Az Állami Számvevőszék a kormány felkérésére megkezdte azon önkormányzatok ellenőrzésének előkészítését, amelyek a brókerbotrányban érintett vállalkozásoknál fektettek be.
Hírek
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megyei fejlesztési területekre 850 milliárd forint, városfejlesztésre pedig 380 milliárd forint jut a 2014 és 2020 közötti költségvetési ciklusban - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes államtitkára a 21. Urbanisztikai Konferencián Budapesten.
A Miniszterelnökséget vezető Lázár János miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 30-50 százalékos béremelést javasol a közigazgatásban dolgozóknak 2016 júliusától. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés szerint nem lehet tovább halogatni a teljes közszférára vonatkozó béremelést.
Ötvenhárom településen, összesen 110 hektárnyi földterületen indult el a tavaszi munka a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában. Az itt megtermelt egészséges élelmiszernövények, zöldségfélék nehéz sorsú emberekhez kerülnek majd. A program történetében eddig 100 ezer ember kapott kézzelfogható segítséget.
Több hónapja változatlan a trend: nőnek a bruttó bérek, a nettó keresetek és a reálkeresetek is, miután az infláció 1,2 százalékos mínuszban van - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Május végére több mint száz település szemétszállítási rendszere dőlhet össze. Emiatt levélben kért segítséget Gémesi György, Gödöllő polgármestere a miniszterelnöktől, a földművelésügyi és a belügyminisztertől, miután a NAV inkasszózta az Északkelet-Pest és Nyugat-Nógrád megyei nonprofit közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nkft. számláját – írja Világgazdaság.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítási tervezete szerint szociális szempontból el lehetne tekinti a vezetékes ivóvíz-, illetve csatornahálózatra történő kötelező rákötéstől, a közkifolyókból napi 30 liter vizet kellene biztosítani azoknak, akik innen jutnak vízhez, illetve kiegészülne a szolgáltató által kiállított számla is - derül ki a kormány honlapján megjelent tervezetből.
Kevésnek bizonyulhat a bölcsödések és óvodások 90 százalékának térítésmentes étkezésére szánt évi 10-11 milliárd forintos költségvetési keret. A pénzt ráadásul eredetileg nem is erre, hanem a minőség javítására ígérték – írja a Világgazdaság.
Támogatta a miskolci közgyűlés az úgynevezett seriffrendszer bevezetését: minden választókerület kap egy-egy önkormányzati rendészt. A közgyűlési vitában nem volt olyan felszólaló, aki ne értett volna egyet a létszámbővítéssel.
Nettó 30-50 százalékos keresetnövekedést eredményezne a közszolgálati életpályamodell bevezetése – jelentette ki Latorcai Csaba államtitkár a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének 25 éves jubileuma alkalmából tartott rendezvényen. A kormány tervei szerint a közszolgálati életpályamodellt 2016. július 1-jével fogják elindítani.
A helyi önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség levélben fordult Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, kérve, hogy a kiemelt üdülőkörzet május elejétől szeptember végéig mentességet kaphasson a kereskedelmi vállalkozások, üzletek vasárnapi kötelező zárva tartása alól.
Az önkormányzatoknak fontos szerepük van a bűnmegelőzésben, hiszen számos olyan szervezetet működtetnek, amelyek tagjai segíthetik a közrend és a közbiztonság javítását - hangoztatta Hatala József, az Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elnöke csütörtökön Szombathelyen abból az alkalomból, hogy egyhangúlag elfogadták a város bűnmegelőzési programját.
A kormány döntése értelmében 9,6 milliárd forintot kapnak azok a kétezer lakosnál nagyobb települések, amelyek kimaradtak az adósságkonszolidációból, a pályázatok a nyár elején jelennek meg - jelentette be Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
Már kifizetett, befejezett projektek elszámolásával van probléma. Az Európai Bizottság szerint 2007 és 2014 között Magyarország „nem kellő körültekintéssel választotta ki a pályázatok győzteseit", azaz nem mindig az győzött, aki a legjobb ajánlatot tette, hanem más szempontok is közrejátszhattak. A magyar államnak nagyjából 70 milliárd forintos büntetést kell majd fizetnie, ráadásul gyorsan – írja az Index.
Csaknem ötszörös a túljelentkezés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghirdetett képzéseire. A februárban alakult Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karra több százan jelentkeztek.
Évente több támogatás jut majd az energiahatékonyságra, mint az előző hét évben összesen, mivel a megújuló energia alkalmazása csaknem minden operatív programban megjelenik - mondta Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára a Construma 2015 építőipari szakkiállítás szakmai konferenciáján.
A Miniszterelnökséget vezető Lázár János bejelentette: átvállalja a kormány a 140 önkormányzat által fizetendő 1,7 milliárd forintot.
Másfél milliárd forintos támogatással megmenti a szombathelyi STYL Ruhagyár Rt-t a kormány. A Napi Gazdaság értesülése szerint a 600 főt foglalkoztató vállalat megmentésébe a várost is bevonnák. Úgy tudjuk: Szombathely megyei jogú város önkormányzata csütörtökön tárgyal az előterjesztésről – írja a napigazdasag.hu.
Tavaly a nemzeti eljárásrendben a közbeszerzések 56 százalékát az úgynevezett háromajánlatos eljárások keretében bonyolítottak le - ezek "a nyilvánosság kizárásával és a verseny korlátozásával zajló eljárások". A készülő új közbeszerzési törvényben Miniszterelnökség kiterjesztené ezek alkalmazhatóságát - de némi nyilvánosságot is biztosítana – írja a napi.hu.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eddigi vezetőjét, Bakondi György altábornagyot megbízott főigazgatóként Tollár Tibor vezérőrnagy, a főigazgatóság eddigi helyettes vezetője váltja a szervezet élén – jelentette be a belügyminiszter.
Hét-tíz napon belül az önkormányzatok számláján lehet az a pénz, amit a kormány múlt szerdán hagyott jóvá azon települések számára, amelyek a DRB Bankcsoportnál vezették számlájukat, és ezért forrásuk ragadt benn a négy bank valamelyikénél - jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón.
Könnyed kitérőként a gasztronómia világába vezet ez az ETK legújabb kiadványa, a „Mit mond a főúr, ha azt mondja …”. 5600 izgalmas szócikk, gyönyörű fényképek a millenniumi évek világából. Ha belelapozunk, rögtön érteni fogjuk, mit mondott a legrafináltabb főúr vagy éppen különleges ételeket felszolgáló vendéglátónk, megfejthetjük az étlapok, szakácskönyvek, különleges gasztronómiai írások titkait.