A közművek, telekommunikációs cégek, biztosítók és egyéb szolgáltatók számlái mellett márciustól immár helyi adók is befizethetők a Díjnet iCsekk mobilfizetési szolgáltatásán keresztül. Az országban elsőként Kiskunhalas és Hódmezővásárhely polgárai, illetve a települések helyi vállalkozásai élhetnek összesen 11 féle adónem – adók, pótlékok, illetékek – egyszerű, elektronikus kiegyenlítésének lehetőségével. A Díjnet szolgáltatásához már csatlakozott két önkormányzatot a közeljövőben tucatnyi további helyhatóság követheti.
Hírek
Az elkövetkező időszak fő feladata lesz az adatvédelem az önkormányzati szektorban - közölte egy szakmai konferencián az OrientPress Hírügynökséggel Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke.
Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, így községi cégek sora halódik.
Várhatóan két héten belül megjelennek a Modern falu program első pályázatai, és májusig az összeset kiírják. A program gerincét a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által készített falutámogatási program adta.
A döntően kistelepüléseket tömörítő Klímabarát Települések Szövetsége 2018 kora őszén egy fenntarthatósági konferencián kötelezte magát arra, hogy önkormányzataik polgármesteri hivatalát a jövőben PET-mentessé alakítják. Ezen fellelkesülve kezdeményeztem Bács-Kiskun Megye Közgyűlése felé egy hasonló lépést. A területi önkormányzat saját kötelezettségvállalásán túl felhívásában arra kérte a megye mind a 119 települését, hogy hivatalukban, intézményeikben és cégeikben is változtassanak vízfogyasztási gyakorlatukon.
A Magyar Falu Program lehetőségeinek kihasználására hívja fel a megye településeinek figyelmét Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. A magyar történelemben egyedülálló és tisztán hazai forrásból megvalósuló Magyar Falu Program nem felülről vezérelt fejlesztéseket kínál, a helyi akaratra épül, az itt élők mondhatják meg, milyen területen szeretnének előrébb lépni.
A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért mentorprogramhoz, ennek köszönhetően a térség hátrányos helyzetű településein élő és tanuló gyerekeket segítik majd a hallgatók. Az alapozó kurzust a Szabolcs megyei intézményben összesen 120-an vették fel, országos szinten a pilotprogram még három iskola, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Miskolci és a Debreceni Egyetem csatlakozott.
A májusi európai parlamenti választáson a Magyarországon élő európai uniós állampolgárok is szavazhatnak a magyar pártlistákra, az érintetteket a Nemzeti Választási Iroda már tájékoztatta arról, hogy május 10-éig kérhetik magyarországi névjegyzékbe vételüket a lakcímük szerinti polgármesteri hivatalnál.
A kisebb termelőknek egyáltalán nem kell tartaniuk attól, hogy az átszervezés után nehezebb lesz hozzájutniuk a falugazdászok szolgáltatásaihoz – mondta a Világgazdaságnak Darabos Tamás, a falugazdász-hálózatot üzemeltető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója.
Három szakszervezeti konföderáció, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) levelet küldött Varga Mihály pénzügyminiszternek.
A tavalyi évhez képest duplájára, összesen 2,4 milliárd forintra emelkedett a Tanyafejlesztési Program keretösszege 2019-ben – közölte az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára egy szakmai fórumon csütörtökön Nyíregyházán.
A követelések megfogalmazása után megkezdte a munkavállalók sztrájkkészségének felmérését a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának keretén belül megalakult Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság. Még januárban hirdettek sztrájkot március 14-ére, ha addig nem sikerülne megállapodni a kormányzattal.
Közel 250 millió forintból újabb hat Heves megyei településen épült ki szélessávú internet hálózat a Szupergyors internet programban (Szip) – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a fejlesztés átadásán, Csányon.
A Pest megyei értéktárban jelenleg több, mint 200 érték található. Ez a szám és az értékek különlegessége, a magyar nemzeti kultúrában és a megye életében betöltött szerepe indokolttá teszi, hogy szakmai és egyéb körök, csoportok, közösségek számára is ismertebbé, vagy még inkább ismertté váljanak.
Idén is átadták ünnepélyesen a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) által alapított és kétévente odaítélt Befogadó Magyar Település díjakat a Parlamentben.
Balatonföldvár Város Önkormányzata helyi építési szabályzatról szóló rendeletének 2018-as módosítása miatt fordultak a panaszosok az alapvető jogok biztosához. Beadványukban kifogásolták, hogy az önkormányzat „alövezet” névvel új területfelhasználási egységet vezetett be, aminek lényege, hogy közérdekre hivatkozással az adott meglévő övezet alaprendeltetésétől eltérő rendeltetést tesz lehetővé.
Január 17-én jelentette be az MKKSZ, hogy ha nem teljesülnek követeléseik, március 14-re országos közszolgálati sztrájkot kezdeményeznek. Majdnem egy hónap telt el, mire a sztrájkbizottságok felállítása után a kormány jelezte: hajlandó tárgyalni.
Az Állami Számvevőszék megkezdte az „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul" című ellenőrzés keretében Biatorbágy, Dunaharaszti, Üllő és Halásztelek önkormányzatainak ellenőrzését.
Shaanxi tartomány népi kormányzóhelyettese, Wei Zengjun és tízfős delegációja érkezett a megyei közgyűlés elnökéhez a napokban. A nap folyamán kétoldalú megbeszélések folytak a tartomány és Csongrád megye további együttműködésének lehetőségeiről. Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke kiemelte a már 25 évre visszatekintő testvértartományi kínai gazdasági és kulturális kapcsolatokat, valamint Magyarországot és egyben Csongrád megyét Európa kapujaként állította a két ország együttműködése kapcsán.
Megdőlt az eddigi rekord, soha ennyi turista nem járt még Magyarországon, mint tavaly, és az idegenforgalmi ágazat bevételei még a turisták számánál is jelentősebb mértékben emelkedtek. A belföldi turizmus ugyancsak növekedett.
A köztársasági elnök még nem írta ki az európai parlamenti választás időpontját, a szakapparátus azonban már megkezdte a felkészülést a választás lebonyolítására: folyik a területi választási szervek munkatársainak képzése, és megtörtént a szavazókörök felülvizsgálata is.
Megalakult a sztrájkbizottság, tárgyalóasztalhoz ülhet a kormány a közszolgákkal. A nemzeti ünnep előtt lehet munkabeszüntetés.