedő munkát végzőknek szánt külön juttatással és a tesztelés támogatásával is segíti több város önkormányzata a helyben élőket, vállalkozásokat.
Magyarország a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltaknak megfelelően fokozatosan áttér a körforgásos gazdaságra, ezért a kormány olyan hulladékgazdálkodási rendszert vezet be, amely nyersanyagként kezeli a hulladékot. A hazai hulladékgazdálkodási ágazat stratégiai megújítására azért van szükség, hogy a keletkező hulladék visszakerülhessen a gazdaságba és ott hasznosuljon.
Elindult a főváros CT-, MR-programja, amitől rövidebb várólistát és gyorsabb diagnózist várnak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. Az MTI által is idézett közleményben emlékeztettek, hogy a főváros és a kormány korábban megállapodott abban, hogy megépülhet az atlétikai stadion, amelyért cserébe a főváros öt év alatt 50 milliárd forintot kap egészségügyi fejlesztésekre a központi költségvetésből.
A jövő évi költségvetésből a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jelentős többlettámogatásban részesül a kormány új döntése szerint.
Az első fagyok beköszöntével megkezdődött a 131. országos énekesmadár-etetési szezon. A mintegy ötven potenciális etetőlátogató madárfaj megfigyelése egyedülálló élményt kínál a kertekben, a parkokban és az emeletes házak ablakaiban, erkélyein is – olvasható a Magyar Madártani Egyesület közleményében.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden 23:58-kor nyújtott be a parlamentnek egy törvényjavaslatot az „egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról”, amely többek közt arról rendelkezne, hogy a hulladékgazdálkodás megszervezése kerüljön ki az önkormányzatok feladatköréből. A törvény megszavazását követően a szemétszállítás teljesen állami feladattá válik.
Évek óta csökken a regisztrált bűncselekmények száma és rekord magas volt a váderedményesség tavaly – számolt be Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés igazságügyi bizottságának keddi ülésén. A képviselők meghallgatták Darák Péter, a Kúria elnöke és Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2019-es évről szóló számadását is.
A koronavírus okozta gazdasági nehézségek, valamint természeti katasztrófák miatt 823 millió euró uniós segítséget nyújt az EU nyolc tagállamnak, köztük Magyarországnak is – írta közleményben az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája.
A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója közös megegyezéssel távozik posztjáról - erősítette meg az MTI információit a Magyar Turisztikai Ügynökség. A vezérigazgató nem kívánt az MTI-nek nyilatkozni, és az MTÜ sem árulta el Kollár József távozásának okát.
A tavalyi önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-monitor és a Transparency International közös programot indított: abban szerették volna segíteni az önkormányzati választáson induló jelölteket, hogy megválasztásuk esetén hogyan ültessék át az átláthatóság 21. századi minimumkövetelményeit a gyakorlatba. Egy évvel a választások után az Ez a minimum kezdeményezőivel és önkormányzati képviselőkkel beszélgettünk, hogy kiderüljön, a számos sikeresen szereplő, korrupcióellenes elköteleződéssel kampányoló jelölt győzelmével átláthatóbbak lettek-e az önkormányzatok?
Az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén az LMP képviselője, Csárdi Antal arról tett fel azonnali kérdést, hogy mi lesz az iparűzési adó sorsa és erre a kormány nevében Tállai András adózásért felelős államtitkár, a NAV volt vezetője válaszolt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kormány nem tárgyalt a kérdésről.
Magyarország kormánya elkötelezett a vidéki kistelepüléseken élők életminőségének javítása és a vidéki térségek fejlesztése iránt, ezért a 2019-ben indított Magyar falu program után idén a Digitális jólét programmal (DJP) együttműködve elindul a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását különböző digitális, illetve okos megoldásokkal hatékonyan segítő Digitális falu program is.
A fejlesztés során speciálisan kialakított leszállóhelyet, a helikopter elhelyezését célzó hangárépületet, mentőautó részére szolgáló garázsépületet, valamint a személyzet pihenését szolgáló körleteket és szociális helyiségeket tartalmazó kiszolgáló épületet terveznek megvalósítani.