A jogszabály szerint a választási bizottságoknak a választott tagokon felül a választókerületben induló jelöltek által delegált tagjai is vannak. Március 23-ig jelenthetnek még be delegáltakat a választási bizottságokba az áprilisi választáson jelöltet állító pártok és független jelöltek.
Hírek
Évente több mint száztízmillió forint költségmegtakarítást eredményez az államnak a Pest Megyei Kormányhivatalban 2016 és 2018 között megvalósult energiahatékonysági fejlesztés. Az 1,44 milliárd forintos beruházás II. ütemének átadó ünnepségét Monoron tartották, ahol Pogácsás Tibor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, valamint Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott adta át a projekt keretében megújult irattárat.
Több mint 306 millió forintot kapnak kampánycélokra a központi költségvetésből az április 8-i országgyűlési választásra listát állító nemzetiségi önkormányzatok a Nemzeti Választási Bizottság keddi határozata alapján.
Amíg az európai országok energiaintenzitása (az egységnyi bruttó hazai termék előállításához szükséges energiamennyiség) folyamatosan csökken, addig Magyarországon nő. Idehaza ugyanis – főként a lakosság esetében – hiányoznak a felhasználás hatékonyságának növelését ösztönző programok – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az energiahatékonyság mai világnapja alkalmából a Magyar Energiahatékonysági Intézet vezetője.
Egészségügyi és oktatási fejlesztéseket is tartalmazó komplex program indul a telepeken élők helyzetének javítására – mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Pocsajon.
A helyi közösségek erősítését és a foglalkoztatás növelését célzó szociális program indul a komlói járás 21 településén félmilliárd forintos európai uniós forrásból – közölte a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.
Már 2018-ra elérte a 2020-ra kitűzött energiamegtakarítási értékeket a Virtuális Erőmű Program – mondta a programot működtető Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. ügyvezetője a nemzetközi energiatakarékossági világnapon megrendezett díjátadón.
Uniós jogot sért a földforgalmi törvény módosítása, amellyel kártalanítás nélkül szüntették meg a nem egyenes ági rokonok közötti föld haszonélvezeti szerződéseket.
Felmentették Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét, Korsós Ágnest – ezt maga az érintett közölte csütörtökön az MTI-vel. A főjegyző közleményében úgy fogalmazott, Hódmezővásárhely új polgármestere, Márki-Zay Péter korábban együttműködést ajánlott neki, amellyel a város érdekében élni is kívánt.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közzétette a honlapján a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó nemzeti stratégiát, amely 2017-től 2023-ig hét évet ölel fel, a gyakorlati megvalósítást pedig kétéves cselekvési tervekre bontja.
Egészen kiskortól taníthatók az élelmiszerbiztonság alapjai, hívja fel a figyelmet budapesti óvodákban szervezett rövid játékos előadásaival a Nébih „Ételt csak okosan!” kampány csapata. Az ingyenes programhoz a közeljövőben az ország területén működő önkormányzati, alapítványi és egyházi fenntartású óvodák is csatlakozhatnak majd.
Öt járás 104 települését és mintegy százezer embert érint a Végtelen lehetőség elnevezésű kísérleti program, amely a leghátrányosabb helyzetű régiók felzárkózását segíti elő a legjelentősebb civil és egyházi szervezetek, szeretetszolgálatok bevonásával.
Megállapította az április 8-ai választásra regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát szerdai ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A létszámmegállapító határozatnak azért van jelentősége, mert a Magyar Államkincstár ennek alapján határozza majd meg az egyes nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatását.
Uniós támogatással fejlesztik az iskolák wifi hálózatait. Az előzetesen becsültnél jóval olcsóbb ajánlatok érkeztek a telekommunikációs szolgáltatóktól.
A fiataloknak érdemes tapasztalatokat szerezniük külföldön, ugyanakkor a kormány feladata az, hogy senkinek ne kelljen Magyarországról elmennie azért, mert itt nem tud boldogulni – mondta a család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár.
A Portfolio.hu egyik cikke hívta fel nemrég a figyelmet arra, hogy egyes agglomerációs településeken egy év alatt óriási ütemben nőtt a kiadott építési engedélyek száma, akár a többszörösére is. Belenézve a KSH oldalán elérhető adatokba, valóban úgy tűnik, hogy – az alacsonyabb telekárak és a több üres telek miatt – ismét előtérbe kerül az agglomeráció, vagyis egy újabb szuburbanizációs hullám indulhat.
Ötödik alkalommal rendezi meg nemzetközi korrupcióellenes integritás szemináriumát az Állami Számvevőszék március 5-9. között Budapesten. A rendezvényen átadták a Solidus-díjakat, amelyet idén Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Makkai Mária, a számvevőszék felügyeleti vezetője kapott.
Egy fenyegető globális vízválság jeleit lehet tapasztalni a világban, mely jelek már hazánkban is láthatóak. Átfogó paradigmaváltásra van szükség, hogy megelőző jellegű legyen a tevékenység.
Jelentős a vidéki régiók beruházási igénye a 2014–2020-as uniós ciklusban, eddig az Észak-Alföldről, Észak-Magyarországról és a Dél-Alföldről szálltak harcba legtöbben a fejlesztési forrásokért.
Egy napjuk maradt a választáson indulni szándékozóknak, hogy összegyűjtsék az áprilisi országgyűlési képviselő-választáson induláshoz szükséges legalább 500 érvényes ajánlást. Hétfő délután 16 órakor kell leadniuk a jelölteknek az országgyűlési egyéni választókerületi bizottságoknál az összegyűjtött ajánlásokat tartalmazó íveket, és addig lehet bejelenteni az indulási szándékot is.
A Fidesz frakcióvezetője márciusban tárgyal az önkormányzati bérekről az MKKSZ-szel írja az mfor.hu.
További hét nemzetiségi listát, az Országos Roma Önkormányzat, az Országos Horvát Önkormányzat, az Országos Lengyel Önkormányzat, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, az Országos Szlovák Önkormányzat, az Országos Szerb Önkormányzat és az Ukrán Országos Önkormányzat országos listáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság.