Káoszt eredményezhet a kormány legújabb terve, amely szerint átvennék a településeken folyó építések feletti döntés lehetőségét. Az önkormányzatok levegőért kapkodnak.
Hírek
A kormányzat Áder János köztársasági elnök alkotmányossági aggályainak rendbetétele után másodszor is nekifutott a hulladéktörvénynek, és 132 szavazattal simán átment az Országgyűlésen.
Környezetbarát, geotermális energiát hasznosító távfűtési rendszer kezdi meg működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán – közölte a szolgáltató távhőtermelői engedélyét kiadó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
Jelenlegi formájában nem hajlandók aláírni új szerződésüket a Debreceni Egyetem klinikáján a traumatológiai és kézsebészeti osztály dolgozói – értesült a Telex. A birtokunkba került levélben az orvosok azt írják a Klinikai Központ vezetőinek, hogy azonnali egyeztetést kérnek, különben „március elsejétől megszűnik a Hajdú-Bihar megyei traumatológiai ellátás”. Cikkünk frissült
A Nemzeti Földügyi Központ közzétette a bekebelezésre vonatkozó értékbecslési ajánlatokat, hogy így egyszerűsítsék az osztatlan közös földtulajdon felszámolását.
A húsz megawatt teljesítményű, Mátraverebély és Bátonyterenye között kiépített napelempark tizenegyezer család villamosenergia-ellátását teszi majd lehetővé legalább huszonöt éven keresztül.
A közmunkás státuszból kiesőkön csak a falusi polgármesterek segíthetnek valamilyen trükkel - ezzel a szabállyal nem csupán az érintetteket éri kár, hanem az önkormányzatokat is.
Két éve dolgozik a kormány a magyarországi hadiipar újraélesztésén, e szempontból hat területre osztották Magyarországot. A repülőgépipar központja Békéscsaba és Gyula lehet - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Békéscsabai Szakképzési Centrumban múlt csütörtökön.
Hatalmas fejfájást okoz lényegében a teljes hazai könyvelőtársadalomnak (és a bevallásukat maguk intéző vállalkozóknak), hogy a kormány egyetlen rendelettel megfelezte a vállalkozások által az önkormányzatoknak fizetett iparűzési adó (hipa) mértékét. Hiszen közeleg az adóbevallási időszak, a hipa-felezés azonban mindent a feje tetejére állít.
A gödi önkormányzat elbukott a különleges gazdasági övezet szabályozásának kifogásolásával, de az Alkotmánybíróság kimondta, hogy „az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania”.
A nukleáris ipar gazdasági és technológiai kitörési pontot jelent Magyarország számára. Az ágazatban rejlő lehetőségek kiaknázásához a szakemberképzési és kutatás-fejlesztési kapacitások megerősítésére, rendszerbe foglalására van szükség. E folyamat kulcsszereplője lehet a Dunaújvárosi Egyetem, amelynek jövőképéről, fejlesztéséről egyeztettek a kormány képviselői az intézmény vezetőivel.
Téglási Andrást választotta elnökévé a Nemzeti Választási Bizottság pénteken. A korábbi elnök, Rádi Péter február ötödikei hatállyal mondott le a testület elnöki tisztségéről és a bizottságban betöltött mandátumáról.
Az elmúlt két évtizedben drasztikusan, több mint 50 százalékkal csökkent a magyarországi fecskeállomány. A folyamat megállítása, a fecskefészkek védelme érdekében a lakosság és az önkormányzatok segítségét kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
A Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium képviselőiből álló kormánybizottság fog tárgyalni valamennyi képviselő-testülettel – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a nem megyei jogú, de huszonötezernél több lakosú települések polgármestereivel tárgyalt.
A tatabányai önkormányzat a befizetendő iparűzési adó megfelezése és a gépjárműadó elvonása miatt idén egymilliárd forintot meghaladó bevételkieséssel számol – mondta el a 24,6 milliárd forintos költségvetés elfogadása után a polgármester.
Teljes kompenzációt kér a kormánytól az iparűzési adó kiesése miatt az önkormányzatok számára a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A héten tárgyalások lesznek.
Az idén nyolcszázötvennyolcmillió forint keretösszeggel hirdette meg az Agrárminisztérium a Tanyafejlesztési Programot, amelyre csütörtöktől lehet pályázni – jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán szerdán közzétett videóban.
Elkezdődött a MÁV-csoport zöldkampánya.
A kormány döntése értelmében 1,356 milliárd forintból újulnak meg idén helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és kulturális intézmények – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér megyei Pusztavámon kedden tartott sajtótájékoztatóján.
A pénzügyi lehetőséggel visszaadhatnák polgáraiknak a kényszerűségből lecsökkentett helyi támogatásokat – állítja Polgár városának vezetője.
Az agráriumra szánt hazai és kapcsolódó európai uniós fejlesztési források felhasználásról is gondoskodik a kormány által létrehozott Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amelynek Stumpf István, Palkovics László és Lázár János is tagja és lényegében egy vidéki árnyékkormánynak tűnik.
A tavaszi félévben folytatódik a Tanítsunk Magyarországért! program – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfőn. A programban már négy és fél ezer ember vett részt: 6-8. osztályos gyerekek, valamint az őket mentoráló egyetemisták és vállalatok.