A kormány idei közfoglalkoztatási céljai között az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatásának segítése mellett többi között a természeti és épített környezet védelme, a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartása, a roma lakosság társadalmi integrációja, önfenntartó települések kialakítása és a vidék lakosságmegtartó képességének növelése szerepel – írja az inforadio.hu.
Hírek
A fővárosban a tervek szerint a felére csökken a közfoglalkoztatottak száma – derül ki dokumentumokból, amelyekről a Népszabadság számol be. A Belügyminisztérium még nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ennek mi a magyarázata, s arra sem, hogy országosan is lesz-e ilyen megszorítás.
Márciusban hatezeregyszáz közfoglalkoztatottal indul a harmadik kulturális közfoglalkoztatási program. A kulturális közfoglalkoztatottak részt vesznek a települési értékek feltárásában, a helyi rendezvények megvalósításában, a helytörténeti gyűjtemények bővítésében, a közösségi élet újraszervezésében, valamint a kulturális alapellátás bővítésében.
Gyermekenként havi 5000 forinttal kerülne többe az óvodások ingyenes étkezése az önkormányzatok számára – reagált a kormányzati tervekre Gémesi György. Ez Gödöllő esetében 50 millió forint többletkiadást jelentene, de arról még nem kaptak tájékoztatást, hogy ezt miből kellene fedezniük. A polgármester szerint gond az is, hogy a kedvezményt nem rászorultsági alapon kapnák a családok.
A Buda-Cash-ügy miatt nehéz helyzetben került önkormányzatok közül 67 kap összesen mintegy 245 millió forint rendkívüli támogatásként - jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára az Országgyűlésben – erről a napi.hu ír.
A lakossági hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása Magyarországon várhatóan még az idén, az év második felében befejeződik - mondta a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára. A tárca több mint hétmilliárd forinttal segíti az anyagi gondokkal küzdő szolgáltatókat.
Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer; a változtatásokkal több segélyezési forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott vagy máshonnan igényelhető, mint eddig – írja a Világgazdaság.
Három szakszervezet felszólította a kormányt, hogy a törvény által előírt egyeztetési kötelezettségének eleget téve tárgyaljon velük a jogállási törvény módosításáról, amelynek több pontját is elfogadhatatlannak tartják.
A szociális biztonságot erősíti, hogy márciustól járási szintre kerül az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása – hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövőben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok.
Közös munkabizottságot hozott létre a Buda-Cash-ügy miatt a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezzel az esetleges fizetési fennakadásokat szeretnék elkerülni az érintett állami intézményeknél. Nyolcavannégy önkormányzatnak is számlája van a DRB bancsoportnál.
A harmincötmilliárd forintos központi költségvetési támogatás miatt nem fordulhat elő, hogy egy szegényebb önkormányzat nem tud települési támogatást adni az ott élőknek, de az átlagosnál nagyobb jövedelmű önkormányzatoknak kevesebb állami támogatás jut.
Somogyban zárt ajtók fogadták az ügyfeleket, a kaposvári központú Dél-Dunántúli Takarék Bank (DDB) mind a 37 megyei fiókjában bankszünnapot rendeltek el. Az egyéni számlavezetők mellett vállalkozások és önkormányzatok sora szembesült azzal, hogy zárolták a számlájukat – írja a Világgazdaság.
A Közszolgálati Dolgozók Demonstrációs és Sztrájkbizottsága tiltakozik az ellen, hogy több ezer munkavállalót fenyeget bércsökkentés, ezért követelik, hogy 2015-ben minden olyan közszolgálati munkavállaló, aki központi bérintézkedések által nem érintett, részesüljön 10 százalék, de legalább bruttó 15 ezer forintos egyszeri bérintézkedésben.
Rég nem látott nagyságú, 79 milliárd forintos hiánnyal fogadta el a Fővárosi Közgyűlés Budapest 2015-ös költségvetését, így a kiadásokat nagyrészt hitelből és a korábbi megtakarításokból finanszírozzák. A főváros tavaly esett át egy százmilliárd forintos konszolidáción, ám az adóssághegy néhány éven belül újratermelődik. A 2015-ös költségvetés fideszes indoklása akár egy kisebbfajta ellenzéki vádirat is lehetne a kormány Budapest-ellenes politikája ellen – írja a napi.hu.
Főleg önkormányzatok részére lehet érdekes és gazdaságos a geotermikus energia hasznosítása, Magyarország adottságai ezen a téren kiválóak, bár egyelőre még kiaknázatlanok, többek között pénzügyi támogatások hiánya miatt.
A Baranya megyei, négyszázhuszonhat lakosú, többségében cigányok lakta Cserdi település polgármestere szerint nincs szükség ma Magyarországon cigány önkormányzatokra, mert azoknak a „mutyizós világa” csak rossz fényt vet a cigányságra.
Az egészségügy átalakítása nem jár kórházbezárással, nem sérülhet a betegellátás, a háttérintézmény-rendszer viszont kisebb és hatékonyabb lesz. A kórházi adósságállomány április 1-től átkerül az Állami Egészségügyi Ellátó Központba, amelyen keresztül az állam azt úgy konszolidálja, hogy az adósság ne termelődhessen újra – írja a napi.hu. Koncepció készül a bérrendezésről, a végzős rezidensek és az idősebb szakorvosok közötti bérfeszültség feloldásáról is - közölte Zombor Gábor egészségügyi államtitkár az átalakításról tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón.
Márciustól korszerűsödik a szociális ellátórendszer, amely egyúttal igazságosabbá, átláthatóbbá válhat. Az átalakítást az elmúlt évtizedekben a segélyek elosztása körüli anomáliák kapcsán szerzett tapasztalatok indokolják. Erről Czibere Károly szociális államtitkár és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár beszélt egy sajtótájékoztatón.
A kormány kiemelt célkitűzése az Államreform program keretében a közigazgatás hatékonyságának növelése, a minden eddiginél összefogottabban, ellenőrzöttebben és költséghatékonyabban működő területi államigazgatás megteremtése. Ennek érdekében került az Országgyűlés elé az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat - tudatta a Miniszterelnökség.
A debreceni Nagyerdőben kiirtott aljnövényzettel kapcsolatos vizsgálat szerint az érintett területen sem a védett növényzetben, sem a védett állatállományban nem következett be természeti károkozás. Ezt a város polgármestere közölte a nyilvánossággal, a vizsgálatot a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség végezte.
Olajozottabbá kell tenni a járási és az önkormányzati hivatalok kapcsolatát – hangzott el a TÖOSZ Csongrád megyei polgármesteri fórumán. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára kiemelte, 'az ügyfél számára teljesen mindegy, hogy önkormányzati vagy állami szintről részesül az ellátásban, csak az a lényeg, hogy jó minőségben kapja azt'.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Gödöllőn megtartotta az önkormányzati választások utáni első tisztújító küldöttgyűlését, amelyen Gémesi György elnök beszámolt a szövetség elmúlt négy év során végzett munkájáról, majd a megyei küldöttek megválasztották a következő ötéves ciklusra a MÖSZ elnökségét és felügyelő bizottságának tagjait. A MÖSZ-t a következő öt évben is Gémesi György elnök vezeti.