Nem meglepő módon eltérően reagáltak az önkormányzati vezetők Orbán Viktor bejelentésére, miszerint a kkv-k és egyéni vállalkozók esetében elengedik az iparűzési adó felét. A kormánypárti politikusok már egyet tudnak érteni az önkormányzatok forráselvonásával, főleg az állam egyedi támogatásaiban bíznak. Az ellenzéki polgármesterek pedig épp ennek a veszélyeire mutatnak rá: ennek mértéke kizárólag a kormány politikai szándékától függ, ami azonban kiszámíthatatlan.
Hírek
A gazdaságvédelmi intézkedések egyik pontja, az iparűzési adó felezése januártól hatalmas bajba sodorhatja a hazai önkormányzatokat. Mivel egy új törvény szerint új adót sem vethetnek ki, s a régieket sem emelhetik, így a kormány jóindulatán múlik a sorsuk.
Az önkormányzatok, továbbá intézményeik és cégeik a díjaikat sem emelhetik jövőre.
Orbán Viktor miniszterelnök döntése egyenlő a magyar önkormányzatok kivégzésével – írja honlapján a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége, a legtöbb helyi önkormányzatot tömörítő érdekképviseleti szervezet.
Döntő részük – évi több mint 1 milliárd PET-palack – jelenleg lerakókban, égetőkben, erdőszélen, patakpartokon végzi.
Az Eurostat friss összeállítása alapján európai viszonylatban Magyarországon alacsonyak a lakhatáshoz kapcsolódó költségek, de az ingatlanok minősége szempontjából a lista végén állunk. Az OTP Ingatlanpont összeállítása a hazai lakhatási körülményeket és ingatlanpiaci változásokat vizsgálja az európai uniós statisztikák fényében.
A Szociális tüzelőanyag program keretében idén is lehetősége nyílt a nélkülöző családoknak tűzifához jutni, amelyhez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít. A tűzifa nyolcvan százaléka még az ünnepek előtt eljut az igénylőkhöz.
Újabb, a járvány elleni védekezésben részt vevő foglalkozási csoportoknak, mások mellett a szociális dolgozóknak biztosít ingyenes utazási kedvezményt a kormány egy szerdától hatályba lépett kormányrendelet szerint.
Nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda Erzsébetváros előző vezetése ellen – erősítette meg az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. Előzőleg a VII. kerületi polgármesteri hivatal tudatta a nyomozás elrendelését.
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése egybeesett Pápán az önkormányzati intézmények átszervezésével, melynek következtében sokan felálltak a kisváros kulturális életét meghatározó emberek közül. Ami viszont Pápán történt, országos tanmese is lehetne, és kérdéseket vet fel a többi könyvtári, múzeumi vagy művelődésházi dolgozó jövőjéről is.
A friss Magyar Közlöny szerint a kormány több milliárd forint többlettámogatást biztosít önkormányzati projektek végrehajtására. Összesítésünk szerint 4.492.056.966 forint pluszpénz kerül a helyhatóságokhoz a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszak támogatási keretéből.
A roma felzárkózásban kormányzati szinten koncepcióváltás történt, e szerint általában is kell dolgozni a felzárkózáson, de koncentrált feladatokat kell végrehajtani bizonyos településeken – mondta Pintér Sándor belügyminiszter 2020. december 10-én, csütörtökön a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságában.
Az elmúlt évtizedben Szent István-i mértékű templomépítési program keretében százharminc templom épült – mondta el a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter az Országgyűlés igazságügyi bizottságában tartott éves meghallgatásán.
Sok rászoruló családnak jelentenek segítséget azok az élelmiszerfelajánlások, amelyek a nagyvállalatoktól érkeznek be, amelyek a kormány által indított Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő (NÉV) programból támogatást igényeltek és ezért vállalták, hogy termékeikből a Karitatív Tanács szervezeti tagjainak vagy a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek adományoznak - mondta az agárminiszter.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a helyi önkormányzatok, közintézmények és vállalkozások kerékpározásra ösztönző intézkedéseit, támogató hozzáállását ismeri el Kerékpárosbarát pályázatain. Idén tizenkét település és tizenhat munkahely érdemelte ki, hogy egy éven keresztül viselhesse a kitüntető címet.
Elkészült a hat megyét magában foglaló, Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tervezési stratégiája – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter, a zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szombaton Nyíregyházán.
Péterffy Attila pécsi polgármester egyeztetés nélkül új alpolgármesteri posztot hozott létre, betöltésére kiválasztotta Nyőgéri Lajos helyi szocialista politikust, ám döntését még a polgármestert jelölő Mindenki Pécsért Egyesület is bírálja.
Az elmúlt hónapokban folyamatos vita kísérte azt a kérdést, hogy a települési önkormányzatok milyen módon veszik ki a részüket a humánjárvány kezeléséből és az ezt övező gazdasági válságból.
Magyarország is elfogadta az EU Tanácsi trió elnöksége által kezdeményezett gyermekszegénységgel és a gyermekek jogaival foglalkozó uniós nyilatkozatot. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere írta alá az uniós dokumentumot.
Tizenkét Idősbarát Önkormányzat Díjat adtak át idén. A koronavírus-járvány miatt a budapesti ünnepséget két részletben tartották meg.
Bár a nyugdíjas szervezetek és az ellenzéki pártok több ízben is pénzügyi kompenzációt követeltek az időseknek a járvány és az elszabaduló infláció miatt, idén a kormányzati pénz- vagy utalványosztás elmarad. Egyes önkormányzatok viszont továbbra is adnak év végi plusztámogatást, van olyan város, ahol 2019-hez képest több ezer forinttal megnövelték az év végi bónuszt a nyugdíjasok számára.
A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott projekt is, ahol felbukkan Mészáros Lőrinc neve. Kényszerpályára sodródtak a tulajdonos önkormányzatok, hiszen úgy mentik meg a céget, hogy közben magukat fosztják ki. Az állam viszont most olcsón is megveheti a céget.