Több mint 473 millió forint európai uniós támogatást nyert el Gyula önkormányzata az Erkel Ferenc Művelődési Központ multifunkcionális átalakítására, felújítására - közölte hétfőn sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester.
Hírek
Augusztus 15-ig ismét pályázhatnak az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra, a benyújtott igényekről szeptember 30-ig dönt a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter. Tájékoztatásuk szerint amennyiben egy önkormányzat idén már kapott támogatást, akkor annak a településnek csak három hónapra járó összeget ítélhetnek meg októberre, novemberre és decemberre.
Az Európai Parlament elismeri a kormány elmúlt öt évben tett erőfeszítéseit, minden támogatás adott ahhoz, hogy Magyarországon olyan fejlesztési rendszer működjön, amely 2020-ig a régió legversenyképesebb gazdaságává teszi a magyart – jelentette ki Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.
Egy hónappal ezelőtti elindítása óta mintegy 210 ezres oldalletöltést ért el a brüsszeli közvetlen forrásokat ismertető pályázati honlap - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) miniszteri biztosa a portál népszerűsítésére indított országjáró kampány első, kisvárdai állomásán hétfőn.
Csaknem 70 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre a Duna régión belüli együttműködési és támogatási projektekre 2020-ig, miután az Európai Bizottság augusztus 20-i döntésével jóváhagyta a Duna-medence 14 országának együttműködésével kidolgozott Duna Transznacionális Programot - tájékoztatott Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára hétfőn.
A digitális hálózatfejlesztéseket támogató pályázati kiírás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül 1153 milliárd forintnyi forrás lesz elnyerhető a 2015. végéig megjelenő pályázatokon, de már most szűkösnek látszik a keret az abszolút elsőbbséget élvező klímaváltozásra történő felkészülésre.
Sokkal inkább pályázóbarát a 2014-2020-as új uniós pályázati időszak, a Magyar Államkincstár bevonásával egyszerűsödik az állami struktúra, csökken a bürokrácia - mondta a Miniszterelnökség államtitkára az MTI-nek.
Az év végéig több száz embert bocsátanak el a regionális fejlesztési ügynökségektől. Az új uniós pályázati rendszerben ezekre az intézményekre már nem számít a kormány – írja a Világgazdaság.
Az Európai Unió és a magyar állam által támogatott nyolc szennyvízelvezetési és -tisztítási program fejeződött be a Nyírségvíz Zrt. szolgáltatási területén. A fejlesztés értéke több mint 35 milliárd forint.
Pályázati úton 300 millió forinttal támogatja 620 települési önkormányzat közművelődési intézményét, közösségi színterét az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága – írja az MTI.
A következő hetekben hatszázötvenmilliárd forint területfejlesztési forrást nyit meg a kormányzat, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális programokért felelős helyettes államtitkára Szekszárdon.
Pályázati úton 300 millió forinttal támogatja 620 települési önkormányzat közművelődési intézményét, közösségi színterét az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága. A leghátrányosabb helyzetű pályázók és az újonnan létrejött közművelődési színterek külön méltányossági eljárásban részesültek a pályázati eljárás során.
Hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásának segítésére európai uniós támogatású program valósult meg Gávavencsellőn. A község önkormányzata 135 millió forint támogatást nyert a Komplex telep-program elnevezésű pályázaton, s az összeget több mint 11 millió forint saját forrással egészítette ki.
Megjelent a „Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében' című (KEOP-2015-4.11.0 kódszámú) kiemelt felhívás a Széchenyi 2020 keretében. A támogatási kérelmek benyújtása szeptember 14-15-én lehetséges.
Legkésőbb október végéig elbírálja a belügyminiszter a szociális tüzelőanyag-pályázatot, amelynek kiírása hétfőn jelent meg a kormányzati portálon. Ezúttal is kemény-, illetve lágylombos tűzifa, valamint barnakőszén beszerzésére igényelhető vissza nem térítendő támogatás.
Elkészült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új kézikönyve, amely az országban elsőként ad átfogó és hiteles tájékoztatást a lehetséges pályázók számára az új vidékfejlesztési programról.
A tanyabusz pályázaton kétezer-hatszáz pályázó nyert, kiértesítésüket megkezdték, a kifizetési kérelmeket a nyertesek október 30-ig nyújthatják be. Öt célterületen vissza nem térítendő támogatást ad az állam idén a tanyafejlesztési program előirányzat keretében - az erről szóló földművelésügyi miniszteri rendelet a megjelent a Magyar Közlönyben.
Az idén a tervek szerint 133 pályázati felhívást ír ki a kormány, összesen mintegy 2700 milliárd forint forrásra – közölte a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára Nagykanizsán. Erről a Magyar Nemzet számol be.
Idén is jelentkezhetnek a települési önkormányzatok a Holnap városáért díjra. A jelentkezési határidő július elseje, a pályázatokat szeptember 15-éig várják a szervezők.
Gyermekbarát település díjat hirdetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága és az Unicef Magyar Bizottság Alapítványa. A közös programra olyan önkormányzatok jelentkezését várják, amelyek a fiatalokat bevonják az őket érintő helyi döntésekbe.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban a pályázatok jelentős része várhatóan 2015 harmadik és negyedik negyedévében jelenik meg. Kiírás fázisában vannak az ivóvízminőséget javító és szennyvizes rendszerekre vonatkozó tenderek, ez utóbbi derogációs kötelezettség.