Az öt hónapos, négy megyére kiterjedő speciális közfoglalkoztatási kísérleti programba háromszáz álláskeresőt vontak be, de a tervek szerint januártól országossá válna a program – írja a hvg.hu.
Hírek
A városi önkormányzatok legnagyobb hagyománnyal bíró rendezvényét, a XXII. Városi Polgármesterek Randevúját idén augusztus 25-én Szerencsen rendezi meg az ötletgazda Szféra – írja a hiros.hu
Több száz önkormányzatnak kell gondoskodnia ellátásról. Bár a bölcsődei rendszer átalakításának célja, hogy a jelenleginél sokkal több kisgyermek részesülhessen bölcsődei ellátásban, a reform átmenetileg akár csökkentheti is a férőhelyek számát.
A magyar állam az elmúlt években igyekezett felerősíteni a nemzetiségek kulturális autonómiájának teljes körű megélését lehetővé tevő jogokat és támogatásokat - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a magyarországi szlovákok napján Mátraszentimrén.
Július 1-jétől 56 tankerület jön létre. Az ígéret szerint megszűnnek az új rendszerrel a forráshiány és a bürokratikus döntéshozatal miatti gondok. Egy tankerület 8-16 milliárd forintból gazdálkodhat majd, kérdés, hogy ez elég lesz-e a feladat ellátásához. Megnéztük, hogy az önkormányzatok mennyit költöttek iskoláikra korábban.
A bürokrácia csökkentése érdekében ősszel újabb törvények megváltoztatásába fog a kormány, akár százas nagyságrendben – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen, a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartott ünnepségen.
Aránytalannak és igazságtalannak tartják a háziorvosi praxisok finanszírozását a területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosok. A kormány szerint azonban más a munkakörük és a felelősségük is, mint az önkormányzatokkal szerződött kollégáiknak, így szerintük jogos a különbségtétel.
Július elsején életbe lépett az állami tisztviselőkre vonatkozó új illetményrendszer. Az állami tisztviselőkről szóló jogszabályt május 24-én szavazta meg az Országgyűlés a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselői és ügyintézői szolgálati jogviszonyának szabályozására. A jogszabály egyes rendelkezései csak 2017 januárjától hatályosak.
Elhibázottnak tartja a kormány közlekedéspolitikáját a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (MKSZ), amelynek egyik következménye az érdekképviselet szerint, hogy a városi önkormányzatok egyre kevésbé veszik igénybe a Volán-társaságok jogutódjait, ami hosszú távon 800-1000 munkahelyet veszélyeztet – írja a HRportal.
Letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség a vesztegetéssel vádolt volt józsefvárosi jegyző ügyében perbeszédében a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyben Józsefváros polgármestere, Kocsis Máté tett feljelentést a hivatalában keringő hírek alapján.
Szezonális hatások miatt folytatódhat a munkanélküliségi ráta csökkenése – kommentálták a Központi Statisztikai Hivatal kedden kiadott foglalkoztatási adatait az elemzők.
Az előttünk álló időszak és a 2017-es év a béremelésekről is szól - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Budapesten.
Debrecen legismertebb nyári nagyrendezvénye, a virágkarnevál az évfordulót kilencnapos fiesztával ünnepli – közölték a szervezők a karnevál beharangozó sajtótájékoztatóján kedden a Nagyerdei Stadionban.
2017 a béremelés éve lesz az állami alkalmazottaknak – hangoztatta két államtitkár is vasárnap. Az önkormányzati tisztviselők mégis kimaradtak a sorból, a kulturális intézmények dolgozói pedig keveslik a nekik kínált fizetésemelést olvasható a HírTv oldalán.
A belső ellenőr ma már nem csak a szabályszerűség őre, a külső elvárásoknak való megfelelés biztosítéka: a belső ellenőrzési szakma fejlődésével előtérbe kerültek a szervezeteket támogató, tanácsadó funkciók. Egyre fontosabb és összetettebb tehát a belső ellenőrök munkája, és a jó és szakszerű munkához elengedhetetlen a folyamatos képzés.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2012 óta havonta átlagosan 120 közfoglalkoztatottnak biztosít munkát, közülük 2015 óta 24 embert vettek fel főállásba. A közfoglalkoztatásban dolgozó álláskeresők munkaerőpiaci esélyeinek növelésére a megyében 2016-ban csaknem hatszáz résztvevő kap különböző képzéseket.
A jogszabályok gyors változását olykor már a szakemberek sem tudják nyomon követni, márpedig a laikus állampolgárok is sokszor rá vannak kényszerülve az egyes jogszabályok pontos ismeretére, amelyek megértése a nyelvezet miatt nehézségeket rejt magában. A törvények ismeretének szükségességét megszüntetné, ha helyreállna a bizalom az állam és a polgárok között – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Ződi Zsolt, az MTA kutatója, szakértő.
Az önkormányzatok jelene és jövője volt a magyar polgármesterek 11. világtalálkozójának központi témája Gödöllőn. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által szervezett kétnapos esemény nyitónapján adták át a Polgármesteri Ezüstlánc és a Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű díjakat – írja az MTI.
Bő fél év múlva elbukhatják a bankok az önkormányzati ügyfeleik zömét, január 1-jétől ugyanis a Magyar Államkincstárhoz kerülnek az önkormányzati számlák.
Míg Szita Károly, Kaposvár polgármestere szerint az államnak kell helytállnia, hogy a lehető legjobb színvonalon, a legjobb infrastrukturális körülmények között valósuljon meg az iskolák fenntartása-működtetése, Karsay Ferenc, Budafok-Tétény első embere úgy véli, a vegyes rendszer stabilabb, kiszámíthatóbb működtetést tesz lehetővé – írja a Magyar Idők. A lapnak nyilatkozó polgármesterek véleménye megoszlik abban, hogy az oktatásra hatással lesz-e az intézmények állami kézbe vétele.
Másodfokon tíz hónap - két év próbaidőre felfüggesztett - börtönre változtatta a Balogh József fülöpházi polgármesterre, volt fideszes országgyűlési képviselőre súlyos testi sértés miatt 420 ezer forintos pénzbüntetést kiszabó elsőfokú ítéletet kedden a Kecskeméti Törvényszék.
Kétórás sztrájkot tartott ma reggel a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ). A sztrájk célja, hogy a kormány 2016. október 1-jétől biztosítson átlagosan 30 százalékos béremelést és életpályamodellt az önkormányzati tisztviselők számára. A kormány szerint azonban az önkormányzati köztisztviselők béremelése települési, és nem kormányzati kompetencia.