Több mint negyven milliárd forint fordítható külterületi, mezőgazdasági utak fejlesztésére a vidékfejlesztési program (VP) keretéből. Az összegből csaknem kilencszáz településen dűlőutak felújítása, új mezőgazdasági utak építése valósul meg.
Hírek
Heves megyében is több ezer állástalan vagy közfoglalkoztatott ember elhelyezkedését segítheti a munkaadók és a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak szorosabb együttműködésére épülő munkaerőpiaci reformprogram bevezetése – mondta a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, Egerben.
A kormány egyik legfontosabb feladata a magyar családok támogatása – hangsúlyozta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára hétfőn Budapesten azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a Nemzeti Mintaterv Katalógust.
A Belügyminisztérium immár ötödik alkalommal rendezi meg az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt, melynek keretein belül a budapesti helyszínen Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárt tartanak. A két napos rendezvény 2019. szeptember 20-21-én a Vajdahunyad vár kertjében és környékén valósul meg. (1146, Budapest, Vajdahunyad stny.)
Még három hétig lehet delegáltakat bejelenteni a választási bizottságokba. A delegálás a jelöltek és a jelölőszervezetek érdeke, mivel így saját megbízottjaik közreműködésével győződhetnek meg a választás tisztaságáról.
Egyre több helyszínen folynak az utasforgalmi terek komfortnövelését szolgáló „50 MEGÚJULÓ ÁLLOMÁS” elnevezésű karbantartási program munkálatai. Javában zajlik a felújítás Kőbánya alsó és Zugló megállóhelyeken, illetve Albertirsa vasútállomáson, ősszel a 70-es vasútvonal több forgalmas állomásán is megkezdődik a munka.
25 Pest megyei önkormányzat nyert el mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújítására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére – jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Az önkormányzat, a Hajdú-Bihar megyei élelmiszerbank egyesület és a városi karitatív testület együttműködésének eredményeképpen a Hajdúsági Sütödék telephelyéről útnak indították az első városi élelmiszermentő adományt a családok helyi átmeneti otthonába és a hajléktalanok menedékhelyére.
A magyarországi Hajdú-Bihar megye, a németországi Saalekreis, a horvátországi Duga Resa, valamint az olaszországi Piedmont régió szakemberei közösen dolgoznak a társadalmi vállalkozások támogatási és finanszírozási modelljeinek fejlesztésén egy új projekt keretében.
Évek óta nő a nyári diákmunka programban részt vevő diákok száma, idén mintegy másfélezerrel többen dolgoztak a program révén, mint tavaly. A nyári diákmunka az önkormányzatok és a vállalkozások körében is nagyon népszerű.
Rendezett formára, egységes, kereshető adatbázisba rendezte a magyar önkormányzatok által 2005-2018 között kötött közbeszerzési szerződéseinek adatait a Korrupciókutató Központ. Mint írják, az eddig mindenféle adatbázisokból bonyolultan összegereblyézhető adatok egybe rendezésével a magyar állampolgárok tájékozódását kívánják segíteni.
A mindenkori magyar kormány és az állam számára kulcsfontosságú intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amelyen a közszolgálatba jelentkezők jelentős részét, köztük a katonákat és a rendőröket képzik. A következő évtől diplomáciai akadémia is elkezdi működését.
Országossá vált az önkormányzati online ügyintézés, így pár kattintással már 150-nél is több különféle közigazgatási ügy indítható, illetve követhető egyszerűen nyomon.
A nemzetiségi szavazók miatt sorok alakulhatnak ki az önkormányzati választáson, és nem kizárt, hogy néhány szavazókört nem tudnak bezárni október 13-án este hét órakor. Ez az eredmények közzétételét is késleltetheti. Erről Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt az InfoRádiónak adott interjúban.
Az állam 6,6 milliárd forinttal megemelte a Balatoni Hajózási Zrt. tőkéjét, szerepvállalásával komplex fejlesztések kezdődhetnek a balatoni hajózásban. Megújulnak a kikötők, bővül, modernebb lesz a hajópark.
Az őszi önkormányzati választások után leköszönő polgármesterek több százezer, esetenként több millió forintos végkielégítéssel távozhatnak pozíciójukból - írja az Mfor.
A magyar állam sokkal kevesebb pénzt költ az idősek ellátására, mint amennyire valójában szükség lenne, nem csoda, hogy az otthonokban férőhelyhiány van, a gondozók alulfizetettek és túlterheltek, az ápolási feladatok a családokra maradnak. Egy most megjelent kiadvány sorra veszi, hogy mit tehetnek ebben a helyzetben az önkormányzatok az idősekért: házhoz vihetik az ügyfélszolgálatot, hogy könnyebb legyen az ügyintézés, önkéntesek bevonásával költséghatékonyabbá és jobbá tehetik gondozásukat, az elmagányosodás ellen pedig színvonalas képzéseket szervezhetnek számukra.
Hiába tűzött ki a Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési és 64 területi nemzetiségi választást, ha nem lesz elegendő számú jelölt, a voksolást nem mindenhol tartják meg október 13-án.
Befejeződött az 1,3 milliárd forint értékű, költségvetési forrásból finanszírozott Felső-tiszai hulladék-mentesítési projekt. Éjjellátó kamerákat, kotrógépeket és hulladékbeszedő hajót is vásárolt a Vízügyi Főigazgatóság. A géplánc az egyéb vízügyi feladatokat, például a jégvédekezést és a folyamszabályozást is segítheti.
Az első fél évben munkavédelmi szabálytalanságok miatt a Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya kétszázhuszonnégy esetben, összesen 100,59 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki.
Pintér Sándor belügyminiszter személyesen tájékoztatta a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programról az annak első ütemében részt vevő ötven település vezetőit a Belügyminisztériumban.
Akár másfél-két évig tarthat, amíg a bölcsődei férőhelyekről meghirdetett pályázatok nyomán valóban több gyermeket tud fogadni egy-egy intézmény. A bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos az InfoRádiónak elmondta, hogy már a meghirdetés napján érkeztek jelentkezések a legutóbbi ilyen pályázatra és beszélt arról is, hogy nincs jelentős hiány a bölcsődei nevelők között.