Országossá vált az önkormányzati online ügyintézés, így pár kattintással már 150-nél is több különféle közigazgatási ügy indítható, illetve követhető egyszerűen nyomon.
Hírek
A nemzetiségi szavazók miatt sorok alakulhatnak ki az önkormányzati választáson, és nem kizárt, hogy néhány szavazókört nem tudnak bezárni október 13-án este hét órakor. Ez az eredmények közzétételét is késleltetheti. Erről Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt az InfoRádiónak adott interjúban.
Az állam 6,6 milliárd forinttal megemelte a Balatoni Hajózási Zrt. tőkéjét, szerepvállalásával komplex fejlesztések kezdődhetnek a balatoni hajózásban. Megújulnak a kikötők, bővül, modernebb lesz a hajópark.
Az őszi önkormányzati választások után leköszönő polgármesterek több százezer, esetenként több millió forintos végkielégítéssel távozhatnak pozíciójukból - írja az Mfor.
A magyar állam sokkal kevesebb pénzt költ az idősek ellátására, mint amennyire valójában szükség lenne, nem csoda, hogy az otthonokban férőhelyhiány van, a gondozók alulfizetettek és túlterheltek, az ápolási feladatok a családokra maradnak. Egy most megjelent kiadvány sorra veszi, hogy mit tehetnek ebben a helyzetben az önkormányzatok az idősekért: házhoz vihetik az ügyfélszolgálatot, hogy könnyebb legyen az ügyintézés, önkéntesek bevonásával költséghatékonyabbá és jobbá tehetik gondozásukat, az elmagányosodás ellen pedig színvonalas képzéseket szervezhetnek számukra.
Hiába tűzött ki a Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési és 64 területi nemzetiségi választást, ha nem lesz elegendő számú jelölt, a voksolást nem mindenhol tartják meg október 13-án.
Befejeződött az 1,3 milliárd forint értékű, költségvetési forrásból finanszírozott Felső-tiszai hulladék-mentesítési projekt. Éjjellátó kamerákat, kotrógépeket és hulladékbeszedő hajót is vásárolt a Vízügyi Főigazgatóság. A géplánc az egyéb vízügyi feladatokat, például a jégvédekezést és a folyamszabályozást is segítheti.
Az első fél évben munkavédelmi szabálytalanságok miatt a Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya kétszázhuszonnégy esetben, összesen 100,59 millió forint munkavédelmi bírságot szabott ki.
Pintér Sándor belügyminiszter személyesen tájékoztatta a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programról az annak első ütemében részt vevő ötven település vezetőit a Belügyminisztériumban.
Akár másfél-két évig tarthat, amíg a bölcsődei férőhelyekről meghirdetett pályázatok nyomán valóban több gyermeket tud fogadni egy-egy intézmény. A bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos az InfoRádiónak elmondta, hogy már a meghirdetés napján érkeztek jelentkezések a legutóbbi ilyen pályázatra és beszélt arról is, hogy nincs jelentős hiány a bölcsődei nevelők között.
A kistelepüléseken élők életminőségének javítása érdekében a kormány kétmilliárd forinttal támogatja sportparkok építését a Magyar falu program keretében - tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t.
A munkaerőpiac magas foglalkoztatási és alacsony munkanélküliségi szinten stabilizálódik, és egyre nehezebbnek látszik friss munkaerő bevonása – így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbb megjelent adatait.
A héten megkezdődött a következő tanév, mely sok esetben komoly anyagi terhet jelent a szülőknek. Érdemes érdeklődni azonban a helyi önkormányzatoknál, hiszen a legtöbb helyen sokféle megoldást kínálnak az adott település lakosainak.
Kilencedik alkalommal térképezi fel a magyar közszféra korrupciós kockázatait az Állami Számvevőszék, az idei integritásfelmérésre megújult a kérdőív, egyszerűbb lett a kitöltése – tájékoztatta az ÁSZ hétfőn az MTI-t.
Mintegy 1,3 milliárd forint saját forrásból fejleszti a szelektív hulladékgyűjtési rendszert 112 hozzá tartozó településen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a következő két-három évben - jelentették be sajtótájékoztatón Győrben.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több év kihagyás után tavasszal „Jobb, ha el se dobod!” címmel indította újra országos szemétgyűjtési programját. Ezt ősszel folytatja a társaság és szeptember 20-án ismét várja az önkéntesek, csapatok, baráti társaságok, cégek és önkormányzatok csatlakozását.
Van-e lehetőség arra, hogy egy önkormányzati társulás által alapított kft.-n keresztül egyszerűsített foglalkoztatásban lássa el az ügyeletet az orvos? Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt az Adózóna.hu-n.
Friss tanulmányában mutat rá a KSH arra, hogy sok magyar településen gond van az ivóvíz minőségével, méghozzá nem is kicsi: a víz arzéntartalma elsősorban a Dél-Alföldön meghaladja a 10,0 μg/literes európai küszöbértéket, ez pedig az egészségre is káros hatással lehet. A legérdekesebb ábrák közül szemezgettünk.
Az erdőtelepítések ösztönzése érdekében a Vidékfejlesztési programban megnövelték az erdőtelepítéshez igényelhető jövedelempótló és az ehhez kapcsolódó erdőápolási támogatások összegét és időtartamát.
A Közmunkás Szakszervezet szerint nyomorban tartják az embereket.
A belső kontroll rendszer megfelelőségét és fejlesztését támogatja az ETK Tudástár szolgáltatása. A folyamatosan bővülő tartalmak között már 45 szabályzatmintát, több száz érdemi megállapítást, lehetséges kockázatot mutatunk be. szabalyzatok.hu
Pécs már két éve bedőlt, Budapest üres kasszával zárhatja a ciklust, 40 városnál nagy a baj. Az önkormányzati cégek tartozásai több százmilliárdra rúgnak. Az ÁSZ törvénybe foglalná a polgármesterek felelősségét és számon kérhetőségét.