Február végén két pályázati felhívás - „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” - jelent meg a Magyar Falu program keretében, melyek több pontban módosultak. A kérelmek benyújtására a korábbi időpontoktól eltérően 2019. április 15-től 2019. május 15-ig lesz lehetőség mindkét pályázati felhívás esetében, emellett bővült a nem támogatható tevékenységek köre is. Bővebb információ és ingyenes előminősítésre való jelentkezés alább!
Hírek
A Belügyminiszter idén már nyolcadik alkalommal meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2019. pályázatot, „Magyar falu – Kihívások, helyi válaszok” mottóval.
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. A pályázat célja a könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival, kézikönyveivel.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben felsorolt, Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívások az alábbiak szerint változtak:
A Pest megyei települések belterületi csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztésére, korszerűsítésére jelent meg újabb pályázati kiírás 4 milliárd forintos keretösszeggel - jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázó települések a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
A korábbinál is kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok munkásszállók építésére, felújítására – hangsúlyozta a Magyar Időkben Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.
Tizenegy Pest megyei önkormányzat nyert el több mint kétmilliárd forintot a települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére, korszerűsítésére. A kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának hatodik felhívására jelentős volt a túligénylés, így a tárca megemelte az eredeti támogatási keretösszeget további 70 millió forinttal.
Pályázati úton 300 millió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma azokat a települési önkormányzatokat, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret működtetnek – olvasható a minisztérium keddi közleményében.
A 2002-ben indult kampányhoz tavaly már csaknem 2500 európai önkormányzat csatlakozott. A tavalyi összeg duplájára, 140 millió forintra emelte az Európai mobilitási hét települési rendezvényeinek támogatási keretét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A Pest megye területén lévő helyi piacok fejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg 2 milliárd forint értékben önkormányzatok részére – tájékoztatott Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A támogatási kérelmeket augusztus 27-étől lehet beadni a Kormány Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási programjának idei harmadik pályázati kiírására – tette hozzá az államtitkár.
A pályázat segítséget kíván nyújtani az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv fejlesztési irányainak megvalósításához, egyrészt a már meglévő elkülönített hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, hatékonyságának növelése, másrészt az eddig elkülönített gyűjtéssel nem lefedett hazai területek elérése révén. További cél a települési hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztése, a fenntartható és közel egységes színvonalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása.
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására egy egészségügyi szűrőbusz segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi szolgáltató partnerének közreműködésével.
A pályázat célja az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztése. GINOP-7.1.9-17
A Gyurmavilág pályázatot hirdet intézmények, önkormányzatok, alapítványok és táboroztatók részére. A pályázat célja azon intézmények, szervezetek támogatása, amelyek a mindennapi gyermekekkel való foglalkozások során fontosnak tartják a kreatív játékok használatát.
Az Európai Bizottság kedden tette közzé az első pályázati felhívását az ingyenes WiFi4EU hozzáférési pontok kiépítésére fordítható uniós finanszírozásról. Regisztrálni és pályázni az erre célra indított, wifi4eu.eu című portálon lehet. Egy-egy önkormányzat 15 ezer eurót kaphat.
Kerületi önkormányzatok pályázhatnak városrehabilitációs támogatásra a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt TÉR_KÖZ 2018 pályázat keretében. A pályázatokra összesen fenntartott összeg 2 milliárd forint, az önkormányzatok július 4-ig nyújthatják be a támogatáshoz szükséges dokumentumokat.
Pályázatot ír ki a Miniszterelnökség az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Örökség címre, a beadási határidő június 30-a, a pályázaton kiválasztott helyszíneket a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter terjesztheti fel.
Még az idén 3-4 ezerrel bővül a bölcsődei férőhelyek száma. Annyi bölcsődét, illetve bölcsődei férőhelyet kell kialakítani, amennyire szükség van, és ott kell ezeket az intézményeket létrehozni, ahol igénylik, akkor is, ha ez nagy kihívást jelent. Pályázni is lehet bölcsődei konyhák létesítésére vagy korszerűsítésére.
A Pest megyei önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését támogató pályázati kiírás jelent meg – közölte a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, Rákossy Balázs az MTI-vel.
Valószínűleg szeptember-októberben hirdeti meg az agrártárca 1,224 milliárd forintos keretösszeggel az újabb tanyafejlesztési pályázatot, amelyre az eddigiekhez hasonlóan továbbra is 724 településéről lehet pályázni, az elbírálás pedig jövő év elején várható.
A díjra önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek pályázhatnak. A hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutását segítő, népszerűsítésükben részt vállaló közösségeket elsimerése a cél.
Újra lehet pályázni az elektromos gépjármű beszerzések támogatására, a programban hárommilliárd forintos keret áll rendelkezésre hazai költségvetési forrásból. Önkormányzatok, gazdasági társaságok és magánszemélyek adhatják be a pályázatot a vissza nem térítendő támogatásra október 29-én nyolc órától.