A 2019-es önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország Ez a Minimum! néven átláthatósági programot hirdetett meg, amely hat témában foglalta össze az átláthatóság alapkövetelményeit. A választások előtt a program mellett elköteleződő jelöltek azt ígérték: megválasztásuk esetén a ciklus végéig megvalósítják a programot saját településükön.
Hírek
Szeged, Hódmezővásárhely és Algyő örül annak, hogy megindult a vasútvillamos-közlekedés, de vannak fenntartásaik és kéréseik a beruházással kapcsolatban – mondta közös sajtótájékoztatóján a három településvezető hétfőn Szegeden, a vasútvillamos Széchenyi téri megállójában.
Lehet, hogy sokan nem is tudnak róla, de komoly veszélyben vannak azok, akiknek a lakásában távfűtés van. Mert kutyaszorítóba kerültek a távfűtő cégek.
A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek után is igényelhető december 1-jétől a 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás a Vállalkozások munkaerő támogatása programban. A kiterjesztéssel még tovább csökkenhet az álláskeresők száma.
Az Agrárminisztérium (AM) kiemelt feladatnak tekinti a fásítást, az erdőterületek növelését – mondta a tárca erdőkért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a 16. kerületi önkormányzat faültetési-erdősítési programjának bemutatásán.
Közjegyzők nevével és adataival élnek vissza bűnözők, hogy ingatlaneladást színlelve pénzt csaljanak ki – figyelmeztet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Azt javasolják, mindenki ellenőrizze, valódi közjegyzővel áll-e kapcsolatban ingatlanvásárláskor.
Megpróbálja kiszámíthatóvá tenni a tervezett, nagy állami beruházások építési költségeit az a véglegesítésre és állami jóváhagyásra váró költségtervezési rendszer, amelynek első variációját elkészítette az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Egy építőanyag-kereskedelmi lánc tulajdonosa pár hónapja azt mondta, hogy az építőiparban akkora a drágulás, hogy volt olyan nap, amikor háromszor kellett átárazni a keresettebb termékeit.
A „GINOP Plusz-1.2.3-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" felhívásban a leghátrányosabb helyzetű települések mikro-, kis- és középvállalkozásai igényelhetnek 10 000 000 és 150 500 000 Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatást.
Az Orbán-kormány beterjesztette a jövő évi költségvetés tervezetét, amiben egyebek mellett az szerepel, hogy az önkormányzatok 2022-ben nem emelhetik a helyi adóikat.
A Fővárosi Közgyűlés, felterjesztési jogával élve, kormányzati intézkedést kér tíz olyan ügyben, amelyek „komolyan veszélyeztetik” a fővárosi és a kerületi önkormányzatok gazdasági helyzetét, és ezzel autonómiájának tényleges gyakorolhatóságát.
A magas energiaárakon kell bevásárolniuk a közműcégeknek, de rezsicsökkentett áron adni a szolgáltatásaikat a lakosságnak. Így viszont elég rosszul jön ki a matek az önkormányzatoknak, Székesfehérvárnak is.
Magyarország egyik legszebb gyógyfürdője lesz a kiskunhalasi, mely 22 milliárd forintból épülhet meg.
FKF: A lomtalanításkor kirakott szemét nagy része nem lom, hanem olyan hulladék, amit ki sem lehetne tenni.
A Pénzügyminisztérium szerdán benyújtotta az Országgyűlés elé a minimálbér emelkedésének terheit kompenzáló adómódosításokat. Tovább szűkíti az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a kormány: a Pénzügyminisztérium adóügyi módosítóival fenntartanák az iparűzési adó megfelezését, megtiltják az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, illetve csökkentsenek korábbi adókedvezményeket.
A kormány állja szavát, az Egészséges Budapest Program keretében idén is jár a több mint 10 milliárd forint a fővárosi kerületeknek – írta Facebook-oldalán Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.
A városvezetés a hathatós üzenetküldés érdekében fontolóra vette a közösségi közlekedés teljes leállítását egész Budapest területén, ha nem kapják meg az államtól a fővárosnak járó 12 milliárd forintot.
A kormányablakokban – bevetik a mesterséges intelligenciát. Érintőképernyős, önkiszolgáló ügyintézési pontok (KIOSK) segítik majd a gyors és automatizált ügyintézést az ország kormányablakaiban és az okmányirodákban.
Egy zsombói pecsenyekacsa-állományban és egy újkígyósi tenyészlúd-állományban is madárinfluenzát diagnosztizált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) november 9-én jelentette be, hogy a BUILD UPON2 elnevezésű, H2020 projektben megszületett egy olyan keret- és indikátorrendszer, mely lehetővé teszi a városok számára az épületenergetikai felújítások valódi hatásainak figyelemmel kísérését és számszerűsítését. Az eszköz felerősíti a nemzeti épület-felújítási stratégiák helyi hatékonyságát és végrehajtását.
A Magyar falu program forrásai rendelkezésre fognak állni a jövőben is, sőt az első pályázati kiírások 2022-ben már januárban megjelennek – hangsúlyozta a program kormánybiztosa a Fejér megyei Adonyban, ahol átadta a program keretében 30 millió forintos támogatásból felújított szolgálati lakást.
A hazai ívóvízhálózat egészét meg kellene újítani a hétvégén létrejött Víz Koalíció szerint. A vezetékek döntő többsége ugyanis korszerűtlen és elöregedett, emiatt pedig rendszeresek a csőtörések. A teljes munka több százmilliárd forintba kerülne.
Budapest a nemzet fővárosa, jövője nem múlhat pártszimpátián és önös hatalmi érdekeken – mondta Karácsony Gergely főpolgármester, amikor a főváros napja alkalmából díszpolgári címeket és elismeréseket adott át Budapesten.