December 28-án kezdeményezte a baloldali Éljen Szombathely-frakció a rendkívüli közgyűlést, annak érdekében, hogy a szombathelyi önkormányzat intézményei, száz százalékos tulajdonú cégei ne alkalmazzák a rabszolgatörvényként elhíresült túlóratörvényt.
Hírek
Több mint 57 millió forint vissza nem térítendő rendkívüli támogatást kapott a főváros, valamint 28 olyan települési és kerületi önkormányzat, amelyeknek többletkiadásaik vannak a hajléktalanellátással kapcsolatban – tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium. A döntést a közelmúltban hozta meg Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye cégeinek és önkormányzatainak fizették ki eddig a 2014-2020-as uniós ciklusban a legtöbb EU-támogatást (430 milliárd forintot) - emeli ki a hivatalos kormányzati pályázati adatbázis (FAIR) alapján Világgazdaság összesítése.
A szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, követelve a munka törvénykönyve módosításának visszavonását, a sztrájktörvény módosítását, valamint tisztességes béreket és rugalmas nyugdíjrendszert – tudósított az MTI.
A szilveszteri tűzijátékozás betiltásának köszönhetően a tatai Öreg-tavon telelő több mint 13 ezer vadlúd a tavon maradt, amire évek óta nem volt példa, így Tata idén a „Vadludak városa” maradhatott.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltók látják el.
Hiába szabadította meg az évtized elején a kormány az adósságaiktól a vidéki önkormányzatokat, cégeiken keresztül közvetve jelenleg is gigantikus tartozást görgetnek maguk előtt.
Van olyan háztartás, amely egy éve nem kapott szemétszámlát az állami kukaholdingtól. Az illetékes miniszter szerint a számlázási rendszer már jól működik, sokan a napokban kapnak kézhez elmaradt negyedéves számlákat.
Jókora, nem ritkán többszörös különbségek tapasztalhatók az egyes magyarországi települések és megyék között az energia és vízfogyasztási szokások tekintetében. Országosan a legkevésbé a távhőellátó és a szennyvízelvezető hálózat van kiépítve, míg a villamos energia, a víz és az áramszolgáltatás a települések 90-100 százalékán elérhető.
Több túlóra, kevesebb béren kívüli juttatás, azonnali átutalás – csak néhány fontos változás, ami valószínűleg minden dolgozót érint majd jövőre. Emellett jönnek a közigazgatási bíróságok és átalakul a sürgősségi ellátás. 2019 a politikában is mozgalmas év lesz: májusban az európai parlamenti képviselőkről, ősszel az önkormányzati képviselőkről dönthetnek a választók.
A szombati fővárosi tüntetés a Hősök teréről indult, több helyszínen csatlakoztak demonstrálók. Amikor a menet eleje a Kossuth térre ért, a vége az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkánál tartott. A szakszervezetek újabb demonstrációkat helyeztek kilátásba – jelentette az MTI.
Több mint évi 155 millió forintért 207 kocsit üzemeltet a 23 megyei jogú város – tudta meg a Népszava. A folyton adóssággal küzdő Pécs luxus Volvója ma is kilóg a sorból.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései mintegy ezer közpénzfelhasználó szervezetet érintettek 2018-ban. Az ÁSZ több mint 2200 javaslatot fogalmazott meg a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében, 323 jelentéssel és 17 elemzéssel járult hozzá a közpénzügyek fejlesztéséhez.
A kiemelt kormányzati és önkormányzati, valamint magántőkéből megvalósuló budapesti fejlesztések, a Liget Budapest Projekt és a négy egyetemi város (Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged) irodai és ipariingatlan-fejlesztései is bemutatkoztak októberben a müncheni EXPO REAL-on. Hiba lenne azonban leszűkíteni a tablót csak ezekre, nincs olyan ingatlanos részterület, ahol ne lennének jelentős fejlesztések, szerencsére ott is zajlik az élet, ahová kevés fény vetül. Ezeket szedtük most egy csokorba.
Varga Mihály pénzügyminiszter vasárnap a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülése után jelentette be, hogy kétéves bérmegállapodást fogadtak el a VKF munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői.
A tűzijáték az embernek szórakozás, az állatoknak rettegés. A szilveszteri tűzijátékok kapcsán merült fel a kérdés, hogy jogosultak-e az önkormányzatok betiltani a tűzijátékokat? Tatán ugyanis szilveszterkor már nem lehetett jogszerűen semmilyen tűzijátékot használni.
Szeged és Salgótarján után Dombóvár is bojkottálja a Munka törvénykönyvének új módosítását.
Új beruházási ügynökség felügyeli január 1-jétől a 400 millió forint értékhatár feletti állami és önkormányzati, költségvetési támogatással megvalósított föld feletti beruházásokat. Az állami cég működtetése 4 milliárd 750 millió forintba kerül.
Az Újbuda Startup pályázattal az önkormányzat az innovatív ötleteken és fejlesztéseken alapuló, növekedésorientált ifjúsági vállalkozások létrehozását, a cégalapítás korai fázisát támogatja évről évre. A verseny decemberi döntőjében 12 csapat mutatta be ötletét.
Újabb negyvenmilliárd forint értékben valósulnak meg turisztikai programok. Magyarország négy kiemelt turisztikai térségében harmincöt program nyert vissza nem térítendő támogatást. Ezektől a térségek turisztikai forgalmának és versenyképességének növekedését várják.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének egyik alapköve. Az ÁSZ 2019 első félévében is szabályszerűségi, helyénvalósági- és teljesítmény-ellenőrzéseket végez. A Számvevőszék honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a 2018 második félévben megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2019 első félévben újonnan induló ellenőrzéseket tartalmazza.
Emelkedik az ápolási díj, bevezetik a gyermekek otthongondozási díját Jövő januártól 15 százalékkal emelkedik az ápolási díj és bevezetik a gyermekek otthongondozási díját.