A választási irodáknak három napjuk van arra, hogy az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelöltek összegyűjtött ajánlásait ellenőrizzék, és megállapítsák az érvényességüket. Az ajánlások érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás.
Hírek
Sok önkormányzat sorra nyeri a százmilliós uniós projekteket a szegények megsegítésére, de hiába. A munkaerőhiány és az esztelen bürokrácia lehetetlenné teszi, hogy tartós változást érjenek el. A hároméves projektekből egy-két év marad a lényegi munkára, a többi papírtologatással megy el. Az is hónapokba telik, hogy választ kapjanak a hivataltól a kérdéseikre. Ezek általános problémák az EU által támogatott szociális programokban, amit most két projekten keresztül mutatunk be.
Az állam egyedül nem tudja, a roma közösségek pedig egyedül nem képesek megvalósítani a felzárkózást, ezért együtt kell működni – mondta Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter Tiszaburán a Felzárkózó települések hosszú távú programjában szereplő első 31 település önkormányzati vezetőinek tartott tájékoztatón.
Az idén 281 település nyert el összesen 150 millió forintot a Pénzügyminisztérium által kiírt "Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázaton.
A nemzetiségi választáson induló jelölőszervezetek mindegyike három alkalommal kaphatja meg a nemzetiségiként nyilvántartásba vett választók adatait. Az érintettek az ajánlásgyűjtéshez nem tilthatják le az adatszolgáltatást, csak a kampánytevékenységhez kapcsolódóan.
Pénteken új arculatot kapott az uniós pályázatok hivatalos kormányzati oldala, a palyazat.gov.hu, de ennél is fontosabb fejlemény, hogy immár az összes nyertest el lehet érni a Vidékfejlesztési Program keretében.
Őrült tempóban szervezi át a kormány a települések fejlesztési pályázatainak kezelését: a belügyi tárcához került az ügy az emberminisztériumtól, amely egymás után veszti el a felügyelete alá tartozó szakterületeket.
Számos kormányzati intézkedés segíti a családokat az idei tanévkezdésben - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes közölte, hogy minden iskolába rendben megérkeznek a tankönyvek a rövidesen induló 2019/2020-as tanévre.
Megkezdődött a hivatalos választási kampány, augusztus 24-től a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselő- és polgármesterjelöltekre, arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon.
Csaknem ezer helyi közösség jött létre, valamint számos módszertan valósult meg az aktív közösségi szerepvállalást célzó Cselekvő közösségek projekt keretében az elmúlt három évben – közölte a projekt kommunikációjával foglalkozó cég az MTI-vel.
Az idei évtől megszűnt a kötelező parlagfűirtására vonatkozó türelmi idő, így a hatóságok már nemcsak szezonálisan, hanem azon kívül is razziáznak és bírságolnak. És ez nem csak üres fenyegetés, tavaly például 4025 esetben szabtak ki a mulasztókra pénzbüntetést. Mutatjuk a tudnivalókat.
A Magyarországot nyugati-keleti irányban átszelő, leendő M9-es autópályáról egyeztetett Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Vári Attila, Pécs polgármester-jelöltje - hangzott el az M1-en szombaton.
Az év első hat hónapjában 6472 új lakás épült, 0,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 18.227 volt, 0,9 százalékkal több, mint a múlt év azonos időszakában – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
Össze-vissza rángatja a kormány a közintézmények vezetőit és saját minisztereit egymással ellentétes munkaerő-határozataival: hol lehetővé teszik új emberek felvételét, hol megtiltják azt.
Okostelefonra költözhetnek az ügyfélszolgálatok, az eddig papíron zajló, döntően személyes megjelenést igénylő ügyintézést átterelve a digitális térbe. Ehhez már megvannak a jogi és a technológiai keretek is.
A külföldről hazatelepülők, az ápolási és gyermekek otthongondozási díjában részesülők, valamint a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) szereplők is igényelhetik a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) speciális változatát, a falusi csokot - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos sajtótájékoztatóján.
A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely rendeletet hozott arról, hogy magasabb besorolást kaphatnak a fővárosi és a megyei kormányhivatalokban foglalkoztatott kormánytisztviselők, vagyis valamivel növekedhet a bérük.
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó, törvényben foglalt ellátásokat az önkormányzatok alapvetően teljesítik, jelentős hányaduknál azonban annak megszervezése nem szabályszerű - mondta az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője az M1 aktuális csatorna műsorában.
Minden eddiginél több magyar település csatlakozott az idei Európai mobilitási héthez, amely szeptember 16-tól 22-ig tart, a rendezvény sorozat az Autómentes nappal zárul majd – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön az MTI-vel.
Nyolc-tíz tonna hulladéktól mentesítették a Felső-Tisza egy szakaszát a PET kupa idei résztvevői - közölték a szervezők az MTI-vel. A saját készítésű pillepalackhajókkal evező csapatok és az önkéntesek által összegyűjtött hulladékmennyiség csaknem felét újrahasznosítják.
Az „50 megújuló állomás” elnevezésű komplex karbantartási programon túl, a MÁV öt vidéki területi igazgatósága saját régiójában, saját munkaerő bevonásával, üzemeltetési forrás felhasználásával koncentrált karbantartási munkálatokat és az utasforgalmi területek esztétikai megújítását végzi.
Iskolakezdés együtt! címmel nyolcadszor hirdet országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyerek beiskolázásának támogatására. Központilag ingyen tanszercsomagot kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei az iskolakezdésre. A nyugdíjasok létbiztonsága érdekében négy népszavazási kérdést nyújtott be a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.