Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési, illetve rendkívüli támogatási pályázatai, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaira ebben az évben tizenegymilliárd forintot különített el a Belügyminisztérium.
Hírek
Megjelent a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című, 21,4 milliárd forint értékű felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Csaknem 25 milliárd forint pályázható innovációs projektekre a vidékfejlesztési programban - mondta a Miniszterelnökség európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alap stratégiai főosztályának főosztályvezetője Debrecenben a program részleteit bemutató tájékoztatón.
A nők foglalkoztatottságának növelését támogató programra pályázhatnak az önkormányzatok május 19-étől a források kimerüléséig, vagy legkésőbb 2018. május 21-éig – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, a GE Magyarország negyedik Dolgozó szülők napjának megnyitóján.
Még csaknem fél év kell, hogy a cégek és az önkormányzatok ténylegesen megpályázhassák a teljes keretet.
Pontosította a Miniszterelnökség a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaihoz készült általános útmutatóját. Ezentúl a kifizető ügynökség jóváhagyása esetén a közjogi szervek, és az önkormányzatok is mentesülhetnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
A „Kerékpárral 7 határon át" programban pályázati úton elnyerhető hozzájárulás összesen 16,5 millió forint.
A nemzedékek napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet „Nemzedékek értéke – Értékes nemzedékek” címmel - közölte az EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztálya.
Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív helyi közösségek is jelentkezhetnek a Let’s Colour Településszépítő Egyesület idei pályázatára, melynek keretében 800 négyzetméter beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatokat április 30-ig az egyesület weboldalán nyújthatják be.
Az idén nagy összegű pályázati forrást különített el a kormány az óvodai férőhelyek bővítésére, az eddigi 4,3 milliárd forint mellett 2,5 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok, a gyermekétkeztetés fejlesztése érdekében pedig 1 milliárd forintra.
A Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top) 2021-ig több mint 2,5 milliárd forintot fordítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási helyzetének javítására – hangzott el a projektvezető megyei önkormányzat vezetésével létrehozott foglalkoztatási paktumszervezet fórumán Nyíregyházán.
Iskolák, óvodák, önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak közösségi falfelületek megújítására a Let's Colour Településszépítő Egyesületnél, amely 800 négyzetméter beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket ad a nyerteseknek.
A kormány tartja a szavát, a héten megjelenő pályázatokkal már a 2014-2020-as uniós támogatási ciklus pályázatainak 100 százaléka lesz meghirdetve, ezzel az ország 30-40 százalékkal előzi meg régióbeli társait – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Portfólió uniós források 2017 elnevezésű konferencián Budapesten.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program hét évre vonatkozó 1231 milliárd forintos teljes keretösszegét meghirdette már a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány által kitűzött március 31-i határidő előtt pályázatok formájában – tájékoztatta az MTI-t Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Két új, együttesen mintegy 10 milliárd forint keretösszegű pályázat jelent meg a Vidékfejlesztési Program keretében, a tanyák infrastrukturális fejlesztésére, illetve a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokra igényelhető támogatás – mondta a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára.
Pályázatot hirdet 250 millió forintos keretösszeggel a nemzetgazdasági miniszter, a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására 50 millió forintot, az önkormányzati pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására 200 millió forintot fordítanak – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Évek óta működik és a legnépszerűbb, egyben legelérhetőbb szociális ösztöndíj az egyetemistáknak a Bursa Hungarica , ami egy sajátos felsőoktatási önkormányzati támogatási. Évente 27 ezer hallgató részesül a támogatásból, összesen 2 milliárd forint értékben.
Az ősszel újabb pályázati dömping várható a Vidékfejlesztési programban, az év végéig mintegy 200 milliárd forint keretre jelennek meg kiírások – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Az önkormányzatok szilárd burkolattal nem rendelkező utak, helyi piacok, termelői csoportok fejlesztéséjhez pályázhatnak támogatásra.
Több mint ötszáz települési önkormányzat nyert támogatást a kultúráért felelős államtitkárság háromszázmillió forintos pályázatán, az önkormányzatok közművelődési intézményük vagy közösségi színterük felújítására, illetve fejlesztésére fordíthatják a forrást.
A Földművelésügyi Minisztérium 250 millió forint pályázati pénzt oszt szét a települési és tájegységi értékek megőrzésére a júniusban kiírt pályázat értékelése nyomán 122 nyertes között - közölte a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, V. Németh Zsolt.
Pályázatot hirdetett a nemzetgazdasági miniszter az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására, a pályázat idei keretösszege 550 millió forint - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára az MTI-vel.
Az MKB Bank Zrt. (MKB), a Magyar Nemzeti Bank, a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévre.