Levélben kér segítséget a Megyei Jogú Városok Szövetsége Gulyás Gergely minisztertől – számolt be az ATV Híradó. A szervezet fideszes elnöke az ATV-nek elmondta: egyebek mellett a sportlétesítmények ideiglenes vagy hosszú távú üzemeltetését, a gyermekek közétkeztetésének átvállalását és a háziorvosi ügyelet átszervezését várják a kormánytól. A szövetség ellenzéki társelnöke szerint azonban ennél is többről van szó: az önkormányzatokat érintő elvonások teljes kompenzációját kérik.
Hírek
Több mint ötszörös volt a túljelentkezés a 2020 nyarán második alkalommal meghirdetett METÁR-tenderen, a pályázók 2145 gigawattóra megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termeléshez igényeltek támogatást.
Egy kedd este megjelent kormányrendelet szerint kiemelt beruházás lesz a Kelenföldi pályaudvar lerobbant állomásépületének felújítása, írta közösségi oldalán Vitézy Dávid, a BFK igazgatója, egyben a Közlekedési Múzeum vezetője. Ez utóbbi intézet készítette elő a 137 éves műemlék indóház megmentésének terveit. A felújításra és bővítésre hamarosan kiírják a pályázatot.
Karácsony Gergely főpolgármester levélben szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy kezdjen egyeztetést a koronavírus-járvány okozta károk felszámolását célzó uniós helyreállítási alap felhasználásáról minden önkormányzati szövetséggel, és e nélkül ne nyújtson be programokat Brüsszelben.
Elektromos és CNG töltőállomások létesítésével, illetve új buszok beszerzésével csökkentené a Volánbusz a saját autóbuszainak károsanyag-kibocsátását.
A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti bölcsődei fejlesztési programját. A pályázat mostani fordulójában is önkormányzatok indulhatnak, akik az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, és új férőhelyeket alakítanának ki. A pályázat keretösszege idén 1,5 milliárd forint.
Kétnapos, előre bejelentett helyszíni vizsgálatot tartanak Badacsonytomajon a polgármesteri hivatalban.
Nagy érdeklődéssel zárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázata: a Tisztítsuk meg az országot! program részeként meghirdetett kiírásra 370 pályázat érkezett, több mint 5,5 milliárd forint támogatási igénnyel.
A szerda éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut az, aki megőrzi az önállóságát.
A múlt héten jelentette be a miniszter, hogy a kormány úgy döntött, öt hónapra elengedi a az állami vagy önkormányzati ingatlanok bérleti díját, hogy így segítse a megroppant vendéglátást, és más szolgáltató szektorokat. Most jelent meg a pontos rendelet, amely egyrészt meghatározza, hogy kik és milyen tevékenység után vehetik igénybe a segítséget, másrészt pedig ad egy fricskát az amúgy is kivéreztetett önkormányzatoknak.
Csoportos létszámleépítést jelent be a héten a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. (Főkétüsz) 283 dolgozóra vonatkozóan, mivel május elsejével a lakossági kéményseprési feladatok átkerülnek a katasztrófavédelemhez – jelentette be Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes kedden online sajtótájékoztatón. Közölte, a cégnek jelenleg 321 alkalmazottja van, és reményeik szerint a 283 elbocsátandó munkavállaló száma csökkeni fog, ugyanis 12 dolgozónak már egyéb új munkaszerződéses jogviszonyt ajánlott fel a cég.
Társtettesként elkövetett csalás, csődbűncselekmény és közokirat-hamisítás miatt ítélték el az önkormányzattal a pécsi Európa Kulturális Fővárosa-programban megvalósuló beruházásokra szerződő egyik gazdasági társaság vezetőit.
A kabinet a helyi önkormányzatok működési támogatása mellett több 10 milliárd forint értékű eseti támogatásról dönt minden évben a költségvetés önkormányzati alrendszerében. Nem volt ez másként tavaly sem, a kormánypártok számára nem túl sikeres önkormányzati választás utáni első teljes évben, amikor a járványhelyzet is komolyan megterhelte a kasszákat. A kritikusabb hangok arra figyelmeztettek, hogy az ellenzéki településvezetések nehéz helyzetbe kerülnek, a költségvetési számok pedig visszaigazolták, hogy nem hozzájuk kerültek a források.
A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.
Összefogásra biztatják az önkormányzatokat és a köznevelési intézményeket, ahol csak lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen Lélekmozgató programot, természetesen betartva a járványügyi előírásokat.
Uniós jogszabály kötelezi a kormányokat, hogy a járvány utáni helyreállítási tervet a helyi hatóságokkal összefogva dolgozzák ki.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatást kért a Miniszterelnökséget vezető minisztertől arról, hogy mikor egyeztet a kormány az önkormányzatok kiesett bevételeinek kompenzációjáról. Gémesi György szerint a településeknek február 15-ig kell elkészíteniük a költségvetést, ám az érintett városok kasszájából összesen 100 milliárd forint hiányzik.
Ettől az évtől a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újra nyitását is támogatja a kormány a Magyar falu programban. Idén 250 milliárd forint lesz a program pénzügyi kerete.
Február 1. és május 31. között; állami és önkormányzati ingatlanok esetében.
Ismét kiírták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó hatmilliárd forintos keretösszegű belügyminisztériumi pályázatot. Olyan önkormányzati feladatokhoz nyújtanak támogatást, amelyeket egyéb pályázati forrásokból nem lehet ellátni.
A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbítja a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.
Az agrárminiszter szerint a jelentős érdeklődés miatt emelte meg tavaly a kormány 230 millió forintról 980 millió forintra a hungarikum pályázat összegét. Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium a hungarikum pályázatot, 930 millió forintos keretösszeggel.