A lakosságarányos statisztika szerint Veszprém, Vas megye mellett Budapesten történt a legtöbb baleset.
Hírek
Változnak a megújuló energiaforrásból előállított áram támogatási rendszereinek szabályai, az új szabályok az egész villamosenergia-rendszer szintjén jelentős költségcsökkenést hozhatnak.
Azt már lehetett tudni, hogy a magyar polgármesterek és közgyűlési elnökök fizetése átlagosan 30 százalékkal emelkedett 2022. január 1-től, az emelés pontos mértéke a vezetett település lakosságszámától függ.
Több mint 18 milliárdból épített 667 bérlakást 2002 óta a XIII. kerület, amely hat éve csak passzívházakra szerződik már. Most adták át a Jász utcában az újabb 35 lakásos bérházat, hétfőn pedig indul a Petneházy utcában egy 60 lakásos projekt kivitelezése.
A Győri Törvényszék első fokon ötvenmillió forintot meghaladó összegű kártérítést ítélt meg a tatabányai városházáról elbocsátott köztisztviselőknek, akik munkaviszonyuk jogszerűtlennek vélt megszüntetése miatt perelték be a polgármesteri hivatalt.
Átlagosan ötödével drágábban készül az ebéd a menzákon, miután több szolgáltató már jelezte az önkormányzatoknak, hogy az élelmiszeripari drágulást nem képes kigazdálkodni. A veszélyhelyzet miatt ezt a drágulást az önkormányzatoknak kell lenyelniük.
Csaknem négyszáz alkotmányjogi panasz érkezett az Alkotmánybírósághoz, a munkavállalók kötelező oltását elrendelő kormányrendeleteket támadták meg.
Április 3-ára írta ki az országgyűlési képviselő-választást Áder János köztársasági elnök, a jogszabályok szerint ez a legkorábbi lehetséges időpont a választás megtartására. A választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfontosabb határidők, határnapok.
A vártnál lassabban halad az ország negyedik legnagyobb víziközműcégének integrációs programja. Ennek lényege, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonos önkormányzatok ingyenesen és önként lemondanak az állam javára tulajdonrészükről, ezzel az ellátási kötelezettségük is megszűnik, miközben már hosszabb ideje nincs pénzük az óriási veszteségek finanszírozására.Â
Önkormányzatok, egyházak és szeretetszolgálatok a fő kedvezményezettjei azoknak a vagyongazdálkodási törvénymódosításoknak, amelyeket tavalyi utolsó ülésén fogadott el az Országgyűlés a kormány javaslatára. A jogszabályok nyomán az állam megannyi ingatlanját adta át ingyen, jellemzően közfeladat-ellátási, népességmegtartási célokra.
A Belügyminisztérium 3,6 milliárd forint összértékű pályázatot hirdet önkormányzati ingatlanok és infrastruktúra fejlesztésére, karbantartására – jelentette be Pogácsás Tibor, a tárca önkormányzati államtitkára kedden Budapesten.
A kereskedelem és az egészségügy-szociális ellátás területéről távoztak a legtöbben, a legnagyobb eltűnt létszámnál is jobban bővült viszont a szállítás-logisztika területe a járvány miatt. Még mindig dobogós munkáltató a közigazgatás.
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az oldalára feltöltött videóban azt mondta: a Modern városok program egyik legfontosabb célja és legnagyobb vállalása pár éven belül megvalósulhat. Nemsokára kijelenthető, hogy minden megyei jogú várost négysávos gyorsforgalmi úton lehet megközelíteni és biztosított lesz a határok irányába történő összeköttetés is.
Segíteni igazán csak tettekkel lehet – hangoztatta az igazságügyi miniszter hétfőn Érden, egy újabb áldozatsegítő pont átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón.
A konzultáció eredményét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára is üdvözölte. Steiner Attila szerint a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy a feltett kérdéseket az emberek fontosnak tartják.
Adománygyűjtést hirdet és a befolyt összegből tűzifát vásárol rászorulóknak, tervei szerint száz családnak a Magyar Református Szeretetszolgálat.
A kistelepülési önkormányzatok, az egyházközségek és az iskolafenntartó tankerületi központok mellett hétfőtől az ötezernél kevesebb lakosú településeken működő civil szervezetek is pályázhatnak a Magyar falu programban – tájékoztatta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI-t.
Mintegy félmilliárd forint kormányzati támogatásból megújult a győri Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának otthont adó mosonmagyaróvári vár környezete a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részeként tavaly nyáron.
Több mint kétszeresére emeli a zsámbéki önkormányzat a minimális telekméretet, mert elviselhetetlenül zsúfolt a beépítés. Sokkal kisebb tere lesz így a lakásépítési vállalkozóknak.
Péntek reggel hétkor, rendkívüli közgyűlésen döntött úgy a győri képviselő-testület, hogy engedélyezi cégének, a Győr-Szol Zrt.-nek, hogy egy új gázkereskedővel szerződést kössön.
Mintegy ezerháromszáz B+R (biciklizz és utazz) parkoló épült meg a MÁV állomásmegújító programjában 2021-ben – közölte a MÁV az MTI-vel. A legforgalmasabb állomásokat érintő „50 megújuló állomás” program 2019-ben indult.
A jövőben kizárólag tisztán elektromos autók parkolhatnak ingyen Pécsen, ehhez ráadásul előzetesen regisztrálni kell a járművet tulajdonosának – írja az Index. A pécsi önkormányzat rendelete azt a célt szolgálja, hogy megvonják az ingyenes parkolás lehetőségét a zöld rendszámos, ám belsőégésű motorral is rendelkező autók tulajdonosaitól.