Az önkormányzatokat és a bankokat is bizonytalanságban hagyta a kormány. Orbán Viktor bejelentése után minden érintett arra vár, hogy ismert legyen bármi részlet az önkormányzati adósságállomány átvállalásáról, eddig hiába.
Hírek
Borulhatnak az uniós szerződések az intézmények államosítása miatt.
A települési képviselőtestületek csaknem mindegyike megszavazta már a járási hivatalok felállításáról szóló megállapodást, egy nappal a határidő lejárta előtt - közölte a közigazgatási és igazságügyi miniszter. A fővárosi kerületek is aláírták a megállapodást, Szeged számot tart a felmerülő költségek megtérítésére.
Becsapottnak érezhetik magukat azok az önkormányzatok, ahol felelősen gazdálkodtak, nem hazardíroztak látványos, de nem feltétlenül szükséges fejlesztések érdekében.
A felülvizsgálati eljárás befejezéséig a Kúria felfüggesztette a Veszprémi Törvényszéknek az ajkai iskolaátadás ügyében hozott ítéletét; hatályban maradnak az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium Hit Gyülekezete fenntartásába adásáról szóló önkormányzati határozatai.
Szeptemberben 1,4 milliárd forinttal nőtt a költségvetési intézmények lejárt tartozása, és a Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint 64,1 milliárd forint volt, ami minden idők legmagasabb összege.
Két fontosabb következménye lehet Orbán Viktor szombati bejelentésének. A települések adósságának részleges átvállalása a szigorúbb központi felügyelettel párosítva egyrészt megállíthatja az eladósodás folyamatát. Másrészt viszont egy új fejezet nyílhat az átvett tartozások visszafizetése során, vagyis, hogy a központi kormányzat az eredeti tervek (időzítés és összeg) szerint teljesíti-e a "sápot". A miniszterelnök mai fél mondata a közelmúltbeli események fényében (végtörlesztés, tranzakciós illeték, bankadó) fontos lehet a bankok számára.
A miniszterelnök szerint eljött az ideje annak, hogy a kormány megnyissa az eladósodás elleni küzdelem harmadik frontját, ez pedig a települések megmentése. Orbán Viktor ezt a Fidesz által szervezett, az Önkormányzatok az adósság csapdájában című budapesti rendezvényen mondta, ahol bejelentette az önkormányzati adósság egy részének állami átvállalását.
Azt követeli a Pedagógusok Szakszervezete, hogy a kormány ne vezesse be azokat az intézkedéseket, amelyek több tízezer álláshely megszüntetésével járhatnak. A szakszervezet szerint egyre kisebb az esély érdemi megállapodásra az oktatási államtitkárral.
A július 1-jétől hatályos új Munka Törvénykönyve 86. §-a szerint kötelezően előírt minimális munkaközi szünet - a készenléti jellegű munkakört kivéve – már nem része a munkaidőnek, így például a napi 8 óra esetén előírt minimum 20 perces, jellemzően ebédszünet sem.
Magyar Faluszövetség elkészítette vitairatát a magyar vidék jövőjéről.
Egy fúrótorony üzembeállításával indították el a beruházást, amelynek célja, hogy a helyi hőszolgáltató, a Dalkia Energia Zrt. révén Barcs (Somogy megye) 18 közintézményének hőellátása geotermikus energia felhasználásával valósuljon meg.
A szegények, elsősorban a romák vállalkozóvá válását felkaroló Kiútprogram fő támogatói magánforrásból tovább folytatják a projektet, 100 további hitelt kívánnak nyújtani jövőre, de állami részvétel nélkül csak túlélő üzemmódra van lehetőség - mondta Polgár András a Kiútprogram Nonprofit Zrt. elnöke csütörtökön Budapesten sajtóbeszélgetésen.
Az év elejétől az önkormányzati rendeletek normakontrollját már nem az Alkotmánybíróság végzi az alaptörvény alapján, hanem a Kúria önkormányzati tanácsa, törvények alapján. A tanács joghézagot érzékel az egyéni jogvédelemben, ezért úgy véli, bővíteni kellene az indítványozók körét.
Jelenlegi formájában akadályozhatja az iparfejlesztést, illetve az önkormányzati településfejlesztést a földtörvény tervezete.
Legjobb esetben is talán csak a tizedét lehetne finanszírozni a közműadóból annak az összegnek, amiből a BKV költségvetése jövőre kiegyensúlyozható lenne. Bár eredetileg erre szolgált volna a főváros szerint a közműadó, elképzelhető, hogy a kormány csak lenyúlta az ötletet annak érdekében, hogy az EU által jelzett finanszírozási feszültséget az önkormányzati szektoron belül némileg kezelje. Az építményadó ugyanis a kerületeknek jár: a hatályos szabályok szerint még a fővárosi tulajdonban lévő közműcégek közműadóját is ők kaparintanák meg.
A települési önkormányzatok mielőbbi konszolidációját sürgetik érdekképviseleteik. A szervezetek közös álláspontja szerint januártól működési zavarokra kell számítani, ha addig az országgyűlés nem változtatja meg a jelenlegi rendszert.
A TÖOSZ szerint a vízvezeték- és csatornahálózat 70-80 százaléka önkormányzati vagy állami tulajdonban van, viszont a hálózatok hosszát nem tartják pontosan nyilván; a kábelszolgáltatók versenyhátrányról beszélnek a költségvetési kiigazítási intézkedések sorában tervezett közművezeték-adó kapcsán. A kábelkommunikációs szövetség elnöke szerint a szakma értetlenül áll az új adó előtt. Szerintük uniós szabályozással is elletétes az új sarc.
Gyömrő után Csömör sem írta alá a járási megállapodást, mert a csömöri önkormányzat szerint az ellenkezne az ottélők érdekeivel. A Pest megyei kormányhivatal szerint a gyömrőiekkel tárgyalnak, a csömöriekkel viszont adott esetben nem kötnek megállapodást.
Porga Gyula, Veszprém polgármestere nyerte el Az év polgármestere díjat - tájékoztatta a Szféra ügyvezetője az MTI-t. Oltványi Tamás ismertette: a Szféra 1995 óta rendezi meg az ország egyik legnagyobb önkormányzati eseményét.
Az önkormányzatok működése nem függhet a bankokkal való tárgyalásoktól. Az államnak a visszavett feladatokkal együtt szerepet kellene vállalnia azoknak az önkormányzati hiteleknek a visszatörlesztésében is, amelyek e feladatok ellátásához kapcsolódtak – foglalt állást a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának elnöke.
Kevesebb mint két és fél hónap múlva az állam átveszi azokat az iskolákat, amelyeket az önkormányzatok nem tudtak kimenekíteni az egyházaknak.