Némi előrelépés történt, de megállapodás nem született a pedagógusok sztrájkbizottsága és a kormány hétfői tárgyalásán az április 20-ra bejelentett országos pedagógussztrájk még elégséges szolgáltatásairól. A sztrájkbizottság négypontos követelését illetően nincs előrelépés.
Hírek
Április 15-ig várja a kéményseprő szakmunkás- vagy mestervizsgával rendelkező szakemberek jelentkezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek júliustól „biztos állásban biztos fizetésre számíthatnak, ami többnyire magasabb lesz az eddigi bérüknél”.
Akár már májusban sztrájkba léphet több tízezer önkormányzati köztisztviselő, többségüknél ugyanis 2008 óta nem volt béremelés, és a kormány most sem tervezi. Erről is beszélt a Magyar Nemzetnek a közszolgálati dolgozókat képviselő egyik szakszervezet főtitkára. A Lázár Jánossal tartott kedd esti egyeztetésen az is kiderült, mégsem vezetik be a pályát önkéntesen elhagyóknak szánt, akár 5-10 milliós lelépési pénzzel kecsegtető kilépési programot – írja a Magyar Nemzet.
Eddig a rendszer miatt csúszhatott a közalkalmazottak fizetése, most egyes bankok miatt fog.
Nyolcvanmilliárd forintot fordít a kormány idén bölcsődék, óvodák korszerűsítésére, a támogatás célja, hogy segítse a kisgyermekesek munkába állását, támogassa a családokat, javítsa a kisgyermekek esélyegyenlőségét - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter.
Azonnali hatállyal fel kell függeszteni a hulladékgazdálkodás átalakítását a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint. Gémesi György a Hír TV-nek azt mondta, a települések attól tartanak, hogy a szemétszállítás központosításával a cégek elmaradhatnak a bérek kifizetésével. Az LMP is felfüggesztené az átalakításokat, mert úgy látják, a változtatással a kormány veszélybe sodorja a zökkenőmentes ellátást, a központosításnak szerintük környezeti és közegészségügyi következményei is lehetnek.
Július 1-jétől folytatódhat a közigazgatási bürokráciacsökkentés. A Lázár János által parlament elé terjesztett törvényjavaslat célja az adminisztrációs terhek és a bejelentési kötelezettségek további csökkentése.
A kormányablakokban intézhető ügyek köre 2016. április 8-tól újabb 508 ügykörrel egészül ki, így az állampolgárok már több, mint 1100-féle ügyben fordulhatnak országszerte a Kormányablakokhoz.
Befejeződött a TÖOSZ polgármesteri fórumsorozata. Az egyes megyei fórumok beszámolói, elhangzott előadásai megtalálhatók a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége honlapján, rendezvények cím alatt.
Magyarország a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési ciklus során még nem kapott Brüsszeltől fejlesztési forrást. A költségvetés terhére viszont 23 milliárd forintot már kifizetett a kormány a győztes pályázóknak.
Előrelépés történt a munkanélküliség visszaszorításában, de szerkezeti problémák mutatkoznak a szegénység, a szociális befogadás és a közmunkaprogram hatékonysága területén az Európai Bizottság Magyarországról szóló 2016. évi országjelentése szerint.
A legegyszerűbb hatósági ügyeket akár azonnal elintézhetik a jövőben, megszűnik a közigazgatási ügyekben a fellebbezés és egyből a bíróságtól lehet kérni jogorvoslatot, a bonyolultabb ügyek tárgyalására pedig egy új bírói fórum jön létre.
A városi önkormányzatok jegyzői és hivatali ügyintézői számára szervezett hatósági szakmai napot a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya csütörtökön Pécsett.
A kistelepüléseken a boldogulás esélyét jelenti az iskola – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Földeákon a 120 millió forintból felújított Návay Lajos Általános Iskola átadásán.
Mintegy 850 kilométer kerékpárút épült Magyarországon az elmúlt 7-8 évben, ebből 2010 után 580 kilométer, és a terv az, hogy a következő években 1000 kilométernél is több kerékpárút épül - mondta Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége továbbra is aggodalommal figyeli a közoktatás körül kialakult feszült helyzetet, és oktatási konzultációs fórum összehívását kezdeményezi április 15-re - közölte a szervezet az MTI-vel.
Több mint hatmilliárd forint értékű, az európai uniós támogatású terület- és településfejlesztési, valamint a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében megvalósuló projektcsomagról döntött csütörtöki ülésén a nyíregyházi önkormányzati közgyűlés.
A Magyar Államkincstárnál vagy nem adtak ki belső szabályzatot a feladatok ellátásához, vagy a kiadott belső szabályzatokat nem módosították a jogszabályok változásait követően, illetve a kincstár elnökének belső szabályozó eszközök készítésére vonatkozó utasítását nem tartották be - állapította meg egyebek közt az Állami Számvevőszék vizsgálata.
Állami kézbe venné a kormány a közétkeztetést, beleértve a gyermekek étkeztetését is – tudta meg a Magyar Idők. Információik szerint már tárgyaltak is a javaslatról, amely szerint teljes egészében elvennék a terület felügyeletét az önkormányzatoktól.
Az új hulladékgazdálkodási rendszerről szóló rendeletet a kormány elfogadta, a héten megjelenik a Magyar Közlönyben, április elsejétől megkezdi működését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A lakosság szempontjából sem a díjak, sem a szolgáltatások nem változnak.
Ettől az évtől mind a négy iskolai szünetben meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei - mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatóján.
Nyolcvan közéleti személyiség, köztük huszonöt Kossuth- és Széchenyi-díjas tudós és művész biztosította támogatásáról nyilatkozatban a Városliget megújítását – mondta el Baán László, a Liget projektért felelős kormánybiztos a Kossuth rádiónak adott interjújában.