A www.kozbeszerzes-online.hu oldal adatai szerint az év elejétől 9303 magyarországi közbeszerzési eljárás volt meghirdetve. Jelenleg megközelítőleg 500-ra lehet még ajánlatot benyújtani – írja a VG Online.
Hírek
Ismét pályázhatnak az ötezer fő alatti önkormányzatok a szociális tűzifa programra. Idén egymilliárd forinttal megemelte a kormány a rendelkezésre álló keretet, összesen 3 milliárd forint áll rendelkezésre.
A benne résztvevők több mint kétharmada pozitívan ítélte meg a közfoglalkoztatást, az ott szerzett ismereteket négyötödük hasznosnak tartja, a bérezéssel kapcsolatban viszont megosztottan reagáltak - derül ki Belügyminisztérium által készített kutatásból, amelynek kiértékelésében a Századvég Alapítvány nyújtott segítséget.
Tavaly megcsappant a hazai víziközmű-szolgáltatók száma, jelentősen összevonásokra került sor. A ma aktív 46 szolgáltatóból 18 kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban van. Megugrott az egy szolgáltató által ellátott települések száma, és megnőtt az egy szolgálatóra jutó felhasználói egyenérték is. A szakma legnagyobbjainak az adózott eredménye mínuszban volt – írja a Világgazdaság.
A kormány elkötelezett a közfoglalkoztatás mellett: tavaly 179 milliárd forintot különített el a programok finanszírozására, az idén 231 milliárd forintot és átcsoportosítással további 4,7 milliárdot - hangsúlyozta a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára.
Átadták az egységes segélyhívó rendszer egyik hívásfogadó központját Miskolcon, a Hatvanötösök útján. A központot Pintér Sándor belügyminiszter avatta fel, aki kiemelte: az új központok, a modern technika, az új szervezet egyet jelent a gyorsabb reagálóképességgel és a nagyobb biztonsággal.
Ferge Zsuzsa szerint nincs remény arra, hogy a közfoglalkoztatással ki lehessen kerülni a mélyszegénységből. A szociológus erről egy, a Magyar Szegénységellenes Hálózat kutatása alapján készült kiadvány szerdai budapesti bemutatóján beszélt – írja a napi.hu.
Évi 1,8-2 milliárd forintjába kerül ma az országszerte ügyeletet adó mintegy 770 gyógyszertárnak, hogy nyitva tartási időn kívül is a betegek rendelkezésére állnak. A Magyar Gyógyszerészi Kamara azt szeretné, ha ezt az összeget nem a patikáknak kellene kigazdálkodniuk, és az ügyeletek szabályozása is egységes lenne – írja a Világgazdaság.
A Fidesz-KDNP, az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt-PM, a Jobbik, az LMP és a Magyar Liberális Párt állíthat kompenzációs listát Budapesten a helyhatósági választásokon – írja a Népszabadság.
A képviselő-testület rendkívüli ülésén azonnali hatállyal felmentették tisztségéből Horváth Tibort, Bátonyterenye város (Nógrád megye) alpolgármesterét. A volt alpolgármester független polgármesterjelöltként indul az önkormányzati választáson.
Dr. Bakondi György tű. altábornagy, miniszteri biztos az elmúlt héten a közszolgálatban dolgozó területek vezetőivel találkozott, többek között pénteken a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, a tudományos műhelyek képviselőivel folytatódtak a közszolgálati életpályamodell kidolgozásával kapcsolatos megbeszélések - tudatta a BM OKF.
A korábbinál kevesebben indulnak az önkormányzati választásokon, a főpolgármesteri poszt viszont igen népszerű lett – írja a Népszabadság.
Budapest egy kerékpárosbarát város, ezt üzenik az almazöld bringák városszerte. A Mol Bubi egy új közösségi közlekedési mód, amely biztosítani fogja, hogy bárki egyszerűen kerékpárra pattanhasson a fővárosban, olyanok is, akik ingáznak Budapestre, vagy akiknek nincs biciklijük.
Az Atv híradójának értesülése szerint 145 magyar kistelepülés önkormányzatát gyanúsítja csalással az Európai Csalás Elleni Hivatal (ECSEH) az elmúlt években uniós forrásokból megépített, ám a hivatal szerint erősen túlárazott játszóterek miatt.
Kifogást emelhet az Európai Unió, ha a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal nem építi be a kidolgozás alatt álló vízdíjba az uniós pénzből megépült szennyvíztiszítók és -csatornák értékcsökkenését. A támogatási feltételek között ugyanis ez szerepelt, márpedig a rezsicsökkentési ciklus miatt már a jelenlegi díjak is túl alacsonyak ehhez. Ha ennél is lejjebb mennek a lakossági árak, lehetetlen lesz érvényesíteni az amortizációt – írja a hvg.hu.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudatosan fejlesztett egyetem - Patyi András rektor szerint leginkább ezzel lehet jellemezni. Mint elmondta, a fejlesztés még nem ért véget: a tervek szerint jövő év elejétől önálló karon folynak a nemzetközi képzések, s 2015 végéig teljes egészében a Ludovika Campusra költöztetik a közigazgatási és rendészettudományi képzést.
Csongrád megyében a legutóbbi adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 14 317 fő volt, mely mintegy ötezer fővel, 26 %-kal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. A nyilvántartásban lévők számának aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (ráta) az előző évi 10,6%-ról 7,7%-ra csökkent. Az elért eredményhez jelentősen hozzájárult a NGM munkahelyteremtő támogatása - közölte a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja.
Lényegében elismerte a Magyar Nemzet érdeklődésére a fejlesztési tárca, hogy már készülnek azok a forgatókönyvek, amelyek a kéményseprés államosítására vonatkoznak. A szolgáltatók szerint a változások fő oka a rezsicsökkentés. A katasztrófavédelem által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint eddig száztíz településen kellett ideiglenes szolgáltatót kijelölni, a legrosszabb a helyzet Hajdú-Bihar megyében.
Az országban már tucatnyi helyen alakultak közösségei a városi kertmozgalomnak, hogy a lakótelepek paneljai között húzódó kihasználatlan szabad területeken az önkormányzatok támogatásával ültetvényeket alakítsanak ki.
Az Uzsoki utcai Kórházban idén indult pilot program nyomán került az érdeklődés középpontjába az „államiban magán” betegellátás, pedig már évek óta elérhető, például az egyetemi klinikákon. Főként a várólisták növekedésével, egyre nagyobb is az igény a magánellátásra – írja a Világgazdaság.
Jogerősen felmentette a Szegedi Ítélőtábla Kunszentmárton polgármesterét, jegyzőjét, valamint az önkormányzat pénzügyi osztályának korábbi vezetőjét. Az ügyészség hűtlen kezelés bűntettével vádolta őket.
A kormány az önkormányzatoktól nem csak azokat a pénzeket vette el, amelyek például a közoktatási feladatok ellátáshoz kellettek, hanem jelentős mértékben vontak ki egyéb forrásokat is, írta elemzésében a Policy Agenda. Számításaik szerint 200-300 milliárd forintot vettek ki pluszban az önkormányzatok zsebéből.