A betétbiztosítás a helyi önkormányzatok betéteire is kiterjed majd az új betétbiztosítási szabályokat tartalmazó törvényjavaslat-csomag szerint, melyet hétfői ülésén elfogadott az országgyűlés. Ha egy hitelintézet fizetésképtelenné válik, a betétesek az eddiginél rövidebb idő alatt juthatnak majd a betéteikhez.
Hírek
Tudta Ön, hogy 7 magyar városban máig nincsen közüzemi szennyvízelvezető rendszer, hogy 2010 óta nem nőtt egyáltalán az úthálózat, vagy hogy Komárom-Esztergom megyében csupán a lakások 44 százalékába van bekötve a vezetékes gáz? - ezek mind kiderülnek a KSH A települések infrastrukturális ellátottsága, 2013 elnevezésű kiadványából, amelyből a napi.hu idéz.
Jön a garázs-, a traktor-, a pótkocsiadó, de a bérbe adott szobákat és lakásokat is megadóztatnák. A jövő évi adócsomagban a kormány lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak bármilyen olyan adó kivetésére, amit nem tiltanak, illetve a központ nem szed be. A lehetőség úgy fest, beindította az önkormányzatok fantáziáját, sorra bukkannak fel a kreatív adófajták. A települések az új helyi adókkal, a meglévők kiterjesztésével döntően a működést, esetleg fejlesztéseket finanszíroznának. Az adók a legtöbb esetben a kieső állami forintokat pótolják – írja a hvg.hu.
A kormány nem támogatta, de végül csak megjelent - közösségi támogatással - a Tárki Társadalmi riport 2014 című kiadványa. Ebből kiderül, hogy Magyarország szinte minden témában a leszakadók közé került – írja a napi.hu. Mi a magyar társadalomban a szegénységnél is sokkal súlyosabb probléma?
Az önkormányzati vállalatok adóssága több mint 1000 milliárd forint, miközben a teljes önkormányzati rendszer működtetésére 781 milliárd forint jut – mondta Pintér Sándor belügyminiszter.
A kormány támogatja, kiemelt célnak tekinti a Nemzeti Kastélyprogram megvalósítását, a programban szereplő kiemelt jelentőségű, a nemzeti kulturális örökség részét képező 35 kastély fejlesztését és egységes kezelését.
Tiszatenyő önkormányzata gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, miután a tiszaföldvári Tisza Takarékszövetkezet nemrég csődbe ment, ugyanis a Tisza volt a nagyjából 1600 fős település önkormányzatának számlavezetője – írja az MTI.
A gazdaság nagyon lelassul, az államadósság magas szinten beragad, és nem ússzuk meg a megszorításokat - tömören összefoglalva ezt mutatják egy független költségvetési műhely számításai. 2016-ra már egy százalék alatt lehet a gazdasági növekedés, az államadósság kicsivel 80 százalék alatt ragad be, a hiány pedig elvileg 3 százalék alatt lehet, de jövőre például ennek eléréséhez már a 2012-es megszorításokhoz hasonlóakra lehet szükség. Kevés a tartalék, a kormány pedig a kiadásokat tolja meg. A kabinet emellett egyes törvényekkel egyértelműen bizonyos cégeket hoz helyzetbe a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest (KFIB) elemzése szerint – írja a napi.hu.
Jogerősen száznyolcvanezer forint pénzbírságra ítélte a Szegedi Törvényszék a pitvarosi polgármestert magánokirat-hamisítás vétsége miatt. A bíróság szerint a vádlott közmunkással javíttatta az autóját.
Négy évre 50 milliárd forintot ígértek korábban az adósságátvállalásból kimaradt településeknek, de ennek nincs nyoma a jövő évi büdzsé tervezetében. A kormányzat szerint jövőre is prioritást kap az ügyük – írja a Világgazdaság.
A kormány nemet mondott a közszolgálati keresetek jövő évi emelésére, a munkavállalói oldalt alkotó szakszervezetek ezért felálltak a tárgyalóasztaltól az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács keddi ülésén, és már egymással egyeztetnek a közös tiltakozásról.
Ötféle szociális támogatási forma szűnik meg, a rendszeres szociális segélyt alaposan átszabják jövő márciustól. Onnantól kezdve az állam az önkormányzatokra hárítja a szociális segélyezés feladatát, amihez részben maga is hozzájárul – igaz, egyelőre senki sem tudja, mennyivel – írja a Világgazdaság.
Büntetőfeljelentéssel zárult az a vizsgálat, amelyet Szombathely polgármestere, Puskás Tivadar indított, miután november 20-án tudomást szerzett arról, hogy meg akarták szerezni a szolgáltatótól az önkormányzati hivatal több dolgozójának mobiltelefonos forgalmi adatait.
December 6-án lépett hatályba a végrehajtási törvény újabb módosítása, amely kimondja: nem akad meg a devizahiteles lakással kapcsolatos végrehajtás akkor, ha a végrehajtást helyi önkormányzat, illetve az önkormányzat vagy az állam kizárólagos tulajdonában lévő cég kéri, vállalva az ingatlan felújítását és munkaerő-piaci célú bérbeadását.
A megyei közgyűlések elnökei, alelnökei Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökét választották meg a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) elnökévé.
Javultak a pénzügyi stabilitás hosszú távú fenntarthatóságának feltételei az Állami Számvevőszék utóellenőrzésében érintett városi önkormányzatoknál. Erről Domokos László, a szervezet elnöke beszélt hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján.
Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati támogatásról döntött a kormány, a forrást 1175 pályázó település között osztotta fel Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Több városban is nehezen indul be a munka az önkormányzati választások után, mivel a polgármester és a képviselő-testület eltérő pártokból került ki. Ózdon a bizottságok felállításáról sem tudnak dönteni, de például Tapolcán, Szentesen vagy Gyöngyösön görülékeny az együttműködés.
Tele a puttonyunk! – ez volt a jelmondata a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által szervezett demonstrációnak december 6-án Budapesten a József nádor téren, a Nemzetgazdasági Minisztérium szomszédságában.
Jelentősen csökkenti a kormány az önkormányzatok autonómiáját és mozgásterét, mondja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Gémesi György szerint a jövő évi költségvetés sok esetben a települések alapvető működéséhez szükséges forrásokat sem biztosítja.
Az egészségügy átalakításának fő célja, hogy az egészségben eltöltött évek számában 2020-ra érjük el az EU átlagát. Ennek érdekében megerősítik az alapellátást, és kiterjesztik a népegészségügyi programokat, szűréseket, amelyeken a részvételt pozitív ösztönzőkkel motiválnák - mondta Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár népjóléti bizottsági meghallgatásán – erről a napi.hu számol be.
Szakképzési ösztöndíjban részesíti Jászberény önkormányzata azokat a továbbtanuló általános iskolásokat, akik a hiányszakmák valamelyikét elsajátítják, és vállalják, hogy az adott szakmában a településen működő cégeknél helyezkednek el.