A tudásátadási folyamat nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak a program által, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. A címmel járó díj mellett olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.
Hírek
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) aktív kommunikációba kezdett kedvezményezettjei körében annak érdekében, hogy 2015 végig Magyarország a rendelkezésére álló 8200 milliárd forintos támogatást minél eredményesebben tudja lehívni.
A Vidékfejlesztési Minisztérium új pályázatot hirdetett: a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának támogatásával közel 250 Natura 2000 területre készülhet fenntartási terv. A költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből.
Június 8-áig kell benyújtaniuk a települési önkormányzatoknak a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó kérelmüket az erről szóló friss rendelet szerint. A közlekedésért felelős miniszter augusztus 15-éig dönt a helyi közösségi közlekedési támogatás felosztásáról.
Gyors ütemben halad az uniós források kiírása, az Új Széchenyi-terv keretében jelenleg mintegy 1.300 milliárd forintos fejlesztési keretre lehet pályázni, mintegy 132 témában - mondta Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) kommunikációs vezetője az InfoRádió beszámolója szerint.
Megjelent az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatására kiírt, 20 milliárd forint keretösszegű pályázata, amely az ország teljes szélessávú lefedettségéhez szükséges fejlesztéseket ösztönzi – írja az MTI-Eco.
A tanodai típusú programok fejlesztésével, bővítésével és megvalósításával az abban résztvevő gyerekek iskolai lemorzsolódásának csökkenését, továbbtanulási esélyeinek majd később munkaerő-piaci esélyeinek javulását várja a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága.
A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben elhatározottak és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2012. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére.
Általános iskolák figyelem! Idén újra lehetőség nyílik zöldebb, élettelibb iskolaudvarok létrehozására a Cetelem Zöldsuli Programmal. A Cetelem és a WWF pályázatára április 20-ig lehet jelentkezni iskolaudvar zöldítési, parkosítási tervekkel, melyekről részben internetes közösségi szavazás, részben szakértőkből álló zsűri dönt. A zsűrizésben idén a WWF és a Cetelem munkatársai mellett dr. Bálint György kertészmérnök, azaz a közismert Bálint gazda is részt vesz. A szervezők az idei programban a Magyarországon őshonos növényfajták fontosságára is felhívják a figyelmet.
Az előzetes becsléseket jóval meghaladó számú önkormányzat nyújtja be pályázatát várhatóan a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság februárban meghirdetett, mintegy 4,7 milliárd forintos uniós finanszírozású komplex telep-programjára. A pályázati előzetes regisztrációs lehetőség határideje ugyan lejárt, de a különösen nagy érdeklődés miatt újra meg kellett nyitni a regisztrációt. A pályázat beadási határidejét meghosszabbította: 2012. április 16-ra módosította a kiíró NFÜ.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt áfa tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az áfa mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 3,8 milliárd forint felosztására tesz javaslatot, amelyet a vidéki közösségépítésre és hálózatépítésre adott az Európai Unió - mondta Mezőszentgyörgyi Dávid, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) főtitkára csütörtökön Lakiteleken.
Jelzésértékű, hogy csak a GDP fél százalékára rúgó összeget fagyasztana be az Európai Bizottság - mondta a Mapi Magyar Fejlesztési Iroda vezérigazgatója az InfoRádiónak. Esőssy Zsombor szerint a Magyarország számára felhasználható 2800 milliárd forintból még 700 milliárdra nem érkezett pályázat, illetve nincs döntés, így a számításuk szerint 142 milliárd forintos elvi zárolás nincs hatással a pályázatokra és a gazdaságra sem.
A keretek kimerülése miatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozatlan időre felfüggeszti az „épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című KEOP-2011-4.9.0 pályázatot a március elsejével megnyílt Környezet és Energia Operatív Programban. A pályázatokat május közepéig még be lehet adni.
Főleg önkormányzatok nyertek a vidékfejlesztési pályázatokon, 25 millióból alakíthatnak ki kultúrházakat.
Az Európai Bizottság feloldotta a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) felfüggesztését és újraindult a Brüsszelbe benyújtott számlák kifizetése. A héten 94 milliárd forint érkezett - közölte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ).
A területi önkormányzatokhoz kerülnek a regionális fejlesztési ügynökségek, a korábbi Országos Területfejlesztési Tanács helyett Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum jöhet létre a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosításával.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódlással szűnik meg január elsejei hatállyal, az ügynökség horizontális feladatai a Miniszterelnökséghez kerülnek, míg az irányító hatóságok az illetékes szaktárcákhoz.
Három és fél milliárd forintot osztanak szét idén a tanyafejlesztési program keretében. Az 529 pályázó közül a legtöbbet Budapest V. kerülete kapta. A belvárosi tanyaprogram összesen 226 millióból gazdálkodhat. - Válaszolt a kerület! Minderről a napi.hu számol be.
Jelentősen átalakul jövőre az uniós források hazai pályáztatásának rendszere a közszférában. A közcélú projektek előkészítéséért, megvalósításáért külön állami szakapparátus áll fel, így elvileg nem lesz szükség a pályázatíró cégek szolgáltatásaira – írja a Világgazdaság.
Európai uniós támogatásból fejlesztik Szolnokon a Meggyesi-telepet, a szociális városrehabilitációra az önkormányzat csaknem 440 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Észak-Alföldi Operatív Program keretében.
A kormány a 2014–2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során felszámolja a korábban kiszervezett tevékenységeket, amelyeket a jövőben az állam meglévő belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve végez el.