Kásler Miklós három regionális könyvtárat jelölt ki, ami koordinálja az együttműködést. Könyvtári szakemberek és a minisztérium segítségével próbáltuk értelmezni a változások lényegét.
Hírek
Erősíteni kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét, ez ugyanis hatással van a hivatalhoz tartozó önkormányzatok gazdálkodására és azok fenntarthatóságára is – világít rá az Állami Számvevőszék elemzése 23 közös önkormányzati hivatal ellenőrzési tapasztalatainak összegzése alapján.
Idén is rendelkezésre állnak a kulturális ágazatban szükséges források, több mint 22 milliárd forint garantálja az ágazati beruházások, fejlesztések folytatását. „A kulturális terület fejlesztése nem állhat le, a forrásokat biztosítani fogjuk 2021-re is” – erősítette meg Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.
Száznál is több dunántúli önkormányzatot, valamint tucatnyi vállalkozást és magánszemélyt csapott be turisztikai kiadványok ígéretével egy magát írónak, szerkesztőnek valló zalai férfi, aki csalások miatt már többször volt büntetve.
Fontos beépíteni a helyi tapasztalatokat a megújuló Nemzeti Állatvédelmi Programba – hangsúlyozta a program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az idei év első kerekasztal-beszélgetését követő sajtótájékoztatón, Győrben.
Még két hétig lehet jelentkezni a Tisztítsuk meg az országot! program pályázatára, amelynek keretében összesen 7 milliárd forint támogatást nyújt a kormány azoknak a civil, gazdálkodó és egyházi szervezeteknek, amelyek egy terület illegális hulladéktól való megtisztítását, vagy a szemetelőktől való megvédését vállalják.
A kormány plusz pályázati forrással segíti a hajléktalanellátó szervezeteket, hogy a koronavírus-járvány idején, illetve a várható hidegebb időben bővíteni tudják szolgáltatásaik körét – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.
Az egyes fejlesztési zónák stratégiái arra a gondolatra épülnek, hogy miként lehet egy-egy régiónak az egymásra épülő fejlesztési elképzeléseit összehangolni – mondta az innovációs és technológiai miniszter szombaton Zalaegerszegen az északnyugat-magyarországi és a zalaegerszegi fejlesztési elképzeléseket ismertető megbeszélés után.
Már kezdeményezhetik az érintettek az osztatlan közös földtulajdonok felszámolásával kapcsolatos hatósági eljárást, sokan közel harminc éve várták azt a szabályozást.
Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.
A fővárosi és országos nyugdíjas szervezetek egyeztetést kezdeményeztek a fővárosi önkormányzattal. A főváros vezetésétől tájékoztatást kaptak a budapesti helyzetről, ami miatt nyilatkozatot adtak ki.
Soha nem látott mértékben támogatja a kormány az idén a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, január elsejétől megszűnt a megváltozott munkaképességűek jövedelmi korlátja is, bármilyen mértékű munkabér mellett jogosultak a rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra.
Az önkormányzatokat képviselő szövetségek vezetői választ várnak, hogyan kompenzálják az elvonások miatt keletkezett bevételeiket.
Némi esélyt ad az uniós pénzek NER-telenítésére az Európai Parlament hétfőn elfogadott támogatási tervezete, amellyel az önkormányzati támogatások szigorú ellenőrzését és az önkormányzatok közvetlen bevonását tervezik – mondta a Hírklikk megkeresésére Jávor Benedek.
Áttörést jelentett a 2020-as év a táv- és otthoni munkavégzés elterjedésében Magyarországon. A tavalyi év első felében meghatszorozódott azoknak az aránya, akik táv-, illetve otthoni munka keretei között dolgoztak, és ez az arány a COVID-19 járvány első hullámának lecsengését követően sem csökkent le a járvány előtti szintre – többek között erre világítanak rá az Állami Számvevőszék elemzői.
Idén is folytatódik az Aktív Magyarország program, megjelentek a 2021-es felhívások. Ebben az évben is kiemelt cél a sportolási, mozgási lehetőségek bővítése. A jelentkezések elbírálását szakmai civilszervezetek készítik elő, ezek honlapjain elérhető a programok kiírása.
Az idei évtől helyettesítési díjat kapnak azok a bölcsődei dolgozók, akik saját munkájuk ellátása mellett egy másik, munkából kiesett bölcsődei dolgozót helyettesítenek – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden Facebook-oldalán.
Újra benyújtható Komárom-Esztergom és Bács-Kiskun megyében az „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-16) pályázat, mely keretében helyi önkormányzatok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.
Rövid, de annál jelentősebb kormányhatározat jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával, a vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről címmel.
A sztrájkjog alkalmazhatatlansága miatt feltétlenül szükséges a sztrájktörvény módosítása és harmonizálása az alaptörvénnyel – jelentette ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. A Kúria a munkavállalóknak adott igazat.