Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) több olyan szennyvízkezelést és vízügyi infrastruktúrás korszerűsítő uniós projektet vizsgált, amelyeknél a gyanú szerint visszaéltek az uniós forrásokkal. Az OLAF nyomozói több ügyet tártak fel – Magyarország is érintett – , és megállapításuk szerint összesen 19,5 millió eurót csaltak ki az uniós adófizetőktől.
Hírek
A következő évben 290 milliárddal fogják támogatni a költségvetésből a Széchenyi Kártya Programot, amelyet az idén 130 milliárd forinttal támogattak – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten.
A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, nem támogatja, hogy a főváros, a fővárosi kerületek és az agglomeráció vonatkozásában a járóbeteg-szakellátás kötelezően állami feladattá váljon.
Több mint egymilliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre a negyedik negyedévben a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa Program (EKF) keretében. A pénz program- és konferenciaszervezésre, utcaképfejlesztésre fordítható.
A mohácsi közgyűlés ellenzéki csoportja először a magyar hatóságoknál tett feljelentést, miután azt feltételezték, hogy néhány uniós pályázat megvalósításánál korrupció gyanúja merült fel a kifizetéseknél.
Az elmúlt években 319 milliárd forintból épültek, illetve újultak meg óvodák Magyarországon – mondta Rétvári Bence országgyűlési képviselő a Pest megyei Márianosztrán a felújított Kistücsök Óvoda átadóünnepségén.
A közelmúltban hunyt el uralkodásának 71. évében II. Erzsébet, az Egyesült Királyság királynője, de nem ő volt az egyedüli nő az európai monarchiák élén. Tudakozó rovatunkban most a magyar királynők és a Szent Korona viszonyát elemezzük történelmünkben.
A közintézmények lejárt adóssága októberben 120,5 milliárd forintra ugrott, a kormány ezzel beállította minden idők legnagyobb tartozási rekordját (2013-ban 120,9 milliárdon tetőzött az adósságállomány), ilyen gyors egyhavi eladósodásra (42,1 milliárdos) pedig még soha nem volt példa.
Elindította európai szemeszterének 2023-as ciklusát az Európai Bizottság, ennek keretében iránymutatásokat adott ki az energiaválság kezelésére, valamint Európa zöld és digitális átállásának segítésére.
Három helyszínen, Szekszárdon, Miskolcon és Marcaliban épül új légimentőbázis az országban, közülük elsőként a tolnait hamarosan át is adják. Idén már több mint 3500-szor riasztották a mentőhelikoptereket.
Míg 2014-2020 között az európai uniós források elsősorban a gazdaságfejlesztést, a területi kiegyenlítést, továbbá a közlekedési és az energetikai infrastruktúra fejlesztését szolgálták, addig a 2027-ig tartó időszakban a digitális és a „zöld" átállás kerül a középpontba.
17 milliárd forintot költene Budapest vezetése a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) visszavásárlására, írja a Népszava. Ha a közgyűlés megszavazza a javaslatot, a cég teljes egészében önkormányzati tulajdonba kerülne, fizetni viszont csak 2024-ben kellene.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyílt levélben kéri Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy ne írja alá az Országgyűlés által elfogadott szociális törvényt, küldje vissza azt a parlamentnek.
Egyszeri kiegészítő támogatást nyújt a kormány a bevett egyházak által fenntartott köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeknek, kompenzálva a növekvő energiaárakat. Az erről szóló határozat a friss Magyar Közlönyben jelent meg.
Mindent megtett Dunaföldvár önkormányzata, hogy a rezsidíjak emelkedéséből származó többletköltséget csökkenteni tudja, de sajnos ez sem volt elég.
Jó árért, de legalább egy hasznos tanácsért fordult az MVM-hez a legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezet vezetője, amiatt aggódva, hogy jövőre kigazdálkodhatatlan áron jutnak csak gázhoz és áramhoz a települések.
Az utcára költözteti az advent idején a magas energiaárak miatt bezárni kényszerült szentendrei múzeumok programjait a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC). Bőséges kínálat várja a helybelieket és a városba látogatókat.
Nemény András azt kérte, hogy az önkormányzatok és szervezeteik is hatósági áron kaphassák az energiát.
Az elmúlt három évtizedet tekintve példátlan összefogást eredményezett a magyarországi önkormányzatoknál az Európai Bizottság elnökének címzett, az orosz-ukrán háborúval összefüggő levél – mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kaposvár polgármestere, Szita Károly (Fidesz-KDNP).
A településtípusok szerinti bontás alapján Budapesten a legmagasabbak a fizetések. A településeket és kerületeket nézve pedig Tornakápolna áll az élen, megelőzve a II. kerületet és Telkit.
Levélben fordult Rétvári Bence belügyminiszter-helyetteshez a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amely több ponton is módosítaná vagy visszavonná az egészségügy átalakításáról szóló törvényjavaslatot.