Azonnali segítséget, rendkívüli támogatásokat, a banki tartozások átütemezését vagy azok kedvezményes banki hitelek formájában való megoldását követeli egyebek mellett a kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ összeállított egy többpontos szakmai csomagot erre.
Hírek
Az adórendszer könnyítésére nagy szüksége lenne most a vállalatoknak, és az Adótanácsadók Egyesülete most meg is küldte javaslatait a pénzügyminiszternek. Ezek az áfabevállason át a katáig több adónemet is érintenek.
Milyen kötelezettsége van a munkáltatónak a járvány idején? Mely esetekben lehet és kell mentesíteni a munkavállalókat a munka alól? Mikor járhat betegszabadság és táppénz? A legfontosabb tudnivalókat Fehérváry Ákos, a Baker McKenzie munkajogi csoportot vezető nemzetközi partnere és Óváry-Papp Nóra, a csoport vezető ügyvédje gyűjtötte össze.
Több tízmilliárd dolláros, eurós mentőcsomagokat jelentenek be sorra a világ kormányai és központi bankjai a koronavírus letaglózó gazdasági hatásai miatt. Itthon hiteltörlesztési moratóriumot szorgalmaz a jegybank, a miniszterelnök szerint minden ágazat megérzi majd, ami történik, visszajöhet a munkanélküliség is.
Több vidéki városban a játszóterek bezárásáról döntöttek a koronavírus-járvány miatt, az idős embereket pedig arra kérik, jelezzék, ha segítséget kérnek az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzéséhez. Az óvodákat, bölcsődéket több helyen szerdától zárták be.
Kiskunhalason épül fel a mobil konténerkórház – közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője vasárnap sajtótájékoztatón, Budapesten.
Két városban is úgy élt a polgármester a veszélyhelyzet miatt ráruházott rendkívüli döntési jogkörrel, hogy a közgyűlés jogkörét gyakorolva egyszemélyben fogadta el a város költségvetését. Szekszárdot és Komlót is kormánypárti polgármester vezeti, ellenzéki többségű képviselő-testülettel.
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezet be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
A köznevelési intézmények zárva tartásával sok munkavállaló fog a munkáltatójához fordulni, hogy biztosítson neki lehetőséget gyermeke felügyeletére. A munkavállalók - a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve figyelembevételével - ezt akkor kérhetik, ha gyermeküket az intézményi bezárás érinti, a saját háztartásukban nevelt gyermek 18 éven aluli, és a kérelmező munkavállalón kívül a saját háztartásban nincsen olyan más cselekvőképes személy, aki a gyermek felügyeletét ellátja.
Budapest és több vidéki város önkormányzata is döntött szombaton a helyi bölcsődék és óvodák bezárásáról, valamint a gyermekfelügyeleti lehetőségekről a járványveszély idejére.
A Magyar Közlöny szombati számában megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló kormányrendeletek és határozatok. Kormányrendelet szabályozza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedéseket.
Kedden az országgyűlés kormánypárti többsége 133 igen szavazattal, 54 nem ellenében és két tartózkodás mellett elfogadta az épített környezetről szóló törvény módosítását, amelynek értelmében díjtalanná tette a több mint 50 százalékban közpénzből finanszírozott, kiemelt közérdekű beruházások közterület-használatát az építkezéshez szükséges időre.
Magyarországon a közkiadások hagyományosan erősen központosítottak, és az utóbbi években ez csak még markánsabban így van azáltal, hogy az önkormányzatok még kevesebb forrás felett rendelkeznek. Eközben a kormányzat kivonta a pénzt az egészségügyből és az oktatásból - tűnik ki az Európai Bizottság országjelentéséből.
A Magyar Falu Program keretében 2,5 milliárd forintot csoportosított át sportcélra a kormány.
Hétfőn elindult a Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló Déryné Program, amely a színielőadásokkal rosszul ellátott kistelepülésekre juttat el színvonalas produkciókat. A magyar kormány célja, hogy a minőségi kultúra ne csak a szűk elit kiváltsága legyen.
Május 22-ig lehet pályázni a Magyar Marketing Szövetség elismerésére, a Városmarketing Díjra. Települési és megyei önkormányzatok, térségek, társulások, szakmai és civil szervezetek, vállalkozások egyaránt elnyerhetik az elismerést városuk, településük, illetve térségük érdekében 2019. január 1. és 2020. február 29. között megvalósított marketingtevékenységükkel.
A Klíma- és természetvédelmi akciótervhez fűződő kormányvárakozás szerint Magyarország a környezetvédelemben is az európai élvonalba kerülhet. Zöld államkötvényt is kibocsátanak. A tervezett intézkedések az Európai Bizottság felmérése alapján is igazodnak az emberek elvárásaihoz.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja, hogy elismerje azokat a könyvtárakat és könyvtári tevékenységet végző szervezeteket, amelyek évek óta magas színvonalú munkát végeznek.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) minden korábbinál nagyobb keretből biztosít összesen 28 millió forint támogatást országhatáron átnyúló kerékpáros túrák megszervezéséhez. A tárca a Nemzeti Összetartozás Évében minél több helyi közösséget szeretne bevonni a májustól októberig tartó eseménysorozatba. Az önkormányzati és civil szervezők április elejéig nyújthatják be pályázataikat.
A március 6-át követően várható ÁSZ adatbekérések a legfontosabb szabályzó elemek meglétét hivatottak ellenőrizni. A megfelelőséget nagyban segíti, hogy szinte valamennyi hivatkozott dokumentum mintája frissített formában megtalálható a Szabályozási Tudástárban.
Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében: tízmilliárd forint értékben lehet pályázni út-, híd- és járdaépítésre, illetve -felújításra - jelentette be Gyopáros Alpár.
A hajléktalan nők és a velük foglalkozó szociális munkások helyzetére szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét piaci, civil és önkormányzati szereplők egy közös kezdeményezéssel; az együttműködés keretében filmvetítéseket, adománygyűjtést szerveztek, és novellapályázatot hirdettek.