Jelenleg zajlik az egyeztetés az egy éve felállt Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyfeleinek közfoglalkoztatásáról. A megváltozott munkaképességűek bevonása emellett az új hivatal együttműködései révén erősödik. A TÁMOP 1.1.1 pénzbeli támogatást nyújt az alkalmazáshoz és a képzések finanszírozásához, míg az alternatív programok a munkahelykeresésben segítenek. A Rádió Orient műsorában Borsos József megbízott igazgató elmondta, Zala megyében havi átlagban közel 650 a rehabilitációs ellátott, melyből az elmúlt 1 évben 168 rehabilitált embert helyeztek újra állásba.
Hírek
Adósságaiktól megszabadulva most már fejlesztésekre is gondolhatnak a magyar önkormányzatok, így az adósságrendezés kormányzati programja sikeresnek ítélhető az országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke szerint. Hollókőn például most két sikeres pályázat is megvalósulhat.
A várakozásoknak megfelelően alakultak az április-júniusi munkaerő-piaci adatok az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint. Ugyanakkor a foglalkoztatottság növekedésében továbbra is meghatározó szerepe van a közmunkaprogramoknak.
Szétosztotta az ország útjait megbízható képviselői között a kormány. A 19 megyei útügyi biztost már kinevezték, de még nem mondták meg nekik, mi lesz a dolguk. A brigadérosok sorában olyan is akad, akinek volt már gondja a törvénnyel az utakon.
A Nagy és Pál Ügyvédi Iroda és a CEU Tender Kft. alkotta szakmai konzorcium nyerte el az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (NFÜ KFF) tevékenységét segítő tanácsadási szerződést az elkövetkező két évre. A konzorcium feladata elsősorban az EU-források felhasználásához kapcsolódó, közbeszerzési szempontú minőségellenőrzés és szabályossági ellenőrzés.
A szociális és gyermekjóléti alapellátás fejlesztésére országszerte 1666, míg a helyi közösségi közlekedésre 86 település kap vissza nem térítendő támogatást. Az erről szóló belügyminiszteri rendelet a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.
Az analóg földfelszíni tévéadások szerdai lekapcsolása után még egy hónapig igényelhetnek állami támogatást az ország középső 14 megyéjében élő rászorulók – mondta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatója egy budapesti sajtótájékoztatón.
Rövidülő hivatali ügyintézési határidők, egységes nyitva tartás, online ügyfélszolgálatok, egyszerű azonosíthatóság, akadályoktól mentes ügyintézés - ezt szolgálja az Államreform Operatív Program, amelynek részeként lezárult az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata.
Magyarország végzetesen kettészakadni látszik: a legjobb helyzetben levő egymillió ember több pénzből él, mint az alsó négy jövedelmi tizedben lévő négymillió ember összesen.
A kormány elé került az a Matolcsy György által is jóváhagyott átfogó népesedési törvénycsomag, melyben helyet kapott a szocpol kiterjesztése, de továbbra sem született róla kormánydöntés. Az előterjesztés szerint pedig akár kétszeresére is nőhet a támogatások mértéke, enyhülhetnek a szocpol igénylésének feltételei, és bevezetnék a félszocpolt is. Arról viszont továbbra sincs hír, hogy a változtatások mikor léphetnek életbe.
Gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség – ez az a hármas követelmény, amely szerint az ellenőrnek végeznie kell tevékenységét. Az ellenőr dolga, hogy tükröt tartson a vezető elé a hibákról, de a vezető dolga a megfelelő kontrollrendszer kiépítése. Az ellenőrzésnek akkor van értelme, ha a vizsgálat eredménye az ellenőr munkája költségének 4-8-szorosát hozza vissza - mondta Saly Ferenc, a BEMSZ tagja a Rádió Orient műsorában.
Hulladékkezelő társaságot vásárolt a 64 településből álló Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, hogy az új hulladéktörvénynek megfelelően ez a cég legyen a szolgáltató az érintett településeken. Több napja nincs hulladékszállítás a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Martfűn, miután a korábbi szolgáltatónak lejárt a szerződése, és felhagyott a munkával.
Manapság nem elég kiváló minőségű terméket, szolgáltatásokat nyújtani. Több kell a partnereknek. Sokkal több.
Az önkormányzatoknak augusztus 1-jéig kell adatot szolgáltatniuk a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére a tulajdonukban lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésével együtt - a kötelezést a közterületek filmforgatási célú használatát szabályozó kormányrendelet írja elő.
Hosszabb ideje kihasználatlan épületek, üresen álló belterületi telkek kerülhetnek államiból önkormányzati tulajdonba. A mintegy 1200 ingatlan ingyenes átadásával 32 település több százmillió forint értékben gyarapodhat - közölte az átadásokat lebonyolító Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pr-menedzsere az MTI-vel.
A hulladéktörvény ellen tüntetve traktorokkal és szemétgyűjtő edényekkel zárták le a Zala megyei Bocskán helybéliek és környékbeli települések lakosai több mint kétszáz méter hosszan a 74-es főút egy sávját szombat délután.
Egyre népszerűbb a Nemzeti Jogszabálytár, a tavaly januári induláshoz képest az internetes oldalon a keresések száma 2,7-szeresére, a letöltéseké 18,6-szorosára nőtt.
A Városligetbe tervezett Múzeum Negyed mellett 2020-ig megújul többek között az állatkert, a Közlekedési Múzeum és a Petőfi Csarnok, új épületet kap a Fővárosi Nagycirkusz, míg a Szépművészeti Múzeum gipszmásolat-gyűjteménye a létrehozandó komáromi Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központba kerül.
100 év után megújulhat a világon is egyedülálló védőnői szolgálat Magyarországon. A működtetést az önkormányzatoktól az állam venné át. Az új Nemzeti Védőnői Szolgálat fejlesztését európai uniós források is segítik, ezzel együtt a kormány rendezni kívánja a védőnők fizetését is.
A Nógrád megyei Terényben olyan nagycsaládosok jelentkezését várják, akik letelepednének ott. A Budapesttől 90 kilométerre lévő falu polgármesterének erről szóló sajtónyilatkozatát Lódi Viktória, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete sajtó- és titkársági referense juttatta el csütörtökön az MTI-hez.
A szükséges igazolások iskolai bemutatását kéri a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. azoktól szülőktől, akiknek a gyereke annak ellenére kapott befizetési csekket, hogy ingyenesen jogosult a tankönyvekre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem a Könyvtárellátó tévedett.
Az önkormányzatok július 1-je után elvileg csak akkor juthatnak hazai és uniós pénzekhez, ha elkészítették az esélyegyenlőségi programjukat. A határidő hetek óta lejárt, de a települések több mint kétharmadának még mindig nincs ilyen programja. Izgalomnak azonban furcsamód semmi jele.