Bár a kormány a nyár folyamán azt ígérte, hogy augusztus vége felé, az első ülése környékén újra egyeztetésre hívja a közszolgálati munkaviszonyban dolgozók bérrendezését követelő érdekképviseleti szerveket, erre nem került sor.
Hírek
A nagyvárosokat nevezte meg a vidék fejlesztésének lehetséges motorjaként bizottsági meghallgatásán Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri poszt várományosa. A fideszes politikust az Országgyűlés gazdasági bizottsága a kormánypárti képviselők kilenc szavazatával, az MSZP és a Jobbik egy-egy elutasító voksa ellenében alkalmasnak találta a poszt betöltésére.
Az Állami Számvevőszék lezárta az önkormányzati tulajdonban lévő Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-2015. évek közötti gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest XVIII. és XXII. kerületi önkormányzatai szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat.
A gyermekszegénység megelőzésére, visszaszorítására fókuszál az integrált térségi gyermekesélyprogramokat támogató pályázat, a komplex program október elsején indul az ország harmincegy leghátrányosabb helyzetű járásában.
Megkezdődött a jövő januárban hatályba lépő közigazgatási perrendtartás alkalmazását szolgáló bírói képzéssorozat kedden Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián. A közigazgatási bíráskodás 1949-es eltörlése után nem volt olyan perrendtartás, amely a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának sajátosságait kellően meg tudta volna jeleníteni – mondta ez alkalomból az Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Befolyással üzérkedés bűntette miatt nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte Monok volt polgármesterét, Szepessy Zsoltot, az Összefogás Párt vezetőjét pénteken a Nyíregyházi Járásbíróság. Az ítélet szerint pénzért csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak ígért segítséget a magyar állampolgárság megszerzésében, de egyetlen honosítási eljárást sem indított el.
A legszebb főtérnek járó különdíjat nyerte el, és ezüstdiplomát is kapott Kaposvár az idei Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale Europe). A közlemény szerint a város a különdíjat a Kossuth tér épületeinek és növényzetének összhangjával érdemelte ki.
A kormány kiemelt célként jelölte meg a gyerekek szünidei étkeztetésének megoldását. Bár nincs ember, aki ne értene egyet ezzel, ráadásul rendelkezésre álltak a beígért források is, a kormányzati győzelmi jelentésekkel szemben továbbra sem sikerült megoldani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek naponta jóllakjanak.
A kormány döntött a kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek előkészítésének központi költségvetési finanszírozásáról. A Magyar Közlöny legfrissebb számában közzétette a kormányhatározatot.
A közszférától az egyházakhoz irányított át forrásokat Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatban elrendelte: a költségvetésben 900 millió forintot csoportosítsanak át azonnali hatállyal a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjából az egyházi intézményekben dolgozók javára.
A településképet meghatározó épületek felújítását támogató pályázaton nyertes önkormányzatok előlegkérelmeinek kifizetése megkezdődött, szeptember első hetében már 182 millió forintot kézhez is kaptak.
A szabadtéri könyvespolcok olyan becsületkasszák, amelyek alkalmasnak tűnhetnek a társadalmi együttélés fejlettségének tesztelésére. Vigyáznak rájuk az emberek, vagy kifosztják őket? Egyáltalán van-e igény a szabad hozzáférésű kultúrára?
A kormány elkötelezett a tanodák működtetése mellett, az idén már 275 tanoda kezdi meg a tanévet országszerte - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Immár nem jelent kockázatot a költségvetés szempontjából az önkormányzatok gazdálkodása, ugyanakkor az EU-források felhasználása nagy ingadozást okoz.
A pécsi önkormányzat gazdálkodásában keletkezett mintegy 7,5 milliárd forintos hiány konszolidációja érdekében intézkedési tervet fogadott el a baranyai megyeszékhely közgyűlése csütörtökön. Az intézkedések a lakosságot nem terhelik –jelentette ki az esti szavazás előtt a polgármester.
Az elmúlt négy évben négyszáz kilométerrel gyarapodott a kisebb településeken a kiépített utak hossza, amit részben saját forrásból és támogatásokból fedeztek.
A kormány stratégiai partnernek tekinti az Országos Polgárőr Szövetséget (OPSZ), amelynek több mint hatvanezer tagja önkéntesen, szabadidejében vigyázza a falvakban, városokban élők biztonságát.
A kormány értéket tulajdonít mindannak ami közös, a köz érdekét szolgálja – mondta az igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Hangsúlyozta: a kormány nagy figyelmet fordít a felsőoktatásra, annak kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülésére.
Módosította a kormány a településképi arculati kézikönyvek (TAK) és településképi rendeletek (TER) megalkotására kitűzött október elsejei határidőt. Mindkét dokumentumot 2017. december 31-ig alkothatják meg az önkormányzatok – közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 96. Kormányinfón.
Csaknem 780 millió forint vis maior támogatást kap 38 önkormányzat – erről döntött a napokban Pintér Sándor belügyminiszter.
Az állam családbarát voltának az élet minden területén meg kell jelennie, érezhetővé kell válnia – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a nagykövetasszonyok klubjának múlt heti, budapesti rendezvényén.
Ma már minden közigazgatási határozattal kapcsolatban bírósághoz lehet fordulni – ez az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016-os törvény egyik legfontosabb újítása – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Horváth M. Tamás, a Debreceni Állam-és Jogtudományi Egyetem tanszékvezető tanára.