Folytatódik az ipari parki ingatlanállomány növekedése, amit a kormány a Modern Városok Programban elkülönített keretből támogat.
Hírek
Költségvetési forrásokból, illetve uniós támogatásból jelentős összeget fordít a kormány a tanyákon lakók életminőségének javítására – jelentette ki az Agrárminisztérium agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára Mórahalmon a falu- és tanyagondnoki szolgálatok elindulásának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett konferencián.
Vannak olyan települések, ahol az önkormányzat rendeletben szabályozza, mennyire legyen tiszta az ember lakása, de még azt is, hogy azt a lakást takarítsa rendszeresen, és a hozzá tartozó vécé „rendszeres ürítését, tisztán tartását, fertőtlenítését" is előírja, írja közleményben a Társaság a Szabadságjogokért.
A háziorvosok szerepe nagy jelentőségű, hiszen az esetek többségében a diagnosztizálástól a gyógyításig kísérik a betegeket - mondta az emberi erőforrások minisztere A nemzet háziorvosa pályázat ünnepélyes díjátadóján hétfőn Budapesten.
A Pedagógusok Szakszervezete továbbra is tiltakozik az ellen, hogy a parlament előtt lévő új szakképzési törvényjavaslat elfogadása esetén megszűntessék a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti státuszát – közölte az érdekvédelmi tömörülés az MTI-vel.
Több mint félmilliárd forint értékben tíz görpark épül az Országos Görpark Program első ütemében. A kormány nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára, ezért dolgozták ki az óvodától egészen az élet végéig szóló programot – mondta a hírt bejelentő miniszter.
Elindult az Országfásítási Program hétfőn, a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt telepítenek, ehhez kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna makkot használnak fel.
Gyorsabb, kiszámíthatóbb lesz a közigazgatási bíráskodás, nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok
A kormány úgy döntött, hogy nem vezeti be a szervezetileg elkülönülő közigazgatási bírósági rendszert, ám egy most készülő törvénytervezet gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a közigazgatási bíráskodást - mondta az igazságügyi miniszter az MTI-nek.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2019. szeptember 27-i zárt ülésén meghozta a 2019. évi „Településfejlesztési beruházások támogatására" kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntését. A pályázaton összesen 23, Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található település önkormányzata részesült támogatásban.
Újabb 68 településen kezdődhetnek a gyermekétkeztetés feltételeit javító konyhafejlesztések, összesen kétmilliárd forintos kormányzati támogatással – tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t.
Egy a napokban megjelent kormányrendelet-módosítás könnyítette az egyszerű bejelentéssel való építkezést. A módosítás nyomán azonban nagy eséllyel olyan épületek jöhetnek létre, amelyek nem, vagy nem mindenben felelnek meg a biztonság és a fenntarthatóság, a gazdaságos üzemeltetés követelményeinek - figyelmeztet állásfoglalásában a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), megjegyezve, hogy módosítás előtt nem került sor szakmai egyeztetésre.
Nőtt az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya tavaly, és az elszállított szemét csaknem negyede hasznosult újra - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összefoglaló kiadványából, amely a települések infrastrukturális ellátottságának 2018-as állapotát mutatja be.
A Pécsi Ítélőtábla döntése szerint november 10-én meg kell ismételni a polgármester- és képviselőválasztást a Zala megyei Várföldén, ahol az önkormányzati választást megelőzően, rövid idő alatt, több mint 50 százalékkal növekedett a bejelentkezettek száma. Megismétlik a választást Szekszárd két egyéni választókerületében is.
Az illegálisan lerakott hulladék és a kirándulók által eldobált szemét hatalmas problémákat okoz a hazai erdőkben. Úgy tűnik, hogy a közelmúltban egyre többen felfigyeltek erre a jelenségre, valamint egyre növekvő számú ember foglalkozik a problémával. Napvilágot láttak egészen nagy horderejű, országos kezdeményezések is, emellett számos önkéntes „hétköznapi hős" lát neki nap mint nap annak a lehetetlennek tűnő feladatnak, hogy megszabadítsa a természetet a végeláthatatlan szeméttől - Duli Gábor eddig például 6000 liter szeméttől tisztította meg a Bükköt. A környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek üdvözlik a helyi kezdeményezéseket, ugyanakkor a probléma megszűnéséhez elengedhetetlen a szigorítás és a szemléletváltás.
Már az igénylő személyi azonosítóját (személyi számát) és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén. A korábban igényelt okmányokra a lakcímadat az állampolgár kérelmére utólag is felírható.
Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.
Október végén és november elején ügyelni kell a tűzesetek megelőzésére a lakásokban és a temetőkben egyaránt, ebben az időszakban ugyanis gyakran riasztják a tűzoltókat a kegyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez.
Négy hulladékgazdálkodással, illetve városüzemeltetéssel foglalkozó nemzeti tulajdonú társaság 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését fejezte be az Állami Számvevőszék. Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy Pápa és Sopron önkormányzatának - a gazdasági társasága feletti - tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű, míg Jászberény és Mórahalom önkormányzatának a tulajdonosi joggyakorlása nem volt szabályszerű. Az ellenőrzött társaságok – az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft., a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt., valamint a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft. - vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, így az elszámoltathatóságot nem biztosították.
Az Adó szaklap írásában bemutatja az állami adóhatóság, valamit az önkormányzati adóhatóságok adótitokkal kapcsolatos jogosultságait és kötelezettségeit, röviden kitérve az adótitok megsértésének jogkövetkezményeire és az adótitok korlátaira.
A fővárosi közszolgák bérviszonyainak rendezését és munkakörülményeik javítását ígérte Karácsony Gergely főpolgármester a múlt héten Budapesten, egy szakszervezeti fórum szünetében tartott sajtótájékoztatón.
Újabb 1780 európai, közöttük száznegyvenkét magyarországi település létesíthet ingyenes, vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU elnevezésű, európai uniós finanszírozási program keretében – jelentette be szerdán az Európai Bizottság.
A kormány újabb pályázati körről döntött a Magyar falu program keretében, így további 20 milliárd forint jut a falvaknak – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken Budapesten.