A héten átadták az ország legnagyobb, 22,6 megawattos fotovoltaikus létesítményét, a Mátrai Erőmű Zrt. bükkábrányi naperőművét, március végén a Nógrád megyei Szügy községben volt a hétmilliárd forintos beruházással épült napelemes park átadása. Kisbér határában pedig 2,4 hektáros területen kezdődött napelempark építése.
Hírek
Orvosi rendelőre, orvosi szolgálati lakásra és orvostechnikai eszközökre fordítható, 11 milliárd forint keretösszegű pályázati kiírással folytatódik a Magyar falu program - jelentette be Kásler Miklós miniszter. Elmondta: szolgálati lakások építésére 5 milliárd forint, orvosi rendelők felújítására 4 milliárd forint, orvosi eszközök beszerzésére 2 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programban.
Idén is pályázhatnak az önkormányzatok intézményfejlesztésekre, sportfejlesztésekre, valamint út- és járdafelújításra, a pályázat keretösszege ötmilliárd forint – jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
A hvg.hu írta meg, hogy már kormánypárti polgármesterek is azon a véleményen vannak: vissza kell adni az önkormányzatoknak azt a jogot, hogy maguk szabhassák meg, településrészenként milyen állatból hányat lehet egy ingatlanon tartani. A turizmus és az egyén szabadsága fontosabb, mint a háztáji.
A főépítészek legfőbb feladata, hogy a települési arculatok előnyükre változva öröklődjenek át a jövőbe – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson Bence hétfőn Budapesten, a főépítészi rendszer jubileumi rendezvényén.
Miközben általános béremelésért harcolnak a közszolgák, a polgármesteri hivatalokat belülről is feszítik a fizetéskülönbségek.
Egyszerűbbé válhat az Európai Unióban a hivatalos ügyek intézése azzal, hogy egy uniós rendelet szerint számos, bármely tagállamban kibocsátott közokiratot, például az apai elismerő nyilatkozatot vagy az anyakönyvi kivonatot, egy másik tagállamban el kell fogadni felülhitelesítés nélkül is.
Telefonügyelettel és egyéb eszközökkel is küzdenek az illegális hulladéklerakás ellen Kaposváron, döntött az önkormányzat.
A tavaly ősszel meghirdetett, hazai forrásból finanszírozott bölcsődei fejlesztési program keretében az önkormányzatok ez év helyett egészen 2020 tavaszáig nyújthatnak be pályázatot - tájékoztatta Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára az MTI-t.
Elkészült a 47-es főút 3,2 kilométeres hódmezővásárhelyi keleti elkerülő szakasza, a beruházás uniós és állami támogatással, 1,84 milliárd forintból valósult meg – tájékoztatta az önkormányzat hétfőn az MTI-t.
A vízszolgáltatás biztonsága érdekében a következő húsz évben évente 2 ezer kilométer ivó- és szennyvízvezetéket kellene felújítani, de a vízszolgáltató cégek bevétele 2011 óta arra elegendő, hogy évente 350 kilométer vezetéket cseréljenek újra.
A jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására, kivéve, ha az adott szerven belül működik erre hatáskörrel rendelkező külön fórum – mondta ki az Alkotmánybíróság kedden közzétett döntésében.
Hozzátettek még pár milliót különféle beruházásokhoz.
Idén is pályázhatnak bölcsődei és óvodai konyhák megújítására az önkormányzatok: a kormány ötödik alkalommal írt ki pályázatot a gyermekétkeztetésben részt vevő konyhák és étkezők felújítására, építésére, valamint konyhai eszközök beszerzésre.
Erzsébet-utalvány helyett Edenred kártyát kapnak a makói nyugdíjasok 10 ezer forint értékben a húsvéti ünnepekre, a dunaújvárosi és az esztergomi nyugdíjasok 5 ezer forintot várhatnak, míg a XIII. kerületben 3 ezer forintos sonka utalványt kaphat minden 18 év feletti kerületi lakos. A Budavári önkormányzat viszont készpénzt utal az időseknek. A kormány is készülhet valamire.
A kecskeméti önkormányzatot, illetve egy pénzintézetet büntetett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
Összesen ötszázmillió forintos támogatást kínál a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága anyaországi és külhoni magyar testvérvárosi együttműködésekre, valamint ifjúsági és cserkész tevékenységre a külhoni magyar területeken.
A közterület-használati díjnak a gazdasági szolgáltatás értékéhez kell igazodnia - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) egy kirívóan magas díjat megállapító önkormányzati rendelet mellékletének megsemmisítésével kapcsolatban.
A SZEF elnöke reméli, a héten pótolni tudják a hiányzó aláírásokat, amelyek hiányára hivatkozva a másik fél kitért az érdemi válasz elől, s azután a Miniszterelnökség tárgyalni fog velük. A béremelésekből pedig nem fognak engedni.
Nagy bajban az önkormányzatok: rengeteg tartozást görgetnek maguk előtt. A legtöbb a szemétszállítás kapcsán keletkezett. Kiderült, a kukacsekkek nagyjából 20 százalékát nem fizették be a lakosok.
Több mint 2,2 milliárd forintot nyert el, elsősorban az élelmiszerpiac építésére, fejlesztésére összesen 20, a főváros vonzáskörzetében fekvő település, illetve 10 ezer főnél népesebb Pest megyei város önkormányzata – mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek.
Orvosi rendelőre, orvosi szolgálati lakásra és orvostechnikai eszközökre fordítható, tizenegymilliárd forint keretösszegű pályázati kiírással folytatódik a Magyar falu program. A kormány célja az alapellátás átalakítása. Ennek fontos eleme a kistelepüléseken lévő családi orvosi praxisok fejlesztése.