Április 3-ára írta ki az országgyűlési képviselő-választást Áder János köztársasági elnök, a jogszabályok szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás megtartására. A választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfontosabb határidők, határnapok.
Hírek
A vártnál lassabban halad az ország negyedik legnagyobb víziközműcégének integrációs programja. Ennek lényege, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonos önkormányzatok ingyenesen és önként lemondanak az állam javára tulajdonrészükről, ezzel az ellátási kötelezettségük is megszűnik, miközben már hosszabb ideje nincs pénzük az óriási veszteségek finanszírozására.Â
Önkormányzatok, egyházak és szeretetszolgálatok a fő kedvezményezettjei azoknak a vagyongazdálkodási törvénymódosításoknak, amelyeket tavalyi utolsó ülésén fogadott el az Országgyűlés a kormány javaslatára. A jogszabályok nyomán az állam megannyi ingatlanját adta át ingyen, jellemzően közfeladat-ellátási, népességmegtartási célokra.
A Belügyminisztérium 3,6 milliárd forint összértékű pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok és infrastruktúra fejlesztésére, karbantartására – jelentette be Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára kedden Budapesten.
A kereskedelem és az egészségügy-szociális ellátás területéről távoztak a legtöbben, a legnagyobb eltűnt létszámnál is jobban bővült viszont a szállítás-logisztika területe a járvány miatt. Még mindig dobogós munkáltató a közigazgatás.
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az oldalára feltöltött videóban azt mondta: a Modern városok program egyik legfontosabb célja és legnagyobb vállalása pár éven belül megvalósulhat. Nemsokára kijelenthető, hogy minden megyei jogú várost négysávos gyorsforgalmi úton lehet megközelíteni és biztosított lesz a határok irányába történő összeköttetés is.
Segíteni igazán csak tettekkel lehet – hangoztatta az igazságügyi miniszter hétfőn Érden, egy újabb áldozatsegítő pont átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
A konzultáció eredményét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára is üdvözölte. Steiner Attila szerint a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy a feltett kérdéseket az emberek fontosnak tartják.
Adománygyűjtést hirdet és a befolyt összegből tűzifát vásárol rászorulóknak, tervei szerint száz családnak a Magyar Református Szeretetszolgálat.
A kistelepülési önkormányzatok, az egyházközségek és az iskolafenntartó tankerületi központok mellett hétfőtől az ötezernél kevesebb lakosú településeken működő civil szervezetek is pályázhatnak a Magyar falu programban – tájékoztatta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI-t.
Mintegy félmilliárd forint kormányzati támogatásból megújult a győri Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának otthont adó mosonmagyaróvári vár környezete a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részeként tavaly nyáron.
Több mint kétszeresére emeli a zsámbéki önkormányzat a minimális telekméretet, mert elviselhetetlenül zsúfolt a beépítés. Sokkal kisebb tere lesz így a lakásépítési vállalkozóknak.
Péntek reggel hétkor, rendkívüli közgyűlésen döntött úgy a győri képviselő-testület, hogy engedélyezi cégének, a Győr-Szol Zrt.-nek, hogy egy új gázkereskedővel szerződést kössön.
Mintegy ezerháromszáz B+R (biciklizz és utazz) parkoló épült meg a MÁV állomásmegújító programjában 2021-ben – közölte a MÁV az MTI-vel. A legforgalmasabb állomásokat érintő „50 megújuló állomás” program 2019-ben indult.
A jövőben kizárólag tisztán elektromos autók parkolhatnak ingyen Pécsen, ehhez ráadásul előzetesen regisztrálni kell a járművet tulajdonosának – írja az Index. A pécsi önkormányzat rendelete azt a célt szolgálja, hogy megvonják az ingyenes parkolás lehetőségét a zöld rendszámos, ám belsőégésű motorral is rendelkező autók tulajdonosaitól.
A béremelkedés és ezzel a fogyasztás jelentős élénkülésére számítanak idén az MTI-nek válaszoló elemzők, akik a gazdasági növekedésre gyakorolt kedvező hatások mellett a klasszikus ár-bér spirál veszélyét is megemlítik.
A kormány idén is kompenzálja az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó csökkentése miatt, és egyeztetéseket folytat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelése okozta többletterhek mérsékléséről is – erről egyeztetett Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke a Pénzügyminisztérium közleménye szerint.
Az Állami Számvevőszék 2021-ben a korábbiaknál jóval több, mintegy 9000 szervezet ellenőrzését zárta le, míg 2020-ban 1534, 2019-ben pedig több mint 1360 szervezetnél mozdította elő a közpénzügyi helyzet javulását – közölte évértékelésében Domokos László, az ÁSZ elnöke.
A bérek kritikus feltorlódásától, a bérrendszer gyors és totális összeomlásától tart a MÁV-Volán-csoporthoz tartozó Vasutasok Szakszervezete, valamint a Közúti Közlekedési Szakszervezet. A minimálbér emelése miatt kialakult bérfeszültség feloldására az érdekvédők a kormánytól kérnek pénzügyi segítséget. A bértorlódás miatt pattanásig feszült helyzet a szolgáltatás biztonságát is veszélybe sodorhatja – olvasható a két szervezet közös közleményében.
Újbuda polgármestere, dr. László Imre és Óbuda polgármestere, dr. Kiss László közös közleményt adott ki, amiben arról írnak, hogy a kormány az óév utolsó napjaiban az ellenzék vezette önkormányzatokat próbálta meg ellehetetleníteni.
A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya tavaly a bruttó végső energiafogyasztásban 1,3 százalékponttal 13,9 százalékra nőtt 2019-hez képest, így Magyarország teljesítette 2020-as célkitűzését – jelentette a MEKH.
Összességében több tízmilliárd hiánnyal számolhat 2022-ben a huszonhárom megyei jogú város a kormányzati megszorítások és a növekvő energiaárak miatt – írja a Népszava. A városokat érintő várható költségvetési hiányt a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) próbálta összesíteni, de a települések nem azonos szempontrendszer alapján számolták ki a veszteségeket, ezért pontos eredményre nem jutottak. Az MJVSZ elnöke, Szita Károly kaposvári polgármester a lap kérdése elárulta, hogy bár a megszorításoknak van előnye, az önkormányzatoknál súlyos bevételkiesést okoznak.