A céget és magát a sportkomplexumot június végén vette át az állam a szombathelyi önkormányzattól.
Hírek
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kiemelt társadalmi igények program keretében, 1,651 milliárd forintból megújul a 8126-os számú főút Csákvár és Felcsút közötti 11,7 kilométeres szakasza.
A civil zöldmozgalmak óriási erőt, szellemi potenciált jelentenek, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy teremtett világunk minőségén javítani tudjunk - jelentette ki az agrárminiszter pénteken Keszthelyen.
Hónapról hónapra kevesebb a regisztrált álláskereső Magyarországon, számuk a tavaly júniusi mélypont óta már több mint 120 ezerrel csökkent a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint.
Felborzolta a kedélyeket az elmúlt hetekben a kormány, miután pénzhiányra hivatkozva elvetette, hogy 40 milliárd forintból pótolják a víztömeget a Velencei-tóban, amelyet ökológia katasztrófák sora sújtott a nyáron. A Napi.hu és a Pulzus közös felmérése szerint az emberek többsége szerint sürgős beavatkozás szükséges.
Az UNESCO előírásainak megfelelő, komplex világörökségi hatásvizsgálat készül a Gellért-hegyi sikló tervezéséhez kapcsolódóan. Néhány hónapon belül elkezdődhet a sikló építése – közölte a Gellérthegyi SIKLÓ Kft.
Magyarországon a köztisztviselők egységes illetményalap után kapják a fizetésüket, amelynek az összege 2008 óta változatlan.
Csökken a munkaképes korosztály száma, egyre kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, kihívást jelent az öregedő társadalom jelensége, a gazdaság újraindulásával tovább nő a foglalkoztatottság, és újból megjelenhet a munkaerőhiányos környezet, a nők foglalkoztatásában vannak még tartalékok.
Kétmilliárd forintos kormányzati támogatásból megújult a Királyréti Erdei Vasút és a Kemencei Erdei Múzeumvasút. „Természeti értékeink védelme komoly feladatot ró ránk, amely környezetünk kincseinek megmutatásával kezdődik” – mondta Nagy István agrárminiszter Szokolyán az ünnepélyes átadáson.
A hőszigethatás miatt a június-júliusi csúcsidőszakban délután akár 10 fokos hőmérsékletkülönbség is lehet a sűrűn beépített területek és az agglomeráció között.
Egyre több bevételhez jutnak az egyébként kiüresített megyei önkormányzatok, miközben a települések súlyos pénzektől esnek el. A megyei önkormányzatok kivétel nélkül fideszes többségűek, azok a települések, amelyek pedig az új szabályok kárvallottjai, zömmel ellenzékiek.
A főváros egymilliárd forintot különített el olyan ötletek, fejlesztési célok megvalósítására, amelyeket a budapestiek jelöltek meg. A „részvételi költségvetésből” a szavazatoknak megfelelően tizenöt civil ötletet valósítanak meg.
A TÖOSZ elnöke polgármestertársainak szóló levelében arra kér minden felelős önkormányzati vezetőt, hogy ne adják át a vagyont, és működtessék a víziközmű cégeket, mivel csak a közösségi tulajdon tudja garantálni az ellátás biztonságát. Az elnök inkább a szabályzó és támogatási rendszer módosítását szorgalmazza.
Idén hatodik alkalommal hirdette meg az OFA Nonprofit Kft. „Az Év Felelős Foglalkoztatója” elnevezésű díját, amelyre augusztus 30-ig nyújthatók be a pályázatok – közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.
Negyvenezer, óvodakezdést segítő csomaggal támogatja a háromszáz legszegényebb magyar település családjainak gyermekeit nyolcszázmillió forint értékben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben.
A háziorvosok és a mentőszolgálat munkájával a legelégedetebbek a magyarok. Az elmúlt évtizedben csökkent a kórházban eltöltött idő, gyakoribbá váltak a rutin szűrővizsgálatok, a lakosság túlnyomó többsége pedig a háziorvosi ellátással és a sürgősségi mentőszolgálat munkájával is elégedett – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elemzésében, amely az egészségügyi ellátásokat járja körül. Az elemzésből továbbá kiderül: a nők rendszerint nagyobb arányban veszik igénybe az ellátásokat, mint a férfiak.
A gyermeket nevelő családok támogatásának fontos eleme a bölcsődei és a gyermekétkeztetési fejlesztések támogatása – emelte ki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.
420 hónapra, azaz 35 évre adja oda a hulladékgazdálkodási koncessziót a kormány egyetlen pályázónak – derül ki az európai uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívásból.
Egymillió forintot kaphatnak az ötezernél kevesebb állandó lakosú kistelepülések falusi rendezvényekre.
Pert indított a dunaharaszti önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal ellen, mert engedélyt adtak egy kavicsbánya bővítésére, ami az önkormányzat szerint ártalmas a környezetre.
A magyar államalapítás ünnepének estéjén piros-fehér-zöld színekkel világították meg a brassói városházát, és a város fölé magasló Cenk-tetőn a megyeszékhely román nevét (Brasov) kirajzoló óriásbetűket.
A hazai nemzeti parkok kiemelt feladata, hogy bemutassák és a nagyközönséggel megismertessék a természeti értékeket. Az igazgatóságok az operatív programok keretében megvalósuló fejlesztések 13 százalékát, majdnem 5 milliárd forintot fordítanak a természetvédelmi bemutató infrastruktúra fejlesztésére – jelentette ki az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára Hortobágyon, a Natura 2000 területek bemutatását segítő projekt zárórendezvényén.