Nem Csepel az egyetlen hely az országban, ahol 2014-hez képest annyival csökkent a lakosság létszáma, hogy amiatt a 2019-es önkormányzati választások után kevesebben lesznek majd a képviselő-testületben, mint jelenleg.
Hírek
Az elektronikus ügyintézési rendszereknek köszönhetően csökkennek az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs terhek, így egyszerűbb lesz többek között a halottvizsgálati bizonyítványok kiállítása, és összekapcsolódik a védőnői valamint e-anyakönyvi rendszer is.
Stabil, fenntartható a magyarországi városi önkormányzatok gazdálkodása, nem igényel rendszerszintű beavatkozást. Az ország összes városi rangú településének gazdálkodását vizsgálta az Állami Számvevőszék az Önkormányzati Kockázati Megfigyelő Rendszer használatával.
Az Alkotmánybíróság kötelezte a parlamentet arra, hogy szabályozza a kéményseprővállalkozásokkal idő előtt felbontott önkormányzati szerződések utáni elszámolási szabályokat – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.
Pest megyében naponta átlagosan több százezer autós közlekedik. A megyei autópályák átlagos forgalma napi 40 ezer, az autóutaké 62 ezer, az elsőrendű főutaké 14 ezer, a másodrendű főutaké 10 ezer, és még a mellékutaké is közel 4 ezer egységjármű a 2017-es forgalomszámlálási adataink alapján. A 2018-as előzetes adataink szerint ez a szám akár kétszámjegyű százalékos növekedést is mutathat. Például az M3-as bevezető szakaszán 2018 utolsó negyedévében több mint 10 százalékkal nőtt a forgalom a 2017-es év azonos időszakához képest.
Kétmilliárd forintos keretösszeggel idén tavasszal újra indul a zártkert megújítási program – jelentette be Nagy István agrárminiszter szombaton a Vas megyei Oszkón, a helyi Hegypásztor Kör gyümölcsoltó rendezvényén.
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményez az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, arra kérve a kormányt, hogy öt napon belül jelölje ki az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. A sztrájkbizottság képviseli a szakszervezetnek a kormányzati tisztviselők és önkormányzati köztisztviselők keresetrendezésére irányuló sztrájkkövetelését.
Van olyan munkahely, ahol a törvényi határidő után kapták meg a közszolgák az új szerződésüket, és a fájdalomdíjként beígért 30 százalékos emelés sem jár mindenkinek. Hosszú huzavona után eldőlt, mégis kap végkielégítést az, aki az átsorolás miatt felmond.
A kormány benyújtott egy bürokráciacsökkentő törvényjavaslatot. Változás jön az útlevélnél, a személyire új adatok kerülnek fel, és kéményseprőt is könnyebb lesz találni.
Elindult a nevezés a Kihívás Napjára, Magyarország legnagyobb szabadidősportos rendezvényére. Magyarország 1991 óta részese a nemzetközi Kihívás Napja mozgalomnak, amely 1982-ben Kanadában indult. Itthon eddig több mint 1600 település vett részt a vetélkedésben.
Debrecen, Szeged és Kecskemét is rekordméretű költségvetésből gazdálkodhat az önkormányzati választások évében. A budapesti V. kerület büdzséje pedig nagyobb, mint Szolnok, vagy Veszprém költségvetése.
TeSzedd! De inkább ne dobd el! Ezzel a szlogennel csatlakozott az országos hulladékgyűjtési akcióhoz a debreceni önkormányzat. Papp László polgármester tájékoztatóján azt mondta: csak összefogással lehet megtisztítani a debreceni közterületeket a szeméttől.
Az Állami Számvevőszék harmadik alkalommal végzett felmérést az állami és önkormányzati többségi tulajdonú társaságok integritási (korrupciós kockázati) helyzetéről - tájékoztatta a számvevőszék szerdán az MTI-t a honlapjára kikerült elemzésről.
Közbeszerzési információkat osztottak meg Debrecen, Békéscsaba és Nyíregyháza önkormányzati cégeinek vezetőivel az Agóra Tudományos Élményközpontban.
Egy tavaly év végi eldugott törvénymódosítás egy politikai szereplőt, az önkormányzatot is beveszi a bányák engedélyeztetésébe, a szakma szerint pedig ez akár jól működő bányák leállásához is vezethet.
Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot nevezett ki Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél február 8-ától – írta a napi.hu a cégadatbázisokban március 6-án megjelent bejegyzések alapján.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a minősége egy település honlapjának. Ma már az egyik fontos tényező, amin meg lehet ítélni, hogy jól vagy rosszul működik egy önkormányzat. Ideális esetben minden olyan információ elérhető a falvak és városok honlapjain, ami a lakosok és a vállalatok számára fontos lehet, akik így az interneten tudják követni és intézni a helyi ügyeket. Mindez nem csak a hatékony önkormányzati működést, hanem az átláthatóságot is elősegíti, ugyanis követhetőbbé és ellenőrizhetőbbé válnak azok a tranzakciók és döntések, amelyekhez egyébként a korrupció kapcsolódhat.
A Velencei Bizottság megváltoztatta korábbi közleményét – közölte Trócsányi László igazságügyi miniszter szombaton az MTI-vel. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja az érintett jogszabályok módosító javaslatait, a Bizottság tárgytalannak tekinti a közigazgatási bíróságokról szóló magyar törvényekhez fűzött bírálatait.
Országszerte 7500 köztisztviselő vesz részt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által meghirdetett csütörtöki sztrájkban – közölte az érdekképviselet elnöke, a főváros XV. kerületének önkormányzatánál elindítva a munkabeszüntetést.
A magyarországi aktív- és ökoturizmus élénkítésére, a beruházások összehangolására, a fejlesztések népszerűsítésére, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkájának segítésére a kormány létrehozza az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központot.
Minőségben és mennyiségben is kiemelkedően teljesítettek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok az elmúlt években. Az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján az első, második és harmadik helyen áll Magyarország a közigazgatási ügyek pertartamát, az ügyhátralékot és a határozatok minőségét tekintve.
Március 14-én több fővárosi kerületben, egy megyei jogú városban és számos településen sztrájkba lépnek a közszolgák. A szociális ágazat is sztrájkba lépett volna, azonban sikerült valamiféle megegyezéssel elkerülni ezt. A szakszervezet minden ágazatra vonatkozóan más-más követelésekkel lépett fel. A konkrét települések neve titok.