Az ősszel újabb pályázati dömping várható a Vidékfejlesztési programban, az év végéig mintegy 200 milliárd forint keretre jelennek meg kiírások – közölte a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Az önkormányzatok szilárd burkolattal nem rendelkező utak, helyi piacok, termelői csoportok fejlesztéséjhez pályázhatnak támogatásra.
Hírek
Több mint ötszáz települési önkormányzat nyert támogatást a kultúráért felelős államtitkárság háromszázmillió forintos pályázatán, az önkormányzatok közművelődési intézményük vagy közösségi színterük felújítására, illetve fejlesztésére fordíthatják a forrást.
A Földművelésügyi Minisztérium 250 millió forint pályázati pénzt oszt szét a települési és tájegységi értékek megőrzésére a júniusban kiírt pályázat értékelése nyomán 122 nyertes között - közölte a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, V. Németh Zsolt.
Pályázatot hirdetett a nemzetgazdasági miniszter az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására, a pályázat idei keretösszege 550 millió forint - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára az MTI-vel.
Az MKB Bank Zrt. (MKB), a Magyar Nemzeti Bank, a Waberer’s-Szemerey Logisztika Kft. és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévre.
Hamarosan újra megnyílik két, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére és közcélú energiaellátásra szóló pályázat 37 Mrd Ft kerettel.
A jövő héten jelenik meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) elektromos töltőállomások létesítésére kiírt pályázata; az 1,25 milliárd forintos keretösszegű vissza nem térítendő támogatásra a 15 ezernél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai pályázhatnak – jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatón Budapesten.
Erre kíváncsi az UNICEF, akik idén másodszorra hirdették meg a hazai önkormányzatok számára a Gyerekbarát Település Programját.
Legálissá válhatnak az engedély nélkül létesített kutak, miután megjelent az engedély nélkül kialakított vízilétesítmények legalizálását ösztönző jogszabályváltozás – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Hamarosan pályázhatnak támogatásért elektromosautó-töltő állomások létesítésére az önkormányzatok - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI érdeklődésére A tájékoztatás szerint a pályázatot jóváhagyták, a megjelentetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok vannak hátra.
Óriási az érdeklődés a kültéri sportparképítési program iránt, több mint 500 kérelem érkezett eddig a helyi önkormányzatoktól, a határidő augusztus 15.
Nyolcmilliárd forint uniós forrás fordítható Biztos Kezdet Gyerekházak létesítésére, fejlesztésére – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten – írja a Magyar Idők. Czibere Károly elmondta, a szeptember végén megjelent pályázat a kistelepüléseken élőket segítheti, a kiírásra jelentkezhetnek önkormányzatok, civil szerveztek és egyházak is.
Hat megyei jogú város: Dunaújváros, Kaposvár, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, hogy konzorciumi formában közösen nyújtják be az energiahatékonyságot, energiatakarékosság javítását, az energiafüggőség csökkentését célzó pályázataikat az Európai Unióhoz az Európai Helyi Energia Segítségnyújtás programban.
Ötmilliárd forintot megközelítő fejlesztési forrásra pályázhatnak hétfőtől a Pest megyei önkormányzatok és a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az úthálózat- és telephelyfejlesztési támogatások a helyi gazdaság fejlesztését szolgálják.
Zenekari próbatermek, könyvtárbusz, klubfoglalkozások, szabadegyetemek vagy népi kézműves alkotóházak üzemeltetésére is lehet vissza nem térítendő támogatást kérni az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében most megnyíló, összesen 12,75 milliárd forint keretű négy pályázaton.
Az állami fenntartású közintézmények számára 150 milliárd forintnyi pályázat indul a következő hónapokban, és több mint 200 milliárd forint visszatérítendő támogatás jut lakóépületek energetikai korszerűsítésére – jelentette be Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Több mint 6,5 milliárd forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) Békéscsaba tavaly. Az EU-forrásból egyebek mellett kerékpárutak épülnek, óvodákat újítanak fel, megvalósul a belváros rehabilitáció harmadik üteme és fejlesztik a CsabaParkot.
Csaknem ötmilliárd forint keretösszeggel megjelent az első két pályázati felhívás, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium a Pest megye célzott fejlesztését szolgáló 80 milliárd forintos támogatási program részeként hirdet meg - közölte Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár csütörtökön.
Újabb öt, a helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás növelését, valamint egészségügyi fejlesztéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top), összesen csaknem 27 milliárd forint értékben.
Három uniós Operatív Program kapcsán is módosításokról határozott a legfrissebb Magyar Közlöny szerint a kormány, amelyek közül kettő az idei évre vonatkozó pályázati meghirdetési menetrendet érinti, a harmadik viszont magát az Operatív Programot. Utóbbi kiemelt jelentőségű, hiszen a magyarországi önkormányzatok sokaságát érintheti és az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia a változtatást.
Idén ismét meghirdeti a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is.
Több foglalkoztatási programra pályázhatnak jövőre az önkormányzatok, egyszerűsödik a közigazgatás és a lakossági ügyintézés. Ezekről, valamint a területi- és településfejlesztési operatív programok aktualitásáról is tájékoztatták a 2 napos konferencián a somogyi polgármestereket és jegyzőket Siófokon.