A választási plakátok piacának újraszabályozását javasolja az Állami Számvevőszék. Már évek óta szorgalmazza a plakátpiac esetében is a médiapiachoz hasonló szabályozási környezet megalkotását és elfogadását.
Hírek
Műszaki és gazdasági szempontból is megvalósítható az Európai Unió számára, hogy 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig az 1990-es szinthez képest - ez a fő következtetése a tekintélyes német Agora Energiewende és az Öko-Institut friss tanulmányának. A cél eléréséhez a tagállamoknak további jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, különösen azoknak, amelyek az átlagnál kisebb célszámokat jelöltek ki saját maguk számára. Ilyen Magyarország is, ahol a tanulmány szerint a jelenlegi kormányzati tervek szerint nemhogy nem csökken, de egyenesen még emelkedik is az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás a következő évtizedben.
A Vidékfejlesztési Program több mint 12 milliárd forint értékű pályázati felhívásaival több mint 170 termelői piac létrehozását segítette a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszeg községi piacának átadásán a múlt pénteken.
Elérkezett a Tisztítsuk meg az Országot! projekt második üteme, a belföldi vasútvonalak környékének megtisztítása az illegális hulladéktól a MÁV Zrt. közreműködésével.
A Magyar Falu program részeként tavaly és idén mintegy 1400 óvoda újul meg az országban, ez a kistelepülések népességmegtartó ereje szempontjából döntő fontosságú – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
Portálunkon is megjelent a hír, hogy a hátrányos helyzetű települések pedagógusai egyszeri 500 ezer forint támogatásban részesülnek. Az egyszeri támogatás azonban mégsem támogatás a szó klasszikus értelmében, az államtitkárság – mint írják – meg is erősítette a PDSZ-nek, hogy az ígért jutalom tulajdonképpen az EFOP-3.1.11-19 kódszámú pályázat.
Országszerte mintegy kétezer-négyszáz férőhellyel létesülhetnek munkásszállások az ezt támogató kormányzati program negyedik kiírásának forrásaiból – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozata szerint visszavonták a Pilismarótra tervezett kavicsbánya engedélyét. Amikor kirobbant a bánya körül botrány, a település teljes képviselő-testülete lemondott. A helyiek által szervezett tüntetésen világosan kijelentették a lakosok, hogy a bányanyitás dübörgő teherautókat hoz a településre, a házaik pedig elértéktelenednek. Ezt pedig nem akarják.
Több mint 3 millió facsemete elültetésével mintegy 650 hektár új erdőt hoznak létre az Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium együttműködésével, a program 2020 őszén indul el – jelentette be Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős agrárállamtitkár budapesti sajtótájékoztatóján.
Már benyújthatók a támogatási kérelmek a Pest megyei szállodák fejlesztését és bővítését támogató pályázati felhívásra – tájékoztatta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós fejlesztési források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.
Több mint tízezer pedagógus részesül bruttó ötszázezer forintos egyszeri juttatásban – jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán az Emberi Erőforrások Minisztériumának Facebook-oldalán közzétett videóban, az Életközelben című sorozat legújabb részében.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Miniszterelnökség 14 nappal meghosszabbítja a Magyar Falu program keretein belül korábban kiírt két pályázatának beadási határidejét.
Szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogramban. Kazincbarcika és a városban működő BorsodChem Zrt. példaértékű összefogása a Miskolci Egyetem segítségével.
A 2021–2027-es uniós pénzügyi ciklusban kötöttpályás beruházásokra várhatóan rendelkezésre álló forrásmennyiség sikeres lekötése érdekében húsz vasúti fejlesztés előkészítésének, tervezésének támogatásáról született döntés. Az összesen 32 milliárd forintos ráfordítás a hazai közösségi közlekedés gerincét adó vasút infrastruktúrájának, szolgáltatásainak korszerűsítése, versenyképességének növelése mellett a magyar gazdaság élénkítéséhez is hozzájárul – közölte kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Kampányt indított az önkormányzati dolgozók sztrájkját szervező szakszervezet: akinek sürgős elintéznivalója van az önkormányzati hivatalokban, az a szeptember eleji sztrájk előtt tegye meg, vagy időzítse a sztrájk utáni napokra.
A hazai egészségügy legnagyobb szabású infrastruktúra költöztetésére került sor az augusztusi hosszú hétvégén. Elképesztő adatmennyiség és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) teljes infrastruktúrája került át egy új, még magasabb védelmi szintet biztosító Kormányzati Adatközpontba.
Legalább háromévente minden szociális intézményt, köztük az idősotthonokat is ellenőrzik a kormányhivatalok, hogy megfelelően működnek-e.
Az elmúlt 5 évben csak a 23 megyei jogú város önkormányzatának szólt a Modern Városok Program nevű, mintegy 4000 milliárd forintnyi uniós és hazai forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztési program, de egy hétfői kormányrendelet alapvető ponton nyúlt bele a szabályozásba és immár a megyei önkormányzatok is kaphatnak a programból forrást.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember, ezért a tehetségek gyarapítása közös feladat – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Bonis Bona a Tehetségbarát önkormányzat-díj idei átadóünnepségén.
Ez év májusában megkezdődött az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. végelszámolása, miután a céget alapító Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma elfogadta az év első négy hónapjának gazdasági beszámolóját, majd elindította a vállalkozás jogutód nélküli megszüntetését.
Az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal maradt el júniusban az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján 12,2 százalékos a csökkenés – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal második becslése.
A jogosult települések kilencvenkét százaléka nyert már fejlesztési forrást a Magyar falu program segítségével. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos ismertette a 2019-ben indított program 23-24. pályázati körének eredményeit.