A polgári kormány erősíti a magyar vidéket, több munkát, jobb megélhetést és kiszámíthatóbb jövőt nyújt az ott élőknek, ellentétben a balliberális kormányokkal, amelyek a vidéktől elvették a pénzt, a lehetőséget, és kormányzásuk alatt megduplázták a munkanélküliséget - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.
Hírek
Bár általánosságban elmondható, hogy a közszféra korrupciónak jobban kitett intézményeiben a kontroll is nagyobb, az egyes intézménycsoportok eltérően teljesítenek az egyes területeken - közölte 2016-os vizsgálatának eredményeit az Állami Számvevőszék.
Kétezer-négyszáz olyan település van, amelyben kétezernél kevesebb ember él, s tudunk olyan kormányzati tervről, amely szerint ezekben a falvakban 2019-ben nem lesz önkormányzati választás – Gémesi György véleményét idéztük egy, a Népszavában megjelent beszélgetésből.
Három év alatt több mint 24 millió forintot sikkasztott el egy abonyi polgármesteri hivatali dolgozó, ezért kell felelnie. Költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kerül bíróság elé Kunbaja polgármestere és két társa.
Egészen május végéig jelentkezhetnek a települések környezetszépítésnek elkötelezett önkormányzatai a Virágos Magyarország versenyre az eredeti május 15-i határidő helyett - jelentette be Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke.
Januártól a helyi iparűzési adó (hipa) bevallásokat már nemcsak az önkormányzatokhoz, hanem a NAV-hoz is be lehet nyújtani – a határidő május 31. Ám könyvelők jelzik: van néhány gond ezzel az újítással.
Beperelte az államot Budaörs városa, mert szolidaritási hozzájárulás címen elvont a várostól 255 millió forintot, és ezen felül követel 200 millió forint kártérítést is. A per pénteken kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.
Olyan megoldáson dolgoznak, amellyel azokat a településeket támogatnák, amelyek saját erőből nem tudják megemelni a köztisztviselők bérét – jelentette ki a Magyar Időknek adott interjújában a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, aki a javaslat részleteiről még nem kívánt beszélni.
Novembertől 33 ezer forintos kiegészítő pótlékot kapnak a védőnők. Ezzel párhuzamosan megkezdik a nemzeti védőnői hálózat előkészítését, hogy a védőnői szolgálat egységes feltételekkel működjön 2018-tól.
Hajdú-Bihar megyében első körben több mint 150 projekt összesen 30,11 milliárd forint támogatásban részesül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében - jelentette be a megyei közgyűlés elnöke Debrecenben.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is vizsgálja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hat alapítványának működését, különös tekintettel arra, hogy a „közbeszerzéseknél" nem volt minden rendben – ezt mondta Domokos László.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2018-as országgyűlési választásokat követően nemzetiségi szószóló helyett már teljes jogú képviselőt ültetne a parlamentbe, aki a magyarországi németek érdekeit képviselhetné.
Tartós betegségekben szenvedők adókedvezményt kapnak. Ha egy beteg ember nyugdíjba megy, a betegséggel kapcsolatos kiadásai nem csökkennek, az adókedvezmény azonban megszűnik. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek ilyen jellegű támogatásról, de ez nem kötelező.
Nem csökkentek az önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásából eredő kockázatok, és az általuk tulajdonolt esetében a pénzügyi stabilitási kockázatok is emelkedtek 2011 és 2014 között - közölte az Állami Számvevőszék.
Újabb vis maior támogatásokat osztott ki a Belügyminisztérium, Pintér Sándor tárcavezető május 3-i döntése értelmében 17 önkormányzat összesen több mint 1 milliárd 44 millió forintot kapott – adta hírül a Kormány.hu.
A versenyképesség szempontjából is fontos, hogy egy ország milyen bürokratikus módon kezeli a vállalkozásokat – mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára Kossuth rádió 180 perc című műsorában és az M1 aktuális csatornán.
Felmentette a vesztegetés vádja alól Xantus Judit elsőrendű vádlottat, korábbi VIII. kerületi jegyzőt a Fővárosi Törvényszék pénteken kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletével. Az eljárásban több korrupciós vádpontot is tárgyaltak, melyeknek összesen nyolc vádlottjuk volt: közülük az elsőfokú bíróság hármat felmentett, egy felfüggesztett szabadságvesztést, négy pedig pénzbüntetést kapott.
Kilencmilliárd forintos program indul munkásszállások építésére, illetve munkásszállóként felhasználható ingatlanok felújítására – tájékoztatta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MTI-t. A támogatásra önkormányzatok vagy önkormányzati társulások nyújthatnak be kérelmet szeptember 30-ig a székhely szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.
A jövő évi költségvetésben újabb intézkedésekkel segítik a foglalkoztatás bővülését, nő a minimálbér, a garantált bérminimum, és a munkát terhelő adók tovább csökkennek. A közfoglalkoztatásból kivezető gazdaságélénkítő és mobilitást könnyítő intézkedések nagy része még idén elindul.
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja alkalmából a kormány köszönetét fejezte ki a hivatásos és önkéntes tűzoltóknak a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott útján.
Több mint harmincmilliárd forintba kerülne a fővárosnál dolgozó több mint húszezer ember bérének átlagosan tizenöt százalékos emelése a főpolgármester közlése szerint. A főpolgármester szerdán az ATV-ben beszélt erről.
Több mint 54 milliárd forinttal tervezi emelni a helyi önkormányzatok előirányzatát az ideihez képest a kormány a jövő évi költségvetésről szóló előterjesztésében, amelyet kedden nyújtott be az Országgyűlésnek. A fejezetre 695,5 milliárd forintot irányozott elő a kormány, míg erre az évre még 641 milliárd forint szerepelt itt.