Első fokon, nem jogerősen felmentették a hűtlen kezelés vádja alól Meggyes Tamás volt esztergomi polgármestert. A bűncselekményt megvalósította, de a nyomozás elrendeléséig tette elévült. Több társát is felmentették, az elsőrendű vádlottat pénzbüntetésre ítélték.
Hírek
Lezsák Sándor kezdeményezésére minden hónapban összegyűlnek választókerületének polgármesterei, hogy áttekintsék a településeiket érintő legfőbb problémákat. Legutóbb a pálmonostorai művelődési ház volt a helyszín.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dipol Csoport, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és az Országos Klímareferens Hálózat Egyesület közösen rendezte meg az „Alkalmazkodj okosan!” Klímatudatos települések konferenciáját Hódmezővásárhelyen.
A római-parti védmű nyomvonaláról is dönthet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, az előterjesztők a szakvélemények alapján a part menti nyomvonalat javasolják. A római-parti védmű építésének szükségessége több évtized óta fennálló megoldatlan probléma, ez a főváros egyetlen, árvíz ellen védtelen területe.
Százegy pályázatot támogat több mint 980 millió forint értékben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - döntött a Paksi Atomerőmű által létrehozott szervezet kuratóriuma dunapataji ülésén. Minden eddiginél több, 136 pályázat érkezett be.
A helyi önkormányzatok és kormányhivatalok áldozatsegítéssel kapcsolatos megközelítése nagyon közel áll az Igazságügyi Minisztérium (IM) által elfogadott áldozatvédelmi stratégiához – mondta a tárca igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára egy budapesti konferencián.
Benyújtotta az ombudsman a tavalyi évről szóló beszámolóját az Országgyűlésnek. Az ombudsmanhoz forduló közérdekű bejelentések több mint fele volt megalapozott - derül ki a Székely László alapvető jogi biztos tavalyi évi tevékenységéről szóló, a parlament honlapján közzétett, közel 400 oldalas beszámolóból.
A GINOP-5.1.1-15 programot 2015 októberében indította el a kormány azzal a céllal, hogy javítson az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságán, támogassa munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, valamint elősegítse a versenyszférába való átlépésüket.
A Fejér megyei Aba képviselő-testülete fegyelmi eljárást kezdeményezett Kossa Lajos polgármester ellen, mert korábban 10,7 millió forint tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben – tájékoztatta a város jegyzője, Ujszászi György az MTI-t.
Az idei fűtési szezonban sok helyen tapasztalt légszennyezettség jelentősen csökkenthető lett volna a fűtési rendszerek korszerűsítésével. A távhő az egyik legkörnyezetbarátabb és leghatékonyabb fűtési mód, mégis hazánkban mindössze 94 településen működik - olvasható a WWF Magyarország közleményében. A szervezet az önkormányzatok szerepére hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás fejlesztésében, és a megújuló energiaforrások bevonásában.
Nagy, szép és méltó feladat előtt áll Salgótarján – mondta a város polgármestere három nappal a Modern városok program keretében Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírt megállapodás után tartott sajtótájékoztatón.
Nem várnak tovább a főpolgármesterre a szakszervezetek, közvetlenül a miniszterelnöktől kérnek pénzt az önkormányzati dolgozók béremelésére. A BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezetet megdöbbentette, hogy Tarlós István azt nyilatkozta, nyereségessé tette a fővárosi cégeket, miközben például a BKV-nál éppen a veszteségre hivatkozva hárítják a béremelési követeléseket.
Ludovikásnak lenni valaha komoly rangot jelentett Magyarországon: szaktudást, emberséget és hazafiasságot. Az akadémiára járók nemcsak egy iskola polgárai voltak, hanem különbek sokaknál - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fennállásának ötödik évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben is meghirdeti a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítását segítő pályázatát.
Addig nem lehet kihirdetni a nyerés küszöbén álló önkormányzati uniós pályázatokat, amíg az adott település képviselőtestülete változatlan formában jóvá nem hagyja az állami projektértékelés során meghozott támogatási javaslatot – derül ki a fontos, minden önkormányzati uniós fejlesztést érintő változás egy kormányrendeletből, amelyről a portfolio.hu számol be.
Az egyes kiemelt adatnyilvántartások kezelői betartották a biztonságos adatkezelésre vonatkozó előírásokat 2011 és 2015 között - állapította meg az Állami Számvevőszék. Ellenőrzése során azt értékelte, hogy megfelelően kialakított-e az adatvédelem hazai keretrendszere, és az ellenőrzésre kiválasztott adatkezelő szervezetek megfelelően alkalmazták-e a biztonságos adatkezelésre, az adatfeldolgozás kiszervezésére és különösen a személyes adatok és a nemzeti adatvagyon védelmére irányuló előírásokat.
Tárgyalást kezdeményez a kormánnyal a Balatoni Hajózási Zrt.-ben (Bahart) tulajdonos 21 tóparti önkormányzat az októberig esedékes 1,42 milliárd forintos tőkeemelési kötelezettség teljesítésének lehetőségeiről - erről döntött a közelmúltban a tulajdonosi kör az MTI értesülései szerint.
Rekordszámú, 187 ország részvételével söpört végig a világon a Föld Órája akció, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás negatív hatásaira. A WWF Magyarország az önkormányzatok energiagazdálkodásban betöltött szerepét vizsgálja.
Harminc-negyven százalékos köztisztviselői béremelést sürget a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekvédelmi szövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). A szervezet elnöke, a Somogy megyei Tab kisvárosának fideszes polgármestere, Schmidt Jenő elkeseredett.
A hivatali vesztegetés elfogadásának és folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettének vádja alól is felmentette Tóth András volt országgyűlési képviselőt, Újfehértó egykori polgármesterét a Nyíregyházi Törvényszék szerdán. Az ítélet nem jogerős.
Olyan fejlődési pályát kell felrajzolni, amelynek révén vesztes városból győztes várossá tehetjük Salgótarjánt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Modern Városok Program salgótarjáni állomásán, Fekete Zsolt (MSZP) polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.
Kétezer roma nő munkába állását segíti a kormány a Nő az esély című felzárkózási programban - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Önkormányzatok is pályázhatnak.