Idén hatodik alkalommal hirdette meg az OFA Nonprofit Kft. „Az Év Felelős Foglalkoztatója” elnevezésű díját, amelyre augusztus 30-ig nyújthatók be a pályázatok – közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Hírek
Negyvenezer, óvodakezdést segítő csomaggal támogatja a háromszáz legszegényebb magyar település családjainak gyermekeit nyolcszázmillió forint értékben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben.
A háziorvosok és a mentőszolgálat munkájával a legelégedetebbek a magyarok. Az elmúlt évtizedben csökkent a kórházban eltöltött idő, gyakoribbá váltak a rutin szűrővizsgálatok, a lakosság túlnyomó többsége pedig a háziorvosi ellátással és a sürgősségi mentőszolgálat munkájával is elégedett – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elemzésében, amely az egészségügyi ellátásokat járja körül. Az elemzésből továbbá kiderül: a nők rendszerint nagyobb arányban veszik igénybe az ellátásokat, mint a férfiak.
A gyermeket nevelő családok támogatásának fontos eleme a bölcsődei és a gyermekétkeztetési fejlesztések támogatása – emelte ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.
420 hónapra, azaz 35 évre adja oda a hulladékgazdálkodási koncessziót a kormány egyetlen pályázónak – derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívásból.
Egymillió forintot kaphatnak az ötezernél kevesebb állandó lakosú kistelepülések falusi rendezvényekre.
Pert indított a dunaharaszti önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal ellen, mert engedélyt adtak egy kavicsbánya bővítésére, ami az önkormányzat szerint ártalmas a környezetre.
A magyar államalapítás ünnepének estéjén piros-fehér-zöld színekkel világították meg a brassói városházát, és a város fölé magasló Cenk-tetőn a megyeszékhely román nevét (Brasov) kirajzoló óriásbetűket.
A hazai nemzeti parkok kiemelt feladata, hogy bemutassák és a nagyközönséggel megismertessék a természeti értékeket. Az igazgatóságok az operatív programok keretében megvalósuló fejlesztések 13 százalékát, majdnem 5 milliárd forintot fordítanak a természetvédelmi bemutató infrastruktúra fejlesztésére – jelentette ki az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára Hortobágyon, a Natura 2000 területek bemutatását segítő projekt zárórendezvényén.
A nyár alkalmat ad, hogy elmélyülhessünk egy-egy olyan szakmai anyagban, ami aztán segítségünkre lehet később a rohanó mindennapokban.
A növekvő kereslet, az emelkedő költségek és az alacsony szélerőművi termelés miatt júniusban folytatódott a villamos energia árának emelkedése mind az európai, mind a belföldi piacokon.
Az S&P nem változtatott Magyarország hitelminősítésén, ugyanakkor azonosított egy fontos kockázatot: az uniós Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó pénzek késleltetését.
A fővárosi önkormányzat egyelőre hiába várja azt a 12 milliárd forintos célzott támogatást a kormánytól, amely a budapesti közösségi közlekedés támogatására szolgál.
„Minden nap értéket adunk" szlogennel hirdette meg a Magyar Népművelők Egyesülete pályázatát.
A megújuló energiaforrásból termelt áram támogatására kiírt idei pályázaton három és félszeres volt a túljelentkezés, a pályázók ezerkilenc gigawattórára igényeltek támogatást a kiosztható háromszázzal szemben.
Míg tavaly a gazdaságfejlesztés volt a költségvetési átcsoportosítások fókuszában, az idén eddig arányaiban több jutott oktatásra, egészségügyre és az önkormányzatokra.
Újabb beépítés és betonozás ellen tiltakoztak a Balaton partján élők és nyaralók csoportja, ezúttal a világörökség részét képező Tihanyban. A rév környékén lévő lápos részt, a Kenderföldek területét évekkel ezelőtt felparcellázták és eladták. A tervek szerint szálloda, lakópark és látogatóközpont épülne rá.
„A romák és nem romák viszonyára a békés együttélés a jellemző, már amennyiben önös érdekből nem gerjesztenek szándékosan feszültségeket körülöttük és köztük” – mondta Sztojka Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos
A koronavírus-járvány hatására 1,15 százalékkal lett kisebb Magyarország bruttó villamosenergia-felhasználása 2020-ban, míg az előző években folyamatos volt a növekedés.
A kisposták bezárásáról szóló hírek cáfolata közben közbeszerzést írt ki a Magyar Posta úgynevezett mobil indítópontokra. A kiírás hátterében az áll, hogy a postásokat elektromos közlekedési eszközökkel akarják segíteni munkájukban.
Megszerezte és Facebook-oldalán közzétette Szél Bernadett országgyűlési képviselő a védettségi igazolványok kiadásával kapcsolatos adatokat a Fővárosi Kormányhivataltól. Az adatokból kiderül: a legnagyobb immunizáció lakosságarányosan megyei / fővárosi bontásban Budapesten látható, közben pedig van olyan település, ahol a lakosság alig 5%-a rendelkezik védettségi igazolvánnyal.
Ha a magyarok jövőre úgy döntenek, hogy a jelenlegi kormány folytassa a munkát, 2025-re Magyarország mind a 23 megyei jogú városa elérhetővé válik négysávos úton – közölte az innovációs és technológiai miniszter.