Átformálná a települések finanszírozását a legnagyobb önkormányzati szövetség, amelynek elnöke újabb öt évre a fideszes Schmidt Jenő lett.
Hírek
Újra pályázható lesz a Budapest 92,9 MHz frekvencia, mert a médiatanács ismételt jogsértések miatt nem újította meg a Klubrádió jogosultságát. A Klubrádió a döntésre reagálva közölte, hogy minden eszközt igénybe vesznek a „jogfosztás” megakadályozása érdekében.
Magyarországon a csapvíz – a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer – kiváló minőségű, és bátran fogyasztható – szögezte le a Magyar Víziközmű Szövetség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.
Sem az egészségügyben, sem a szociális, illetve a köznevelési ágazatban nem lehet a továbbiakban személyes jelenléttel megtartani a szakmai rendezvényeket. Helyette online konferenciákat szabad csak szervezni.
Ünnepélyesen lehelyezték a Szigetvár határában épülő honvédelmi sportközpont alapkövét. A kormány döntése értelmében az ország számos pontján épülnek hasonló létesítmények, Balassagyarmaton, Újfehértón, Szarvason és Baján már zajlik az építkezés.
A kormány fejlesztéspolitikája sarokkövének nevezte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Dombóváron, hogy „az ország jövője a kis- és közepes városok kezében van".
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet módosított 157. § (4) bekezdése szerint „A nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése, valamint az abban való részvétel az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatvánnyal vagy nyilatkozattal kezdeményezhető.”
Jelentős a Tisza és mellékfolyói mikroműanyag-szennyezettsége, a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak mérései szerint átlagosan 3200 mikroműanyag-szemcse található egy kilogramm partmenti üledékben.
A Magyar Falu Program keretében a helyi életminőség javítását célzó különböző pályázati kiírásokra idén eddig több mint 15 000 kérelmet adtak be a kistelepülési önkormányzatok, a történelmi egyházak, a falvakban működő civil szervezetek és a területileg illetékes tankerületi központok.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területén is megkezdődött a Tisztítsuk meg az Országot! projekt – jelentette be Vásárosnaményban az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára, Boros Anita.
Becslések szerint a válság előtti 15 ezerről 11 ezerre apad a budapesti, Airbnb kiadásra hasznosított lakások száma. A visszaesés vélhetően átmeneti, a lakások ugyanis nem jelentek meg piacon és az engedélyeket sem adták vissza nagy számban. A kerületek egyelőre nem korlátozzák a rövid távú kiadást.
Október 12-én nyílik meg civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) összetett pályázatainak kerete, majd novemberben az egyszerűsített pályázatoké, így idén 7,7 milliárd forintra nyújthatnak be igényt a hazai civil szervezetek.ÂÂ
Adómentesen 10 hónapig, havi 250 ezer forinthoz jut az a hatvan, már gyakorlattal rendelkező pályázó, aki elnyeri a Magyar közigazgatási ösztöndíjat.
A kormány idén hárommilliárd forintos keretösszeggel támogatta a diákok szünidei munkavállalását. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt, júliusban és augusztusban.
Indul a folyamatos tesztelés a fővárosi fenntartású idősotthonokban – közölte a Főpolgármesteri Hivatal a múlt héten az MTI-vel, miután Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett az intézmények vezetőivel.
„Köszönet minden önkormányzati dolgozónak az összefogásért, a támogatóknak a szolidaritásért! Nagyrabecsülés-, és dicsőség a sztrájkolóknak a példamutató bátorságért! Köszönet Magyarországról és Európából szakszervezeti barátainktól kapott szolidáris támogatásért! „Sárga lap” a miniszteri szintű egyeztetés törvénysértő megtagadásáért!” – kezdi közleményét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) az önkormányzati sztrájk utolsó napján.
Szeptember 10-én éjfélig lehet pályázni az Idősbarát önkormányzat díjra, amelynek pénzjutalmát idén egymillióról másfél millió forintra emelték - közölte Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) családpolitikáért felelős helyettes államtitkára az MTI-vel.
Újabb településeken emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavirus.gov.hu oldalon.
A választójogi törvény sem tud megoldást adni az úgynevezett fiktív átjelentkezők miatt kialakult helyzetre – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda leköszönő elnöke. Szerinte nem alkalmas a törvény arra, hogy az átjelentkezős csalásokat kiszűrjék, és erre már minden illetékest figyelmeztetett.
Az érdekvédők változatlanul tárgyalnának, a kormány csak levelezni akar.
Becslések szerint 2021-ben 150-200 milliárd forinttal kevesebb adóbevételük lehet a településeknek, mint 2019-ben volt.
Újabb 72 győztes pályázót hirdetett a Miniszterelnökség a Magyar Falu Program részeként korábban közzétett, orvosi rendelők fejlesztését célzó pályázati kiírása kapcsán.