Valamennyi önkormányzat már az idén igénybe veheti a teljes hitelösszeget a kormányhatározat szerint.
Hírek
Több ezer tanuló és pedagógusok százai várhatják jobb feltételek között az új tanévet, idén szeptemberben ugyanis milliárdos iskolafelújítások és bővítések után kezdi a tanítást számos vidéki iskola, amelyeket mostantól hatékonyabban lehet fűteni. Azzal együtt, hogy a közüzemi számlák alacsonyabbak lesznek, a gyerekek a nagyobb fény mellett sokkal jobban látnak majd. Egy-egy iskola ezentúl a fenntartási költségén akár évi 100 millió forintot spórolhat.
A falvak és aprófalvak népességének csökkenése folytatódott az ezredfordulót követően, és egyre többen élnek városokban. Mostanra már nemcsak a falvakat, hanem a kisebb városokat is fenyegeti az elnéptelenedés, amelyet nem könnyű megállítani. A tendenciát erősíti, hogy nehéz munkát találni a kisebb településeken.
Miközben magyar települések százai néptelenednek el vagy küzdenek szinte reménytelenül a kihalás ellen, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóska visszakapaszkodott a szakadék széléről, s öles léptekkel halad a fejlődés útján – írja a Napi Gazdaság. A háromszáz lelkes falu éves szinten százmillió forintot költ működésre, az önkormányzat bölcsődét, óvodát, iskolát és kihelyezett hivatalt tart fent.
Megduplázódott a szociális földprogram támogatottjainak száma a korábbi évekhez képest egy idén márciusban kiírt pályázatnak köszönhetően - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára.
Noha a kormány még májusban bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az önkormányzatokkal a távhőcégeik állami tulajdonba vételéről, a települések szövetsége szerint még most sem zajlanak ilyen egyeztetések. Az pedig továbbra sem derült ki, hogy a hőszolgáltatók milyen módon kerülnek majd állami kézbe. A helyhatóságok ugyanis ingyen nem adhatják át a cégeiket.
Mióta a kormány központosította és a katasztrófavédelemhez helyezte a szúnyoggyérítés megszervezését, sokasodnak a problémák a végrehajtás körül. Az önkormányzatoknak, a korábbi megrendelőknek alig van rálátásuk a folyamatra, a jelenleg már évi 1,5 milliárd forintot felemésztő tevékenység átláthatatlanná vált.
Csaknem egymilliárd forintból hét településen kezdik meg önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését Nógrád megyében - jelentette be Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselő, megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos a múlt héten Balassagyarmaton.
A falu nyugalmának megőrzéséhez szükséges minden fejlesztést megkap Martonfa, amelynek közelében ideiglenes befogadóállomás épül – ígérte meg a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Pogácsás Tibor. A másik kijelölt községbe, Sormásra is ellátogatott, ahol rögtönzött lakossági fórumon beszélt az ottani befogadóállomás megépítéséről.
Az önkormányzat jegyzője határozatban kötelezte Kaposváron a Magyar Vöröskereszt Somogy megyei szervezete által működtetett hajléktalanszálló magántulajdonban lévő telephelyének tulajdonosát, hogy gondoskodjon a vízellátásról, állítsa helyre az eredeti állapotot.
Augusztus 1-jén lépett hatályba az egészségügyi alapellátási törvény, amely azt is rögzíti, hogy az alapellátás továbbra is önkormányzati feladat marad, az orvosok segítséget kapnak a praxisvásárláshoz, valamint kedvezményekkel ösztönzik a részvételt az állami szűrővizsgálatokon.
Nem tartja szerencsésnek az infótörvény legújabb módosításának azon részét Péterfalvi Attila, amely elutasíthatja az anonim módon igényelt közérdekű adatok kiadását. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint meg kell adni a lehetőséget az adatok ilyen módú igénylésére is, amelyeket csak megalapozott indokkal lehet elutasítani – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten, hozzátéve, hogy a törvénymódosítást kidolgozó bizottságnál kezdeményezte ennek lehetőségét.
Budapesten önkéntesen igénybe vehető úgynevezett tranzitterületeket alakítanak ki a migránsoknak a Keleti pályaudvarnál, a Baross téri aluljáróban, valamint a Nyugati és a Déli pályaudvarhoz kapcsolódó közterületeken, ahol a főváros megteremti a legalapvetőbb közegészségügyi és higiénés viszonyokat.
A kormány megtesz mindent azért, hogy Martonfán (Baranya megye) és Sormáson (Zala megye), ahol illegális migránsokat befogadó állomás épül, megőrizze a közbiztonságot, és fenntartsa a települések zökkenőmentes mindennapi életének feltételeit.
A 220 lakosú Martonfán tartanak a falu mellé tervezett menekülttábortól, és nem értik, miért egy közművek nélküli volt lőtérre akar építkezni a kormány, miért nem egy üres laktanyában. A 66 hektáros, parlagon álló területet évek óta próbálja megszerezni a falu mezőgazdasági célokra - derül ki az alpolgármester Orbán Viktornak írt nyílt leveléből, amelyről a hvg.hu számol be.
Megkezdődött a közfoglalkoztatottak toborzása az ideiglenes biztonsági határzár építéséhez – tájékoztatta a Csongrád Megyei Kormányhivatal az MTI-t. Első körben a közvetlen határ menti, mórahalmi és szegedi járásokban élők kaptak értesítőt, de a szükséges létszám biztosítása érdekében a toborzás a határtól ötven kilométer távolságra eső járásokra is kiterjeszthető.
Szeptember elsejétől négy évig az önkormányzat működteti Esztergom közoktatási intézményeit. Ez költségekkel jár az önkormányzatnak, de a polgármester szerint a szülők kérték.
Negyven település ajánlott fel térítésmentesen területet börtönök építésére a megadott határidő lezárultáig a belügyminiszter írásbeli válasza szerint.
Az elmúlt tanévben 1173 nyugdíjkorhatárt elérő pedagógus esetében érkezett kérelem továbbfoglalkoztatásra, ebből eddig ötszáznegyvenhárom esetben született támogató döntés. A kérelmek nagy része megbízási szerződéssel, óraadóként történő továbbfoglalkoztatásra vonatkozik.
A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt pályázatok célja, hogy 2017 végére Magyarországon bezáruljon a víziközmű-olló, az ivóvízellátás és a csatornázottság lefedettsége közötti különbség megszűnjön. Erre összesen több mint háromszázmilliárd forintos forrás áll rendelkezésre.
Számos kedvezménytől elesnek azok a települések, ahol jól működik a közmunkaprogram és sok embert foglalkoztatnak.
A jövőben gyorsabb és egyszerűbb lesz a közigazgatási ügyintézés, miután az uniós közigazgatás-fejlesztési program keretében összekapcsoljuk az állami hivatalok adatbázisait - mondta a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán.