A négy és öt számjegyű utak jelentős felújítási hulláma várható a következő években Magyarországon - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Csurgón szerdán, jelentette az MTI.
Hírek
Napok kérdése, és kiderül, kit tesznek lapátra és ki maradhat állami alkalmazásában a minisztériumokban és a kormányzati háttérintézményekben.
Több mint 1000 milliárd forintból fejlődnek a megyei jogú városok, mintegy kétmillió ember életét könnyíti meg Magyarország eddigi legnagyobb városfejlesztési projektje – erről Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselőivel folytatott budapesti tárgyaláson.
Belváros-Lipótváros és Zalaszentgrót kapta az idén az UNICEF Gyerekbarát Település díját és a címmel járó kétmillió forintos támogatást - közölte a pályázatot meghirdető UNICEF Magyarország csütörtökön, az oklevelek átadásának napján.
Ahogyan az EU forrásainak 5 százaléka jelenleg a nagyvárosokhoz kerül, úgy a jövőben ugyanez illesse meg a falvakat is – vélte több EP-képviselő az okosfalvakról szóló gödöllői fórumon.
Mivel rendre falakba ütköznek, most egyenesen Pintér Sándor belügyminiszterhez fordultak az önkormányzati bérek rendezéséért harcoló érdekképviseleti szervezetek – írja az mfor.hu.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy a következő önkormányzati választáson induljon el ismét a főpolgármesteri tisztségért. A kormányfő ezt szerdán Budapesten, a Városházán jelentette be, miután tárgyalt Tarlós Istvánnal, aki vállalja a jelölést – tudósított az MTI.
Hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat - jelentette be a Magyar Időknek nyilatkozva Trócsányi László igazságügyi miniszter.
Egy nemzet akkor lehet erős, ha a társadalom minden korcsoportjára odafigyel – mondta az emberi erőforrások minisztere kedden a Pesti Vigadóban, az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen, amelyen átadták az Idősbarát önkormányzat és az Idősekért díjakat.
Katasztrófavédelmi őrs kezdte meg működését Kiskunmajsán és Tolcsván – mondta el a Rádió Orienten Hajdu Márton tűzoltó alezredes. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kiemelte: az elsődleges cél, hogy a lakossághoz 25 percen belül kiérkezzen a segítség.
Nincs olyan tervezett változtatási koncepció, amely alapvetően változtatná meg az önkormányzati rendszert – jelentette ki a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára Hajdúszoboszlón, az országos jegyző-közigazgatási konferencián.
A kőbányai önkormányzat a minisztériumhoz fordul, valamint megbeszéléseket kezdeményez a HungaroControl Zrt.-vel, hogy vizsgálják felül a lakosságot sújtó légiforgalmi változásokat.
Az önkormányzatok lomokra és kártevőkre panaszkodnak az utcai szelektív szemétgyűjtők környékén, ezért is kérik az elszállításukat. A közterület-fenntartó nem tehet semmit, kénytelen elfogadni az önkormányzatok döntését. Épp elég kihívás, hogy kellő számú kukást találjon.
Lezárult az ágazati szakszervezetek által szervezett közszolgálati konzultáció, amelyet Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke sikeresnek ítélt meg.
Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, mintegy 1,5 millióan élnek olyan lakásban, amelyekkel súlyos lakásminőségi problémák vannak, s országosan 2-3 millió ember él lakásszegénységben, pedig bőven lenne elegendő forrás a helyzet érdemi javításához - állapítja meg a Habitat for Humanity 2018-as lakhatási jelentése, amelyből a napi.hu idéz.
Okosfejlesztéseket bemutató „útikalauzt” készít az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hazai települések döntéshozóinak. A tárca célja, hogy támogassa a hazai okostelepülések létrejöttét és segítse fenntarthatóvá tenni életüket.
Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak .
Ha az ingóságok között vannak gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolgok, azokat megsemmisítik.
Egy számlanyitás 150 ezer forint a kincstárnál, márpedig kincstári számlára kell visszautalni a még fel nem használt EU-s támogatásokat.
Számos esetben visszaéltek a jogalkotó jó szándékával a zártkertek tulajdonosai, így a jövőben biztosan nem lesz lehetőség könnyített feltételek mellett átminősíttetni az érintett ingatlanokat. Míg a Balaton-felvidéken az üdülőépítések miatt tömegesen tűntek el a szőlőskertek, voltak, akik azzal trükköztek, hogy az értékesítés előtt kivonták művelés alól az adott földrészletet, majd az adásvételt követően újra visszaminősíttették azt.
Az idén már nyolcadik alkalommal készíti el a közszféra korrupciós kockázatait feltérképező felmérését az Állami Számvevőszék, az adatközlésre felkérő levelek a napokban több mint 10 ezer költségvetési szervhez érkeznek meg.
Idén már 40 ezren mentek át a közfoglalkoztatásból a versenyszférába Magyarországon, és a jelenlegi 110-120 ezerből még 30-50 ezren léphetnek át az elsődleges munkaerőpiacra. A bevezetett intézkedések hatására a munkaerőpiac jelentősen javult, már a munkaerőhiánnyal kell szembenézni.